काठमाडौं : धेरै ठाउँमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले स्थानीय तहको निर्वाचन जितेका थिए २०७४ सालमा। एमाले बन्यो पहिलो दल २ सय ९४ सिट जितेर। तर, कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकाले पनि चुनाव जिते। र, ५ वर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरे पनि। त्यसमध्येको एक हो कपिलबस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका। त्यहाँबाट रजतप्रताप साहले मेयरमा ७ हजार ३ सय २८ मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए। त्यतिबेला स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेका साह अहिले फेरि पनि मेयरको उम्मेदवार छन्। अहिले स्वतन्त्र होइन बरु गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट। साह आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सफल भएको दाबी गर्छन्। तर, स्वतन्त्रबाट जितेर आउँदा आफूले गर्न सक्नेजति काम गर्न नसकेको सुनाउछन् उनी।
‘जनताका लागि काम गर्ने हो। सबै योजना जनताकै लागि बनाउने हो। काम गर्न त्यस्तो अप्ठेरो नै त भएन। तर, आफ्नै टिम हुँदा अहिलेको भन्दा निकै धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
.jpg)
तस्बिर:साहको फेसबुकबाट
एक्लै उम्मेदवार जितेर स्थानीय तह फेर्न सकिँदैन भन्ने लागेर साह कांग्रेस प्रवेश गरेको बताउँछन्। हुन त उनको पृष्ठभूमि राजनीतिक नै हो। कांग्रेसबाटै राजनीति सुरु गरेका साह मधेश आन्दोलनका क्रममा कांग्रेसबाट टाढिएका थिए। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि उनी संघीय समाजवादी फोरम निकट रहेर राजनीतिमा सक्रिय रहे। तर, संघीय समाजवादीले उनलाई मेयर बनाएन। स्वतन्त्रबाट मेयर बनेका उनले चुनाव जिते। उनी फेरि पनि मेयरको उम्मेदवार हुनुको कारण नै आफ्नो पहिलो कार्यकालका अधुरा योजनाहरु पूरा गर्नु भएको सुनाउँछन्।
स्वतन्त्रबाट चुनाव जिते पनि उनले सबै दलको साथ पाएको दाबी गरे। तर, काम गर्दा भने चुस्त टिमको अभाव सधैं खड्कियो साहलाई। त्यसलै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सकेसम्मै पूरै आफ्नो टिमले चुनाव जितेर स्थानीय सरकार चलाउन् चाहन्छन् उनी।
‘आफ्नै सबै टिम भयो भने त सबैभन्दा राम्रो हो। हामीले एक्लाएक्लै जितेर जाँदा धेरै कामहरु गर्नै सक्दैनौँ,’ उनले भने।
+++
भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार छन् मदनसुन्दर श्रेष्ठ। एक कार्यकाल मेयर भइसेकाका उनी लगत्तै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। २०७४ मा नेपाली कांग्रेसका अष्टकुमार कवेलाई हराएका थिए उनले। श्रेष्ठले चुनाव जिते पनि एमालेको एक जना वडा अध्यक्षले मात्रै जित निकालेका थिए। वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका ६ जना, स्वतन्त्र १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ जनाले जित्दा उनी कार्यपालिकामा अल्पमतमा परे।
तस्बिर: श्रेष्ठको फेसबुकबाट
मेयर एमालेको भए पनि बहुमतमा कांग्रेसको पोल्टामा पुग्यो। अल्पमतमा हुँदा उनलाई काम गर्न सजिलो हुने कुरै भएन। कार्यपालिकाको बैठक राखेर योजना अघि बढाउनै सकस भयो उनलाई। कार्यपालिकाबाट आफूले चाहे अनुसारका योजनालाई अघि बढाउन सकेनन्। अल्पमतको मेयरले आफूले चाहे अनुसार काम नगर्न सकेको मात्रै होइन, आफ्ना योजना अघि बढाउन बार्गेनिङ गर्नुपरेको अनुभव छ श्रेष्ठसँग। त्यसले सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको बताउँछन् उनी।
‘साना कुराहरु पनि कार्यपालिकाको बैठकमा लैजानुपर्ने भएकाले बोर्डको बैठकका लागि २/३ महिना कुर्नुपर्यो। बैठकमा लिएर जाँदा पनि पास हुने/नहुने कन्फर्म नहुने। त्यसमा धेरै कुराको लेनदेन गर्नुपर्ने, 'वार्गेनिङ' सहनुपर्ने भएकाले चुस्त सेवा प्रवाहमा 'कम्प्रोमाइज' हुनजाने रहेछ,’ अल्पमत हुँदा परेको प्रभावबारे उनले अनुभव सुनाए।
श्रेष्ठसँग सबै काम पूरा गर्न नपाएको गुनासो छ। त्यसैले अहिलेको चुनावमा वडा तहदेखि नै एमालको बहुमत ल्याएर चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा छन् उनी।
+++
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ५ वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकार चलायो। महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणा मेयरमा चुनिएका थिए २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा। १२ हजार ५ सय १५ मत ल्याएर उनले चुनाव जितेका थिए। कांग्रेसका शुरेश कुमार कानोडिया ८ हजार ७ सय ३० मत ल्याएर दोस्रो भए। राणा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरको दौडमा छैनन्। राणासँग पनि मेयरले चाहे अनुसारको काम हुन स्थानीय तहमा बहुमत सहितको टिम आवश्यक पर्ने अनुभव छ।
‘एकदमै गाह्रो हुन्छ एक जनामात्रै चुनाव जितेर स्थानीय सरकारमा जाँदा। सुरुमा त जित्नै सक्दैन् स्वतन्त्रले। मान्छेले स्थानीय तहमा कति न केके छ ठानेका छन्। त्यहाँ गएर केही वास्ता नगरे त केही पनि छैन। सफलतापूर्वक अवतरण गर्न त एकदमै गाह्रो काम हो,’ राणा सुनाउँछन्।
.jpg)
दलको उम्मेदवारले जितेमा सजिलो हुने भए पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे स्थिति बिग्रिने गरेको उदाहरण सुनाउँछन् उनी। उनले नेपालगन्ज उपमहानगरमा अल्पमतकै कार्यपालिकामा भए पनि आफ्ना योजनालाई अघि बढाए। तर, कुनै पनि दलले मेयरको काममा अवरोध गरेनन्। त्यसका पछाडि राणाको व्यक्तिगत पहिचान र स्वभावले साथ दियो।
‘व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गरे मात्रै काम हुन्छ। एकदमै राम्रो रह्यो मेरो अनुभव। सबैले सहयोग गरे। सबै पार्टी प्रतिनिधिले सहयोग गरे। आफू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठियो। सबै पार्टीलाई मिलाएर लिने प्रयास भयो। त्यस्तो कम्प्लेन छैन्,’ उनले भने।
उनको व्यक्तित्वको छायाँमा परेका थिए सबै। त्यसैले उनलाई अरुलाई भन्दा सहज थियो। नत्र ३३ जनाको कार्यपालिकामा राप्रपाका ५ जना मात्रै सदस्य हुनु नेपालगन्ज उपमहानगर हाँकिरहेका राणाका लागि कम्ति असहज अवस्था थिएन। अहिले पनि मेयर राणा स्थानीय तहमा सुझबुझ भएका नेता जितेर आउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनले सुझबुझको मान्छे स्थानीय तहमा जितेर आउँदा कति फरक पर्छ भन्नेमा आफूमात्रै उदाहरण नभएर आफ्नो पालिकामा उपमेयर जितेकी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार उमा थापा मगरलाई पनि मान्छन्। थापा कानुन विषय पढेकाले आफूलाई काम गर्न सहज भएको मान्छन् राणा।
‘उहाँ कांग्रेसबाट चुनाव जितेको भए पनि कानुनको अध्यन पनि भएकाले निकै राम्रो सहयोग पाइयो,’ राणाले भने। उनी चुस्त टिम हुन मात्रै होइन टिमको नेतृत्व गर्ने मानिस पनि सबल चाहिने बताउँछन्। सबैलाई विश्वसमा लिएर काम गरे स्थानीय तहको अहिलेको अवस्था फेर्न सकिने सुझाव छ राणाको।
‘मलाई त कुनै पनि दलले अप्ठेरो गरेनन्। एक दिन पनि हो हल्ला भएन। हुन त मैले आफूलाई त्यहीँ अनुसार अघि बढाएर पनि होला। यसमा त नेतृत्व गर्ने मान्छे कस्तो छ भन्नेमा पनि भर पर्छ। सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सजिलो होइन,’ राणाले भने।
स्वतन्त्र उम्मेदवारको रहर, स्थानीय तहको नेतृत्व : तर कति छ सजिलो?
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ जनाले स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्षमा स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका थिए। निर्वाचन आयोगका अनुसार ५ जनाले उपप्रमुख/उपाध्यक्ष जिते। ९१ वडा अध्यक्ष र १ सय ३१ जना सदस्यले स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका थिए। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवार पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। निर्वाचन आयोगको मंगलवारसम्मको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन साह, सुशील थापासँगै देशभरका स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष पदका लागि २ जहार १ सय ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उपाध्यक्ष/उपप्रमुखका लागि ५ सय ४२, वडा अध्यक्षका लागि ४ हजार ३ सय ३, वडा सदस्य २ हजार ३ सय ३३ जनाले स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। कूल ९ हजार २ सय ८४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्।
तर, पूर्व मेयरहरुको अनुभवले बताउँछ स्थानीय तहको अवस्था बदल्न एक जना मेयरले चाहेर मात्रै हुँदैन। पछाडि पार्टीको 'ब्याकिङ' त चाहिन्छ नै। त्यसका लागि चुस्त टिम र कुशल नेतृत्व जरुरी छ। आफ्नो योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यापालिकामा बहुमत भए सजिलो हुने पूर्व मेयरहरु बताउँछन्। पूर्व मेयर श्रेष्ठले भने, 'यो स्वतन्त्रहरुको रहर मात्रै हो। काम गर्नका लागि एक जनाले मात्रै चाहेर केही हुन्न। बहुमत नभएसम्म सबै योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सक्दैन। मैले पनि अल्पमतमै रहेर काम गरेँ। बहुमत भएको भए अझ बढी काम गर्न सकिन्थ्यो।’
