काठमाडौं : पेट्रोल डिजेलको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँ बढेसँगै सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गरेको छ। बुधबार जेठ ४ बाट लागु हुने गरी सरकारले विद्यमान भाडादरमा ५.१ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको हो।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा घटबढसँगै स्वचालित रुपमा सार्वजनिक सवारी साधनको मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था लागु भएसँगै गत शनिबार भएको डिजेलको मूल्य वृद्धिलाई आधार मानेर भाडा वृद्धिको निर्णय यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार वैशाख ३ मा गरेको हो।
यो बढेको भाडा दर दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश भएर राष्ट्रिय रुटमा संचालित सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा लागु हुनेछ। यो केन्द्र सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय हो। यसैका आधारमा प्रदेश सरकारले पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्नेछन्।
बुधबारदेखि लागु हुने गरी गरिएको भाडा वृद्धि यात्रुवाहक सवारी साधनको हकमा ३.५ प्रतिशत,पहाडी बाटोमा संचालन हुने मालवाहक सवारीसाधनमा ४.६ प्रतिशत र तराइको बाटोमा संचालन हुने मालवाहक सवारीमा ५.१ प्रतिशतले भएको छ।
वैशाख ३१ गते एकैपटक अहिलेसम्मकै सर्वाधिक रकमले (१० रुपैयाँ प्रतिलिटर) इन्धनको मुल्य बढेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाइएको हो।
सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको इन्धनको बजार मुल्य ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले बढेमा वा घटेमा यातायात व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक भाडादर समायोजन प्रणालीअनुसार अन्तरप्रदेशको भाडा समायोजन गर्छ।
यसअघि चैत २०गतेदेखि लागु हुने गरि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा १० प्रतिशत, पहाडमा चल्ने ढुवानी ट्रकको १३ प्रतिशत र तराईमा चल्ने ढुवानी ट्रकको १५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो।
चैत १७ गते भाडा बढाउने निर्णय हुँदा इन्धनको बजार मुल्य १३८ रुपैयाँ थियो। चैत २२ गते ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर र वैशाख ३१ गते १० रुपैयाँ वृद्धि भइ हाल १५३ रुपैयाँ पुगेको छ।
सो मुल्य पछिल्लो समायोजनका दौरान आधार लिइएको भन्दा १०.८६ प्रतिशत बढी भएकाले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाइएको दाबी गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले भाडा बढाएको नभइ स्वचालित मुल्य प्रणाली लागु गरिएको बताए। उनका अनुसार अब इन्धनको मुल्य बढे भाडा बढ्छ,घटे स्वत घट्छ। 'स्वचालित प्रणाली लागु भएको छ। विभागले केहि गर्न सक्दैन। इन्धनको मुल्य घटे भाडा घटाउन पाइयोस भन्नेमा छौं,' उनले भने।
पछिल्लो समय इन्धनमा बढेको मूल्यका कारण यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।
विभिन्न १३ सूचकलाई आधार मानेर सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्ने गरिन्छ। जसमा ३५ प्रतिशत भार पेट्रोलियम पदार्थलाइ दिइएको छ। बाँकी ६५ प्रतिशत सवारीसाधनमा काम गर्ने स्टाफको तलब सुविधा, कर, वार्षिक बीमा प्रिमियम, मर्मतसम्भार खर्च, ब्याजदर, ब्याट्रीको मूल्य ह्रास, अन्य खर्च, इन्धन, टायर, लुब्रिकेन्ट लगातलाई मानिएको छ।
