काठमाडौं : सौन्दर्य प्रतियोगितमा सहभागी भएकी किशोरीलाई आयोजक संस्थाका एक युवकले गरेको बलात्कारको विषयले यतिखेर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। पीडित युवतीले घटना भएको ८ वर्षपछि बोल्ने हिम्मत गरेकी छिन्। अहिले फरक फरक कोणबाट सार्वजनिक भएका घटनाका विवरणले पनि किशोरी पीडित भएको स्थापित गरेको छ। यस प्रकरणमा एउटा 'कज'मा टेकेर अनुसन्धान गर्नेदेखि न्याय निरूपण गर्ने निकायसमेत पन्छिन खोजेको संकेतसँगै विरोधको स्वर थप चर्को हुने देखिएको छ।
आठ वर्ष पुरानो घटना भएकाले जवर्जस्ती करणीमा विद्यमान कानुन आकर्षित नहुने भन्दै अनुसन्धान गर्ने प्रहरी समेत हच्किएको छ। त्यही आडमा पीडकलाई बचाउन सक्रिय हुनेहरुले पनि आफ्नो जोडबल लगाइरहेका छन्।
अर्कातिर केही कानुनविद्ले भने 'हद म्याद'को विषयमा पुराना नजिरमा टेकेर अदालतलाई थप व्याख्या गर्ने अवसर हुने भन्दै कारवाहीको बाटो खुला रहेको तर्क गरिरहेका छन्। जबर्जस्ती करणीमा मुद्दा हदम्याद नलाग्ने भए फरक मुद्दामा टेकेर पनि कानुनी अपचारमा जानुपर्ने तर्क छ कतिपय कानुनविदको। कानुनमा रहेको कमजोरीको फाइदामा पीडक पक्षले जुन छिद्रलाई समातिरहेका छन्, त्यसैलाई लिएर प्रहरी कारवाहीमा पछि बसिरहन्छ? अनि न्यायालय पनि कानुनी शब्दको त्यही छिद्रकै भरमा पन्छिन्छ कि? धेरैको चासो यी दुई विषयमा जोडिएको छ। किनकि पीडितले न्याय पाउने या नपाउने भन्ने यी दुवै विषयसँग जोडिएको छ।
यही घटनामा जोडिएर अहिले हदम्यादमाथि यसअघि भएका फैसलाका नजिर पनि स्मरणयोग्य छन्। तिनैमध्येको एक हो - २०७३ वैशाख १५ गते सर्वोच्च अदालतले जवर्जस्ती करणीको एक घटनामा पुरानो नजिरलाई आधार बनाएर सुनाएको फैसला। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलासले हद म्यादको नजिर देखाएर गरेको फैसलामा टेक्नुपर्ने सुझाव कानुन व्यवसायीको छ।
न्यायाधीशद्वयले टेकेको नजिर यस्तो थियो
कैलालीमा १४ वर्षीया बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी भएको एउटा घटनालाई नजिर बनाएका थिए न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र राणाले। उक्त घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले फैसला दियो र सजाय तोक्यो - करणी भएको ठहर गरेको थियो। दोषी ठहरिएका अमरबहादुर बोगटी हद म्यादको कानुनी छिद्र समाएर फैसला विरुद्ध पुनरावेदन अदालत, दीपायल पुगेका थिए। हद म्याद कटेपछि पीडितले उजुरी गरेको भन्दै त्यही आडमा उनी उम्किन खोजेका थिए। तर, पुनरावेदन अदालतले उनलाई पुन: दोषी नै ठहर्यायो।
सर्वोच्च अदालतले कैलालीको यही केससँगै त्यसअघिको अर्को केसलाई पनि नजिरका रुपमा पेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शाह र तर्कराज भट्टको इजलासले गरेको फैसलालाई समेत आधार बनाएको थियो। २०६६ सालमा ८ वर्षीय बालिकामाथि भएको जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयले दिएको फैसलालाई टेकेर हद म्यादबारे थप व्याख्या गरेका थिए श्रेष्ठ र राणाले।
आठ वर्षीया नाबालकमाथि भएको बलात्कारको विषयमा शाह र भट्टको इजलासले जाहेरी तत्काल दियो वा दिएन भन्दा पनि अपराध भयो वा भएन र अपराधमा कसको संलग्नता थियो भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुने प्रष्ट रुपमा व्याख्या गरिएको थियो। त्यस्तै, जाहेरी दर्ता ढिलो हुनुको पनि कारण हुने भन्दै यस्ता घटनामा हद म्याद नलाग्ने फैसलामा लेखिएको थियो।
'देशको भौगोलिक अवस्था, घटनास्थलबाट प्रहरी रहेको स्थानको दूरी र विकटता, समाजको चेतनाको स्तर, सामाजिक परिवेश, यस्तो अपराधबाट पीडितको भावी जीवनमा पर्नसक्ने प्रभाव तथा अभियुक्तको पीडित उपर पर्ने दबाब वा प्रभाव आदि जस्ता कारणले गर्दा जबर्जस्ती करणी जस्तो कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी ढिला पर्नसक्ने हुनसक्छ। तसर्थ जबर्जस्ती करणीजस्तो प्रत्यक्ष रूपमा नारी अस्मितासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गराउन लागेको समयलाई मात्र निरपेक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गरेर कसुरको मात्रा र गाम्भीर्य घटी-बढी हुन नसक्ने।'
सोझो हिसाबले हेर्दा - समाजको चेतना स्तर, पीडितको भविष्यमा पर्ने प्रभावको डर, दवाव, प्रभावजस्ता कारणले उजुरी कानुनले तोकेको समयमा नपर्न पनि सक्छ भन्ने फैसलाले प्रष्ट बोलेको छ। अहिले भिडियोबाट आफ्नो पीडा पोख्ने युवतीका हकमा पनि यी सन्दर्भले अर्थ राख्छ। किनकि उनी लामो समय 'डिप्रेसन'बाट गुज्रिइन् जसमा सबैभन्दा बढी कारण बन्यो - पीडितमा भविष्यमा पर्ने प्रभावको डर।
८ वर्षीया बालिका बलात्कारको घटना यस्तो थियो
२०६३ मङ्सिर १५ गते ८ वर्षीया बालिकालाई १९ वर्षीय रामहरि लामिछानेले ललाईफकाई रसुवाको लहरे पौवा गाविस - ३ स्थित वनुवा गाउँ नजिकैको जङ्गलमा लगी जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै बालिका बुबाले जाहेरी दिएका थिए।
छोरीले आमालाई भनेपछि सोधपुछ गर्दा रामहरि लामिछानेले जबर्जस्ती करणी गरेको बताएकी थिइन्। त्यसको ८ दिनपछि बालिकाको परिवार उजुरी लिएर प्रहरी कहाँ पुगेका थिए। त्यस्तै, बालिकाकी आमाले पनि मङ्सिर २४ गते प्रहरीमा अर्को जाहेरी दिइन्।
२०६३ मंसिर २४ पीडितको शारीरिक जाँच गरी मेडिकल अधिकृतले गरिदिएको जाँचपूर्जाबाट अभियोग पुष्टि भयो। परीक्षण गर्ने डाक्टर सौरभ आचार्यले अदालतमा समेत साक्षीसरह बकपत्र गरेका थिए यस प्रकरणमा। बालिकामाथि करणी भएको मुख्य प्रमाण समेत बनेको थियो उनको बयान। अहिले बाहिरिएको घटनामा भने शारिरीक परीक्षणबाट बलत्कार पुष्टी गर्ने आधार बन्न सक्दैन। किनकि घटना ८ वर्ष पुरानो हो। तर, यी युवतीको 'डिप्रेसन'को उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनको मनोदशामाथि प्रष्ट्याउन सक्छन्।
आठ बर्षिया बालिका प्रकरणमा घटना भएको एक महिनापछि पुस १४ गते मुचुल्का गरिएको थियो। तर, प्रतिवादी लामिछानेले तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणी महलको ११ नम्बर मा 'करणी भए गरेको मितिले ३५ दिनभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन' भन्ने व्यवस्था भएको भन्दै हद म्यादको प्रश्न उठाएका थिए जसरी अहिले युवतीले घटना सार्वजनिक ढिलो गरेको भन्दै बचाउन गर्नेहरुले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। प्रतिवादी लामिछानेका वकिलले पनि यही हद म्यादलाई समाएर आफ्नो पक्षको बचाउ गरेका थिए।
विद्यमान कानुनले भने ३५ दिनको हदम्याद बढाएर एक वर्ष पुगाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा बालबालिका सम्बन्धी ऐनले हद म्याद एक वर्ष पुर्याएको हो। नाबालिगका हकमा बालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी भइसक्नुपर्ने भन्दै हद म्याद तोकिदिएको छ।
प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्नेले मुचुल्का ढिलो गर्नुको कारण केस बनावटी र झुटो हुने हो भन्ने दावी गरेका थिए। घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का गराउन ढिलो गर्नुको कारण घटना काल्पनिक हो भन्ने उनीहरुको दावी थियो। यस घटनाको अभियोगपत्र भने माघ ७ गते दायर भएको थियो। जसमा पनि उनीहरुले हद म्याद मागेका थिए। प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ परेको दिनबाट २४ दिनभित्र अनुसन्धान सकाएर अभियोगपत्र बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवादी लामिछानेका वकिलहरूले पनि यसमा हदम्याद गुज्रिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
त्यही प्रश्न र हदम्यादको कुरामा पनि कानुनले बोलेको विषयलाई थप परिभाषित गर्दै फैसला सुनाएका थिए। त्यही फैसला अहिले एभरेस्ट होटेलमा २०७१ भदौमा किशोरी माथि भएको यौन शोषणमा नजिर बन्ने देखिएको छ। अघिल्ला नजिरलाई टेकेर अदालतले अहिलेको घटनामा व्याख्या गर्न सक्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ।
'ढिलो जाहेरी परेको भन्दैमा जबर्जस्ती करणीको वारदात स्थापित नहुने भन्न मिल्दैन। यदि यस्तो तर्क गर्ने हो भने शारीरिक रूपमा कमजोर, नबालिग तथा महिलामाथि हुने यौनजन्य अपराधबाट प्रतिवादीले सहजै उन्मुक्ति पाउनसक्ने सम्भावनाको विकास हुन पुग्दछ। जुन फौजदारी न्याय प्रणालीको लागि नै एउटा प्रमुख चुनौती हुन सक्दछ,' फैसलामा भनिएको छ।
अहिले सौन्दर्य प्रतियोगितमा भएको यौन शोषणको घटना बाहिर आउँदा ८ वर्ष बितेको छ। कानुनको हिसाबले म्याद गुज्रिएको छ। तर, नजिर र यस्ता घटनामा के गर्ने भन्ने थप व्याख्या सहित नजिर बन्ने आधार पनि तय भएको छ। पीडित किशोरीले त्यस घटनापछि आफू मानसिक रुपमा विछिप्त भएको बताउँदै आएकी छिन्। यदि स्वास्थ्यका कारण र समाजिक परिस्थितले गर्दा उनले ८ वर्षसम्म घटना बाहिर ल्याउन नसकेको भए, प्रश्न उठ्छ - के त्यसलाई कानुनले हेर्दैन?
प्रहरीसामु दोस्रो विकल्प : फरक कानुनको आड
जबर्जस्ती करणीमा हद म्यादका कारण अनुसन्धान नहुने हो भने के ती किशोरीले न्याय नै नपाउने हुन् त? पीडित विरुद्ध चल्ने सामाजिक बहिस्कारले मात्र न्याय दिनुपर्ने हो त?
यस्तो भए के गर्ने त? वरिष्ठ अधिवक्त सुनिल पोखरेल भने यस्तो घटनामा हद म्याद लागु हुने हो भने बैकल्पिक कानुनी आधार समात्नुपर्ने सुझाउँछन्। मानव बेचविखन मुद्दा चलाउन सकिने उनले तर्क गरे।
घटना भएको समयमा किशोरी १६ वर्षभन्दा कम उमेर भएको भए अदालतले नाबालिग भएर थाहा नभएको भन्दै हदम्याद नलाग्ने परिभाषा गर्न पनि सक्ने पोख्रेल तर्क ट। तर, प्रहरीले अदालतसम्म मुद्दा लैजाँदा मानव बेचबिखन ऐनमा टेक्न सक्ने उनले विकल्प सुझाए।
'मानव बेचविखनमा हद म्याद हुँदैन। मानव बेचविखनमा यौन शोषणलाई पनि आधार बनाएको छ। त्यसमा टेकेर जाँदा पनि हुन्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने। बन्धक बनाएर यौन शोषण गरेको कुरा मानव बेचविखन ऐनले परिभाषित गरेको छ। घटना होटेलको कोठामा भएको र नशालु पदार्थ खुवाएर बेहोस बनाएको भनेर पीडितले भिडियोमा खुलाएकी छिन्।
