पोखरा : पाँच वर्ष पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी मञ्जुदेवी गुरुङ आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आकांक्षी थिइन् प्रमुख पदका लागि। पाँच वर्षको अनुभव सदुपयोग गर्दै पोखरा महानगरको नेतृत्व सम्हाल्ने आकांक्षा थियो उनमा। निर्वाचनको सरगर्मी बढ्नुअघि नै उनले महिलाहरु नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। पार्टीले इच्छा राखे आफू प्रमुख पदका लागि सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिएकी मञ्जु पार्टीकै कारण उम्मेदवारीबाट पछाडि हटिन्।
प्रमुख पदमा आकांक्षा रहँदारहँदै पनि पार्टीभित्र प्रमुखको टिकट नपाउने वातावरण देखेपछि उनले आकांक्षीमा नाम नै पठाइनन्। त्यतिञ्जेलसम्म उनले पुन: उपप्रमुखमै दोहोरिने सोच समेत बनाएकी थिइनन्। एक्कासी पार्टीले मञ्जुलाई उपप्रमुखमा दोहोराउने निर्णय गर्यो। सुरुवातमा पार्टीको निर्णय अस्वीकार गरेकी मञ्जु पार्टीकै करमा मनोनयन दर्ता गराउन पुगिन्। मनोनयन दर्ता गराउन पुग्दासमेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मिडियालाई प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् उनले।
पाँच वर्षको कार्यभार सम्हालेको अनुभव लिएर नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन नपाउनेमा मञ्जुमात्र भने होइनन्।
पोखरा गण्डकी प्रदेशको एकमात्र महानगर हो। गण्डकीमा एक महानगर २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका गरी ८५ स्थानीय तह छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा उपप्रमुखमा अवसर पाएर विजयी भएका महिला पालिकाको नेतृत्व हाँक्नका लागि यसपटक भने प्रमुखमा लड्न पाएनन्। महिलालाई हेर्ने मनोविज्ञान र पितृसत्तात्मक सोच भएकै कारण महिला नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन नपाएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले दलबाट मनोनयन गर्दा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था बन्यो। उम्मेदवारी दर्ता गर्दा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला रहने ऐनले व्यवस्था गर्यो। ऐनको बाध्यकारी व्यवस्थाले गण्डकीका दुई नगरपालिकामा महिला प्रमुख निर्वाचित भएर आए। पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङ्जा र कावासोती नगरपालिका, नवलपूरमा महिला प्रमुख विजयी भएका थिए। त्यस्तै, गण्डकीका ६ गाउँपालिका अध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएका थिए। ऐनकै कारण पालिका उपप्रमुखमा महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। सोही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै आसन्न निर्वाचनमा पालिकाको प्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति बढ्ने आशा राखिएको थियो। त्यसो चाहिँ हुन सकेन।
निर्वाचन आयोगले दिएको विवरण अनुसार गण्डकीका पालिका प्रमुखमा महिला उम्मेदवारको संख्या कम छ। ठूला दल भनिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कांग्रेसले एक दुई पालिकामा मात्र महिला प्रमुखलाई उठाएको छ।
एमालेले गण्डकीका तीन नगरपालिकामा महिलालाई प्रमुखमा उठाएको छ। गोरखा नगरपालिका, जैमुनी नगरपालिका र पुतलीबजार नगरपालिकामा एमालेले महिलालाई प्रमुखमा उठाएको छ। पुतलीबजारमा नगरपालिका प्रमुखमा पदका उम्मेदवार दोहोर्याइएको छ। यस्तै, नेपाली कांग्रेसले गण्डकीका एउटा पनि नगरपालिकामा महिला उम्मेदवारलाई प्रमुखमा उठाएको छैन। गोरखा नगरपालिकामा प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीले महिलालाई प्रमुखमा उठाएको छ। यस्तै, नेपाली कांग्रेस (विपी)बाट गल्याङ र बागलुङ नगरपालिकाका लागि प्रमुखमा महिला उम्मेदवार छन्। ठूला दलले महिलालाई प्रमुख पदमा नपत्याउँदा अधिकांश पालिकामा साना दलले महिलालाई प्रमुख पदका लागि उठाएका छन्।
त्यस्तै, अघिल्लो निर्वाचनमा ६ वटा गाउँपालिका अध्यक्षमा महिला विजयी भएका थिए। अहिले १२ वटा गाउँपालिकामा अध्यक्षका लागि महिला उम्मेदवार छन्। मोदी र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा उम्मेदवार रहेका महिला अध्यक्ष दोहोरिएको अनुहार हो। कांग्रेसले रुपा, म्याग्दे, कालीगण्डकी, थासाङ, लोमन्थाङ र हुप्सेकोटमा भने महिला अध्यक्षलाई उठाएको छ। एमालेले भीमसेन थापा गाउँपालिका, लोमन्थाङ र मोदी गाउँपालिका अध्यक्षमा महिलालाई उठाएको छ। माओवादीले चुम नुव्री, कास्की अन्नपूर्ण, रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्षमा महिलालाई उठाएको छ। माओवादीले रघुगंगा गाउँपालिका, म्याग्दीमा उठाएको महिला अध्यक्ष दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन्। गण्डकीबाट पालिका अध्यक्षमा एकमात्र दलित महिलाको उम्मेदवारी हो उनको।
गण्डकीका पालिका प्रमुखमा महिला उम्मेदवार कम हुँदा दलित महिलाको उम्मेदवारी झन् कम छ। कुनै पनि पालिका प्रमुखमा कांग्रेस, एमालेबाट दलित महिला प्रमुख वा अध्यक्षमा उम्मेदवार छैनन्। कांग्रेसले व्यास नगरपालिकाको उपप्रमुखमा भने दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। यस्तै, जलजला गाउँपालिका उपाध्यक्षमा एमालेका तर्फबाट दलित महिलाको उम्मेदवारी छ। साना दलले भने दलित महिलालाई पनि प्रमुख पदका लागि उम्मेदवार बनाएको छ। प्रमुख वा अध्यक्ष बाहेक पनि पालिका उपप्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी देखिँदैन। गठबन्धनका कारण महिला समावेशी कोटा पनि खोसिएको छ।
निर्वाचन ऐनमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने भनिए पनि एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिए महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन। निर्वाचनमा आयोगले यसअघि प्रमुख वा उप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भएमा महिलालाई उम्मेदवारी दिन दलहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सो निर्देशनको विरोध राजनीतिक दलहरुले गरेपछि आयोगले आफ्नो निर्देशन बदल्दै महिला उम्मेदवारीलाई प्राथमिकतामा राख्न भन्यो। जसले गर्दा गठबन्धन भएका पालिकामा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई प्राथमिकतामा पारेनन्। र, स्वत: महिलाको उपस्थिति घट्न पुग्यो।
के भन्छन् महिला नेता?
प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराई महिलाको विषयमा पार्टीभित्र नै कम बहस हुने गरेको बताउँछिन्।
‘पदमा महिलाहरुलाई कसरी निरन्तरता दिने अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पार्टीहरुमा नै कम बहस हुने गर्छ,’ उनले भनिन्।
यस्तै, महिलाहरुले खुलेरै कुनै पनि पदमा दावी गर्ने अवस्था बनिनसकेको उनको भनाइ छ। कहीँ कतै महिलाले दावा गरेका छन्। तर, पनि महिलाको दावी कमजोर रहेको उनको बुझाई छ।
‘महिलाको सन्दर्भमा पार्टीले धेरै नसोच्ने देखिन्छ। अनि महिलाहरुले दावी गर्ने अवस्था अझै बनेको छैन। दावी गरेर आएका महिलाले पाउनुभएको छ सबैले त भन्दिन म। तर दावी गर्ने केहीले पाउनुभएको पनि छ। महिलाले हिम्मत गरेर अघि बढे पार्टीले सहयोग गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
महिला नेतृत्वदायी भूमिका आउन नसक्नुका कारण महिला भएर भोग्नुपर्ने चुनौती रहेको धारणा राख्छिन् उनी। ‘महिलाहरुले नेतृत्वमा बसेर काम गरिरहँदा अलि बढी चुनौती छन्। अनि चुनौतीहरु भएका कारण महिलाहरुले सपोर्ट खोजिरहेका हुन्छन्। पदमा पुगेपछि सपोर्ट कम हुन्छ। अपेक्षा बढी हुन्छ। पदसँग जोडिएका जिम्मेवारीहरुका आधारमा मान्छेहरुले विभिन्न खाल्का माग गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भनिन्।
यस्तै, दलित महिलाको उपस्थिति राजनीतिमा हुन पार्टीहरुले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सामाजिक रुपमा अहिले पनि सीमान्तकृत समुदायको रुपमा रहिरहेका दलित महिलाको विषय पार्टीहरुका लागि सोचनीय विषय रहेको उनी बताउँछिन्।
कांग्रेस नेतृ सरस्वती पितृ सत्तात्मक मानसिकताका कारण महिलालाई अगाडि बढाउन नखोजेको धारणा राख्छिन्।
‘महिलालाई हेर्ने मानसिकता चेन्ज नभएको हुनाले हो। महिलाले किन सक्दैनन्? पुरुष नेतालाई आक्षेप लगाउन खोजेको होइन। उहाँहरु त्यही संस्कारमा हुर्किनु भयो। ए, महिला पनि नेता हो र? महिला पनि प्रमुख हुन्छ र भन्ने मानसिकता छ। त्यो सदियौंदेखि आएको हो। पितृसत्ताको मानसिकता गाडिएको छ त्यही कारणले गर्दा हो महिलाले नसक्ने भन्ने कुरा भएन,’ उनले भनिन्।
'महिलालाई हेर्ने मनोविज्ञान सुध्रिएन'
अझै पनि महिलाको सक्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठाउने परम्परा रहेको हुँदा महिलालाई हेर्ने मनोविज्ञान नफेरिएको राजनितिक विश्लेष इन्द्र अधिकारी बताउँछिन्। राजनीतिक दलभित्रका पुरुषमा महिलालाई कम आँक्ने मनोविज्ञान असाध्यै रहेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहको नेतृत्व शक्तिशाली रहेको हुँदा महिला त्यसको लागि योग्य छन् वा छैनन् भनेर प्रश्न गर्नु महिलालाई कम आँकलन गर्नु रहेको भन्छिन् उनी।
‘पालिका प्रमुख शक्तिशाली हुन्छन्। त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने हैसियतमा महिला पुगेर भनेर प्रश्न गरेका हुन् भनेको। हामी छैनौं, हामीभन्दा योग्य छन् र पुरुषहरुले महिलाहरु कम आकंलन गर्ने हिन भावनाले हेर्ने खालको परिपाटी भाषिक हिसाबले सुधारिए पनि मनोविज्ञान त्यही राखेको हो,’ उनले भनिन्।
गण्डकीका केही गाउँपालिकामा महिला/दलित महिलाले उम्मेदवार पाएका छन्। ठूला दल बाहेकका दलले नगरपालिकामा महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्।
विश्लेषक इन्द्रका अनुसार दलहरुले रणनीतिक हिसाबले हार्ने स्थानमा महिलाको उपस्थिति देखाउनका लागि मात्र भए पनि उम्मेदवार बनाएका छन्।
यस्तै, आयोगले बदलेको निर्देशनमा खेलेर राजनीतिक दलले महिलालाई थप सीमान्तकृत गर्न लागेको बुझाइ उनको छ।
‘पार्टीहरु सानो लुप होलमा बनाएर महिलाहरु सीमान्तकृत गर्नको लागि लागिपरेको देख्छु। क्षमता भन्ने कुरा महिलामा मात्र लागू हुने हो र?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘महिला प्रतिस्पर्धी भएर आउने अवस्था नभएर त कानुन बनाएको हो। संविधान, कानुन मिचेर अहिले दलहरुले नै जानी बुझीकन नियोजित हिसाबले कमजोर सहभागिता बनाउन खोजे।’
त्यस्तै, दलित महिलाहरुको सामाजिक स्वीकृति कमजोर भएको हुँदा उनीहरुलाई अझै पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन समस्या भएको उनी बताउँछिन्।
‘दलित महिलाहरुको सामाजिक स्वीकृति कमजोर छ। मान्यता र अपनत्व कमजोर छ। यहाँ महिलाको क्षमतालाई नै प्रश्न गरिन्छ भने दलित महिलालाई थप प्रश्न गरिन्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा दलित महिलाले नेतृत्व लिएर अरुलाई पछाडि राखेर हिँड्ने सोच राख्नु नै ठूलो कुरा हो,’ उनले भनिन्।
'बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्छ'
नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला र दलित महिलाको उपस्थिति बढाउनका लागि अहिलेको अवस्थामा बाध्यकारी कानुन आवश्यक रहेको अधिवक्ता कुञ्जनी प्यासी बताउँछिन्। बाध्यकारी व्यवस्था नभएसम्म महिलाको उपस्थितिमा राजनीतिक दलले नै नसोचेको हुँदा व्यवस्था राम्रो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘बाध्यकारी व्यवस्था नभएसम्म महिलाको उपस्थिति साँच्चै नै समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने सोच आज पनि विकास भएको छैन। महिलाहरुको नेतृत्वलाई नेतृत्व नै मान्ने प्रचलन छैन। बाध्यकारी प्रोभिजन बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्।
निर्वाचन आयोगले संविधानको व्यवस्थालाई नै काट्ने गरी निर्देशिका संशोधन गरेका हुनाले पनि पालिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व घटेको उनी बताउँछिन्।
दलित सीमान्तकृत समुदाय भनेको एउटा समुदायको मात्र नेता हुन्, साझा नेता होइनन् भन्ने बुझाइ देखिएको हुँदा पनि दलित महिलाको उपस्थिति कम देखिएको उनको बुझाइ छ। दलित महिलाको हकमा पनि बाध्यकारी कानुन ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
यस्तै, खर्चिलो बनिरहेको निर्वाचले पनि महिलाको उपस्थितिमा प्रभाव पार्ने उनको धारणा छ। ‘अहिले जुन किसिमबाट निर्वाचन हुन थालेको छ नि 'मनि माइन्ड', शक्ति प्रयोग गर्ने निर्वाचनमा महिला सधैँ पछि नै पर्छन्। पुरुषले आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गा बेचेर पनि चुनाव लड्न पाउँछन् भने महिलाहरु त्यसरी पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्।
