काठमाडौँः वरीयता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बनाउँदा विवाद हुनसक्छ भनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बारम्बार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाएका थिए। गृहमन्त्री खाण मात्र होइन कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरुले पनि वरिष्ठताको आधारमा आइजी नियुक्त गर्ने सुझाव देउवालाई दिइरहेका थिए।
तर आइतबार एकाएक मन्त्रिपरिषदले वरिष्ठता मिचेर एआइजी धीरजप्रताप सिंहलाई आइजी बनाउने निर्णय गर्यो। आइजीको रेसमा करिब डेढ महिनाअघि मात्र एआइजीमा बढुवा भएका सिंहले बाजी मारे।
सरकारको निर्णयको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। पार्टीभित्रका नेता पनि खुलेरै सरकारको निर्णयको विरुद्धमा छन्।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना गर्दै वरीयता र प्रक्रिया मिचेर महानिरीक्षक नियुक्त भएको भन्दै त्यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको बताएका छन्।
'वरीयता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ,' नेता कोइरालाले ट्विटमा उल्लेख गरेका छन्।
सरकारको निर्णयले फेरि नेपाल प्रहरीमा विवाद ल्याएको तर्क समेत उनले गरेका छन्।
उनी मात्रै होइन प्रहरी संगठनभित्र पनि सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ।
महानिरीक्षकका लागि एआइजी विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक प्रतिस्पर्धामा थिए। एउटै ब्याचका चार जना एआइजी आइजीको प्रतिस्पर्धामा थिए।
+++
२०७७ मंसिरमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) विश्वराज पोखरेल एआइजीमा बढुवा भएका थिए। एकल बढुवा गरिएको भन्दै प्रहरी सङ्गठनभित्र आलोचना समेत भएको थियो। उनी एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा पनि एकल बढुवा सूचीमा थिए।
तत्कालीन डिआइजी सुशील भण्डारीको दुर्घटनामा परेर निधन भएपछि एक पद रिक्त थियो। रिक्त पदमा पोखरेल बढुवा भएका थिए।
उनलाई नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार हुँदा बढुवा गरिएको थियो। त्यसैले पनि अहिले नियुक्तिको समयमा पोखरेल एमालेको मान्छे भनेर वरीयता मिचिएको चर्चा पनि प्रहरी संगठनभित्र चल्ने गरेको छ।
पोखरेल एआइजी नियुक्त भएको सात महिनापछि डिआइजी सहकुल थापा पनि एआइजी बढुवा भएका थिए। एमालेको बलमा थापालाई एकल बढुवा गरिएको भन्दै उनी पनि आलोचित भएका थिए। त्यसको ९ महिनापछि फेरि तीन जना एआइजीको पद थपेर बढुवा गरियो। जसमा वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र बहादुर धानुक थिए। उनै सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गरिएको हो।
विश्वराज नवनियुक्त आइजिपी सिंहभन्दा करिब डेढ वर्षले वरिष्ठ हुन।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा एआइजी मध्येबाट र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजी मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले सिंहलाई नियुक्त गरेको विषयलाई लिएर एआइजीद्वय पोखरेल र थापा अदालत जाने तयारीमा छन्।
विवादमा आइजी नियुक्ति
नियमावलीमा जे भने पनि सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार नियुक्त गर्ने गरेको नजिर यसअघि पनि बनेका छन्। जुन विवादमुक्त भने छैनन्।
अहिलेका महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्री र उनीभन्दा अगाडि पाँच महिना सङ्गठन चलाएका ठाकुर ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्दा खासै विवाद देखिएको थिएन। त्यसअघिका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गर्दा अर्का दाबेदार रमेश खरेलले राजीनामा नै दिए।
प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक बनाउँदा ठूलै राजनीतिक लफडा भएको थियो। लफडाको कारण अर्याल भने थिएनन्।
नियुक्तिको विषय अदालतमा लामो समय चलेको थियो।
उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकाश पाएपछि सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। तर, अर्का डिआइजी नवराज सिलवालले आफूभन्दा जुनियरलाई महानिरीक्षक बनाएको भन्दै मुद्दा दायर गरे। सर्वोच्च अदालतले चन्दको नियुक्ति खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्ति गर्नु भनेकोले सरकारले अर्याललाई आइजिपी बनायो। ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमतालाई बस्तुपरक रुपमा हेरेर नियुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला थियो। फैसलापछि अर्याल आइजिपीमा नियुक्त भएसँगै सिलवालले राजीनामा दिएका थिए।
सर्वोच्चको उक्त नजिरलाई लत्याएर सरकारले फेरि नियुक्तिमा विवाद बल्झाएको छ। त्यतिखेर पनि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको थियो। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले त्यो बेला पनि वरीयता मिच्न चाहेका थिएनन्। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अगाडि उनको पनि केही चलेन। त्यसपछि जयबहादुर चन्दलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो। अहिले पनि गृहमन्त्री खाण र देउवाबीच नियुक्तिबारे फरक मत देखिएको छ।
अहिलेको नियुक्तिले प्रहरी संगठनमा असर पर्ने बताउँछन् पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी।
'अब प्रहरी नियमावली खल्तीमा राखेर हिँड्दा भयो। अब त जसले हान्यो उसले जान्यो भन्ने जस्तै भयो। संगठनभित्र पुरै राजनीति छिर्यो,' ठकुरीले भने।
त्यसो त एआइजीमा सिंहको बढुवा पनि विवादमै परेको थियो। आफूभन्दा जुनियरलाई एआइजीमा बढुवा गरेको भन्दै तीन जना डिआइजी अदालत पुगेका थिए। ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजङ्ग कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ।
