काठमाडौं : सिंगो देश मत परिणाम सुन्ने आकांक्षामा व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ। सोसल मिडियामा जथाभावी मत परिणाम दिनेहरु उत्तिकै छन्। मत परिणाम झै झुक्याउने ट्रोल बनाएर 'रमाइलो गर्नेहरु' पनि कम देखिएनन्। बिहान मत गन्न के सुरु भएको थियो - केशव स्थापितको ६१, बालेनको ३२, सिर्जनाको ५० भन्दै अन्तिममा 'उमेर' भन्नेहरु थिए। हिजो अर्थात् मे १४ लाई 'अप्रिल फूल' बनाउन चाहनेहरु सक्रिय थिए।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मत परिणामको प्रतीक्षाको बिच तयार भएका यस्ता ट्रोलकै बिच फेरि अंककै खेलामा रमाइलो गर्नेहरु जुटिरहे। पेट्रोलको १६०, डिजेल १४७ र खानेतेल ४००, खानेतेलको अग्रता जारी…। यस्तै रमाइला सन्दर्भ उठिरहे। तर, जिस्किँदा जिस्किँदै साँझ नेपाल आयल निगमको सूचना सार्वजनिक भयो। जसमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य साच्चै बढेको उल्लेख थियो। मूल्य वृद्धि पनि थोरै होइन एकै पटक लिटरमा १० रुपैयाँ।
युक्रेनमाथि रसियाको आक्रमण सुरु हुनुअघिदेखि नै उकालोतिर लाग्न थालेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पहिलेकै अवस्थातिर फर्किने संकेत समेत छैन। निगमका अनुसार पेट्रोल अब प्रतिलिटर १ सय ७० पुगेको छ, यस्तै, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो मत गणनाकै मात्र अंक याद गरिरहनु भएको थियो भने तपाईँले इन्धन मूल्य बढेको चाल नपाएको पनि हुनसक्छ। त्यो स्वभाविक पनि किन हो भने आफूले हालेको मत के भयो, त्यसबाहेक चर्को भिडन्त भइरहेका काठमाडौं, भरतपुर, पोखरामा कसले जित्ला भन्ने लाग्नु स्वभाविक नै भयो।
सबैको ध्यान मत गन्नेतिर अड्किँदा सरकारले फ्याट्ट मूल्य बढाइदियो। त्यसो त मूल्य एकै पटक १० रुपैयाँ बढ्नुमा चुनाव नै कारण बन्यो। चुनाव नभएको भए दुई/चार, दुई/चार गर्दै सरकारले मूल्य वृद्धि गरिरहेकै हुन्थ्यो। चुनावमा पेट्रोलको भाऊले भोट कट्ने डर भएकाले सरकारले महँगीलाई थिचेरै राख्यो। जब भोट खस्यो, सरकार किन चुप बस्थ्यो – बढाइदियो मूल्य। झटारो पनि खेर गएन – आँप पनि झर्यो भनेजस्तै गरिदियो सरकारले। बिचमा मूल्य बढाउँथ्यो भने विपक्षीलाई पनि एजेन्डा दमदार मिलिहाल्थ्यो। त्यसैले भोट नखस्दासम्म नबढेको भाऊ, भोट खसेर गन्ती थालेपछि बढ्यो।
यसरी भाऊ बढाउँदा पनि सरकारलाई घाटा चाहिँ कायमै छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिती ह्वात्तै घटेको छ मुलुकबाट। त्यही भएर आज बिदा। सरकारले जेठ १ गतेदेखि शनिवार र आइतवार दुई दिन बिदा दिएर पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने रणनीति लिएको छ। एकातिर उपभोग घटाउने तयारी त अर्कातिर भाऊ बढाउने, त्यो पनि सबै मत गणनामा भुलिरहेको अवस्थामा। सरकारले एकै पटक एक तीर दुई सिकार गरेन त?
यसै त चुनावले महँगी बढाउने नै छ। त्यसमाथि युक्रेन युद्धको भारी थपिन थालेको महिनौं भइसक्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेपछि भान्सा चर्कै महँगो पर्ने भइसकेको छ। हामीले लिटरमा १० रुपैयाँसम्म बढेर तिर्दा पनि आयल निगमलाई चाहिँ घाटा नै छ। निगमका अनुसार मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पाक्षिक रुपमा चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुमानित घाटा छ।
