काठमाडौँ: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले करिब ९ महिना लामो प्रतिनिधि सभाको अवरोधलाई हटाएको छ। दुई पटक सभा विघटन गरेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७८ भदौ १ मा माधवकुमार नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिएका थिए। तर पत्राचार कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले संसद अवरुद्ध पार्दै आएको थियो।
२०७८ भदौ २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नवौँ अधिवेशनदेखि एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारेको थियो। नवौँ र दशौँ अधिवेशनका सबै बैठक एमालेले चल्न दिएको थिएन। ९औँ अधिवेशनका १३ र १०औं अधिवेशनका ११ वैठक एमालेले अवरोध गरेको थियो।
११औँ अधिवेशनको प्रारम्भमा भने कुनै पनि राजनीतिक समझदारीबिनै एमालेले एकाएक अवरोध अन्त्य गर्यो। आफ्नो दलले कारबाहीको माग गरेको दललाई जनमतले जवाफ दिइसकेको भन्दै एमालेले आफ्नै अवरोध अन्त्य गरेको हो।
किन अवरोध? किन यूटर्न?
एमालेले सभामुख सापकोटा पदबाट नहटेसम्म बैठक चल्न नसक्ने अडान लिएको थियो। सभामुखसँगको टसलकै कारण ओलीले सापकोटाले बोलाएका पटक-पटकका सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेका थिए। एमालेले संसद अवरोधको कारण सांसदमाथिको कारबाही देखाए पनि संसदको कामै गर्न नसकेको पुष्टि गर्नु ध्येय थियो। अन्तर्य विघटन गर्दा कामै गर्न नसकेको दलील एमालेको थियो। ओलीले प्रतिनिधि सभाले देशलाई निकास नदिएको भन्दै संसदमाथि प्रहार गरेका थिए।
तर, मंगलबार एमाले यूटर्न भएको छ। उसले आफ्नो ९ महिने अवरोधलाई मात्रै हटाएको छैन् आफ्ना मागहरुको सुनुवाइ गराउनबाट पनि पछि हटेको छ। १४ सांसदलाई कारबाही नभए सभामुखकै राजीनामा एमालेको बटमलाइन थियो।
मंगलबारको बजेट अधिवेशनमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रसंग जोड्दै मुलुक अब एउटा कोर्समा गएकाले अवरोध हटाएको बताए।
भने, ’अदालतले कारबाही नगरे पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले फैसला उचित ढङ्गले गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। विभाजनका कारकहरूको परिणाम हामीले हेरिरहेका छौँ। मुलुक एउटा कोर्षमा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि हाम्रो विरोधलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौँ।‘
एमालेले हवरोध हटाउनको अर्को कारण आर्थिक संकटलाई देखाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाममा कमजोर नतिजा पाइरहेको एमालेले संसदको अवरोधलाई हटाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तु गर्नेछिन्। उक्त दिन बैठक के गर्ने भन्नेमा एमाले अन्योलमा थियो। एमालेको अवरोध कायम रहे राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्न अप्ठेरो हुनसक्ने भएकाले पनि अवरोध हटाउन बाध्य भएको एमाले नेता बताउँछन्।
अवरोधको अन्त्यलाई एमाले नेताहरु तीन तर्कबाट अर्थ्याउँछन्।
पहिलो अवरोधका कारण सरकारले गरेका स्वेच्छाचारी निर्णय जनतामा पुर्याउन नसकेको। दोस्रो चुनावी परिणाम र मुलुकको आर्थिक अवस्था साथै तेस्रो राष्ट्रपतिको आसन्न सम्बोधन।
‘हामीले पछिल्लो समय हामीले उठाउन सक्ने र जनमत आकर्षण गर्न सक्ने धेरै सवाल थिए तिनलाई उठाउन सकेनौँ। सडकमा त उठायौँ तर ती विषयलाई बलियोसँग जनतामा पुर्याउने माध्यम त संसद थियो। त्यहाँ उठाउन सकिएन। हामीले अध्यक्षलाई भनेका पनि हौँ तर उहाँले मान्नुभएन।’
सरकारले गरेका गलत निर्णयको सही प्रतिवाद भएको अवस्था मात्र पनि जनमतमा फरक पर्ने एमाले नेताहरुको विश्लेषण छ।
‘औपचारिक रुपमा त हाम्रा नेताहरु यो स्वीकार तयार छैनन् तर, चुनावी परिणामको चेत पनि त हो अवरोध हट्नु त’, एमालेका ती नेताले भने।
एमालेले अवरणको कारण भने विभाजित एकीकृत समाजवादीलाई जनमतले सजाय दिइसकेको र अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला सदनमा आर्थिक विषयको एजेण्डा रहेको बताएको छ।
साथै नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट पेश गर्ने क्रममा हुने नैतिक संकटका कारण पनि बिना समझदारी अवरोध हटाइएको ती नेताको भनाई छ।
संसद् अवरोधका श्रृङ्खला
अवरोधको घटन संसदमा नयाँ हैन। लहरो २०११ सालमा राजा त्रिभुवनले सल्लाहकार सभा गठन गरेबाट सुरु हुन्छ। सभाको सदस्यमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कुलचन्द्र कोइराला मनोनीत थिए। सभाको काम कारबाहीमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको मानिएको थियो तर त्यसले संवैधानिक तथा कानुनी मान्यता पाएको थिएन। तराइतिरका सदस्यहरुले मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि तराईका भाषा हुँदाहुँदै हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै हिन्दीमा भाषण गर्थ। त्यो बेला सदन अवरुद्ध भयो र दुई दिन त्यसैमा विवाद भयो। सोही विवादमा अवरोध भएको थियो।
पहिलो संसदमा समेत अवरोधको घटना भएको थियो।
२०१६ साउन १६ गते आधा घण्टा प्रतिनिधि सभा बहिष्कार भएको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निर्माण तथा सञ्चार मन्त्री गणेशमान सिंहले राणा सांसदप्रति लक्षित गर्दै १०४ वर्षीय कालो शासनले मुलुक उठ्न सकेको छैन भनेको विषयमा सदन अवरोध भएको थियो। सिंहको भनाईलाई गोरखा परिषदका मृगेन्द्र शमशेर राणाले आपत्ति जनाउँदै फिर्ताको माग गरे।
तर, मन्त्रीले जवाफ फिर्ता लिन्न भनेपछि गोरखा परिषदले आधा घण्टा बैठक बहिष्कार गर्यो।
२०४८ पछिका संसद्मा पनि अवरोध, नाराबाजी बहिष्कार निरन्तर रहे। टनकपुर, दासढुङ्गा प्रकरणलगायतमा प्रतिनिधि सभामा अवरोध र बहिष्कार भए।
२०४८-०५१ को अवधिमा पनि प्रतिनिधि सभा दलहरुको बन्धक भइरह्यो। टनकपुर विवादमा एमालेले सदनमा आठ घण्टासम्म नाराबाजी नै गर्यो।
कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा तत्कालीन विपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले पनि लामो समय संसद अवरुद्ध गरे। परिणाम छानबिन समितिभन्दा अध्ययन समितिमा टुंगियो।
यो पटक एमालेले आफ्नै कीर्तिमान भंग गर्नेगरि नयाँ रेकर्ड बनायो। ५७ दिनको अवरोधलाई एमालेले करिब ९ महिनाको कीर्तिमान बनायो। तर कुनै ठोस् सहमतिबिनै एकाएक अवरोध अन्त्य समेत गर्यो।
