काठमाडौँः प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। सरकारी पक्ष समेत प्रारम्भिक सुनुवाइमै सामेल भएपछि बहस लम्बिएको छ। बहसको क्रम नसकिएपछि न्यायाधीश सुष्मलता माथेको एकल इजलासले बिहीबार पनि सुनुवाइ गर्नेगरि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। बिहीबार नवनियुक्त आइजिपी धीरजप्रताप सिंहका तर्फबाट बाँकी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। निवेदक पक्षले जवाफी बहसको समय मागेमा पाउने छन्।
बुधबार सुनुवाइ प्रारम्भसँगै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती उपस्थित भएर प्रारम्भिक सुनुवाइमै सहभागी गराउन माग गरेका थिए। खातीसँगै विपक्षी सिंह तर्फबाट पनि कानुन व्यवसायी अदालत पुगेका थिए।
बहसका क्रममा निवेदक पक्षको जिकिर नियुक्ति पिक एण्ड चुज भएको जिकिर गरेको छ। बुधबार नै प्रतिरक्षाको मौका पाएको सरकारी पक्षले भने चुनावका मुखमा प्रहरीलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने दलील गरेको छ। पोखरेलको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क सरकारी र विपक्षी सिंहका कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।
प्रारम्भिक बहसमा बुधबार निवेदक पोखरेलका पक्षबाट हरिहर दाहाल, सतीषकृष्ण खरेल, मेघराज पोखरेल, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरे।
बहसका क्रममा पोखरेलका कानुन व्यवसायीले रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरे। सरकारको निर्णय गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी भएको जिकिर उनीहरुले गरे। निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्त र प्रहरी नियमावलीको विपरीत भएको जिकिर निवेदक पक्षले गरे।
पोखरेलका कानुन व्यवसायीले कनिष्ठ सिंहलाई सरकारले पिक एण्ड चुजका आधारमा आइजी नियुक्ति गरेको, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको बेवास्ता गरेको, निर्णयमा कुनै आधार र कारण खुलाउन नसकेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरे।
ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सबैमा पोखरेल अघि रहेको भन्दै निर्णय बदरको माग गर्दै पोखरेललाई नियुक्तिको आदेश दिन माग गरेका छन्।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सामान्यतया विपक्षीलाई बहसको मौका दिन प्रचलन नभए पनि इजलासले बुधबार भने महान्यायाधिवक्तासहित विपक्षीका कानुन व्यवसायीलाई अनुमति प्रदान गर्यो। कानुन अनुसार भने प्रारम्भिक सुनुवाइमा विपक्षी बहसमा सामेल हुने व्यवस्था छैन। एकपक्षीय सुनुवाइबाट जारी भएको आदेश खारेजीको मागसहित निवेदन लैजाने सुविधा भने विपक्षीलाई हुन्छ।
यसअघि दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा पनि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि नै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल इजलास पुगेका थिए। निवेदकहरुले उक्त विषयमा आलोचना समेत गरेका थिए।
तर, बुधबार भने इजलासले अनुमति दिएपछि महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, विपक्षी सिंहका तर्फबाट सुशील पन्त, टिकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरे।
बहसमा महान्यायाधिवक्तासहितका कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्न माग गरे। चुनावको मुखैमा अदालतले प्रहरीलाई शून्यताको अवस्थामा पुर्याउन नहुने, नेतृत्वविहीनताको अवस्था सिर्जना गर्न नहुने जिकिर उनीहरुले गरे।
निवेदक पोखरेल राजनीतिक दाउपेचका आधारमा एकल बढुवा हुँदै वरिष्ठता कायम गरेका, एसपीसम्म सिंह नै पहिलो नम्बरमा रहेको जिकिर पनि विपक्षी कानुन व्यवसायीले गरे। प्रहरीले नियमावलीले नेतृत्व चयन गर्न सरकारलाई सुविधा दिएको जिकिर पनि कानुन व्यवसायीहरुको थियो।
विवादमा अन्तरिम आदेश जारी भएमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोकिनेछ। अन्तरिम अस्वीकार गरेमा भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने छैन।
