पोखरा : आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदातालाई आर्कषण गर्न राजनीतिक दलहरूले महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्दै अनेकौं सपना देखाएका छन्। पोखरा महानगरपालिकामा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ। नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिने योजनादेखि ग्रेट पोखरा र सुन्दर पोखरा बनाउने प्रतिबद्धता दुवै ठूला दलले गरेको छ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले देखाएको अपुरो सपना अहिले पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। स्वच्छ सुन्दर पोखराको नारामा एमालेले पुन: मोनो र मेट्रोरेलको सपना देखाएको छ।
यता सत्तारुढ गठबन्धनले समुन्नत पोखरा, सबल अर्थतन्त्र र पूर्वाधारको नारा दिएर स्याटलाइट टाउन देखि फेवा बेगनास कनेक्टिभिटी, इलेक्ट्रोनिक ट्राम, प्रमुख तालहरुमा इन्टर एयर लेक कनेक्सनको सपना देखाएको छ।
गत निर्वाचनमा एमालेले स्मार्ट सिटीको सपना देखाए जसरी गठबन्धनले ‘ग्रेटर पोखरा’को अवधारणा बोकेर मतदाता आर्कषण गर्न खोजेको छ।
राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई समृद्धि र ग्रेटर पोखराको सपना देखाइरहँदा पोखरा महानगरको भूगोल, जनसंख्या र महानगरको बजेटले भने गिज्याउँछ। दुवै दलले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका योजना असम्भव त होइनन् तर, त्यसको सापेक्षतामा प्रश्न रहेको गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गिरिधरी शर्मा बताउँछन्।
एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा पोखरा महानगरभित्र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मोनोरेल तथा मेट्रोरेल सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य आरम्भ गर्ने उल्लेख गरेको छ।
शर्मा भने पोखरामा मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि जनसंख्याको ‘थ्रेसहोल्ड’ नपुग्ने बताउँछन्।
‘मेट्रो सञ्चालनमा ल्याउन पपुलेसनको थ्रेसहोल्ड चाहिन्छ। त्यहाँ हिँड्ने क्लाइन्ट चाहियो नि। अहिले हामीकहाँ पपुलेसनको थ्रेसहोल्ड पुगेको छैन, काठमाडौंमा बल्ल पुगेको छ। मेट्रो खर्चिलो हुन्छ। फाइनिन्सिङ सम्भव देखिन्न,’ उनले भने। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पोखरा महानगरको जनसंख्या ५ लाख १८ हजार ४ सय ५२ छ।
यद्यपि, घोषणा पत्रमा देखाएको मोनो रेलको सपना भने असम्भव नरहेको उनी सुनाउँछन्। यसका लागि पनि पर्याप्त अध्ययन भने आवश्यक रहेको उनको मत छ। गठबन्धनले फेवातालदेखि बेगनास तालसम्म ‘कनेक्टिभिटी ट्राम’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
फेवा र बेगनास जोड्नका लागि उनका अनुसार ‘ट्राम’ भन्दा ‘इलेक्ट्रिोनिक बस’ राम्रो रहने उनको भनाइ छ। ‘दुई वटा तालको बिचमा इलेक्ट्रोनिक बस चलाउने भन्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। इलेक्ट्रिक बस आए पनि त्यो कत्तिको रिलिभेन्ट हो प्रश्न छ,’ उनले भने।
यस्तै, गठबन्धनले उल्लेख गरेको ‘इलेक्ट्रिक ट्राम’ले डुंगा विस्थापित हुने सम्भावना रहेको शर्माको भनाइ छ। ‘पानीमा चार्ज गरेर चल्ने हो। यो सानो पनि हुन्छ ठूलो पनि। यो ल्याउन भने असम्भव हुने भएन। अब त्यसको रिस्क के हो भने साना डुंगा डिस्प्लेस हुने होकि भन्ने रिस्क हुन्छ। उनीहरुलाई अल्टरनेटिभ व्यवस्था गरेर त्यो चलाउन नसक्ने भन्ने होइन,’ उनले भने।
गठबन्धनले घोषणापत्रमा पोखराको तालहरुबाट रारा लगायतका तालहरुमा ‘इन्टरलेक एयर कनेक्सन’ उल्लेख गरेको छ। जुन योजना संघ सरकारकै महत्वाकांक्षी योजना हो। पोखरामा नै पर्याप्त पूर्वाधार विकास नभइरहँदा दलको घोषणापत्रले पोखराको सुविधासम्पन्न पाँचवटा ‘स्याटलाइट टाउन’ बनाउने सपना देखाएको छ। जुन योजना खर्चिलो र समय लाग्ने रहेको शर्मा बताउँछन्।
‘यसका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ। समय पनि धेरै चाहिन्छ। पाँच वर्षमा प्रारम्भिक काम भने हुनसक्छन्,’ उनले भने।
घोषणापत्रमा वाचा गरिएको मोनो र मेट्रो रेलमा बाधक पोखराको भौगोलिक बनावट पनि पर्छ। बिना अध्ययन पोखरामा मेट्रो रेल बनाउनु जमिनको लागि जोखिम बन्नसक्छ। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नका लागि रेलको प्रतिबद्धता उल्लेख गरे पनि योजना अघि बढाउन गाह्रो रहेको शर्माको भनाइ छ।
‘दुई तरिका हुन अन्डर ग्राउण्ड गरेर मेट्रो गर्ने कि सर्फेसबाट। अन्डर ग्राउण्ड गर्दा सेती भन्दा पश्चिमपट्टीको जमिन मुनि लाइमस्टोन भएकाले जमिनमुनिको मेट्रो हामी कहाँ अल्लि गाह्रो देखिन्छ। सर्फेसमा सानो लिक हालेर चलाउने भने त्यो सम्भव छ,’ उनले भने।
शर्माले भने जस्तै पूर्वाधार विकासमा पोखरामा जमिन बाधक बन्नसक्छ। भूगर्भविद् सुबोध ढकालका अनुसार पोखराको केहीभेगमा जमिन कमजोर रहेको संरचना निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ। विकासको योजना असम्भव नरहे पनि त्यसबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी रहेको ढकाल बताउँछन्।
‘विकास गर्नुपर्छ तर पोखराको सन्दर्भमा अन्डर ग्राउन्डदेखि रेलका लागि जमिनको हिसाबले कमजोर देखिन्छ। सबै ठाँउमा सम्भव नहोला। तर, असम्भव पनि छैन। विस्तृत र सूक्ष्म अध्ययन भने हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिले बनिरहेका घरहरूले मात्र जमिन भाँसिएको छ भने राम्रोसँग अध्ययन नगरी काम गर्न मिल्दैन सफलता हासिल हुँदैन।’
यसबाहेक दुवै दलले उल्लेख गरेका महत्वाकांक्षी योजना खर्चिला छन्। महानगरको बजेट ७ अर्ब हाराहारीको छ। आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि बजेट जम्मा ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छ। योसँगै बढ्दो शहरीकरणले अव्यवस्थित बन्दै गरेको शहरमा ठूलो योजना सार्दा उत्तिकै समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ। कुनैपनि योजना अघि सार्दा जग्गा प्राप्ति मुख्य समस्या रहेको शर्मा बताउँछन्। सम्रगमा दलहरूले घोषणामा उल्लेख गरेका योजनालाई प्रदेश र संघसँग समन्वय गरी गुरुयोजना बनाएर लगे सम्भव र विकास हुने उनको भनाइ छ।
‘महानगरले स्ट्रोङ कमिन्टमेन्ट गर्यो। प्रदेश र संघसँग पार्टनरसिप गर्यो भने हुन सक्ने चिज हो। समन्वय गरेर नत्र महानगरको बजेट कति छ र ठूलो बजेट छैन,’ उनले भने।
प्राथमिकतामा नपरेको विपद् व्यवस्थापन
प्राकृतिक र भौगोलिक बनावटलाई बेवास्ता गरी मतदाता आर्कषण गर्न सार्वजनिक गरेको दलको घोषणा पत्रले विपद्लाई प्राथमिकता राखेको छैन। बेलाबेला पोखराको जमिन भाँसिरहन्छ। बर्खायाममा सेती नदीको तिरमा आउने बाढी र जमिन भत्काउने समस्या उस्तै छ। तर पनि दलहरु यसको पूर्वतयारीबारे चासो नै राख्दैनन्। पोखराको जमिनबारे अध्ययन गर्ने स्थानमा राजनीतिक दलका घोषणा पत्रले विपद्लाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन।
बर्खायाममा ज्यान नै लैजाने पोखराको ढल व्यवस्थापनप्रति समेत दलहरु हल्का देखिएका छन्। विपद् व्यवस्थापनमा गठबन्धनले कम सम्बोधन गरेको छ भने एमालेले विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रभावकारी विभाग बनाउने उल्लेख गरेको छ।
आगलागी, भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप आदिको व्यवस्थापनका लागि विभाग बनाउने उल्लेख छ। विपद्का लागि पूर्वतयारी गर्नुको साटो आपतकालीन सेवाका लागि टोलफ्री नम्बर र मोबाइल एप्लिकेसन सुरु गर्ने घोषणापत्र छ।
