काठमाडौं : महिला सांसदहरुले नाबालिकामाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेका छन्। सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजक मनोज पाण्डेले आठ वर्ष अघि एक नाबालिकमाथि बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आईतबार सिंहदरवारमा आयोजना गरेको अनौपचारिक छलफल आयोजना गरेको थियो।
त्यसक्रममा नेतृहरुले नाबालिकामाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा समेत हदम्याद लगाउने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले सरकारले सो घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउनेगरी तत्काल कानुन संशोधन नगरे आफूहरुले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने बताइनन्।
‘कम्तिमा पनि बालिकाहरुमाथि हुने यस्ता घटना चाँही उनीहरुले जुन दिन मुख खोल्ने अवस्था हुन्छ, त्यही दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ। तत्काल विधेयक ल्याएर हदम्याद हटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सरकारले आलटाल गर्यो भने संकल्प प्रस्ताव ल्याएर भए पनि तत्काल विधेयक ल्याउन बाध्य पार्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने कुरा स्वतहः सिद्ध भएकाले घटनाका पीडित युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन्। उनले नाबालिकाहरुको हकमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्ने बताइन्
भुसालले भनिन्, ‘अपराधको घटना हो भन्ने स्पष्ट भएपछि अनुसन्धान तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। यसमा कुनै दुईमत भएन। अपराध भयो भनेपछि हदम्याद लगायतका यावत कुराहरु छन। तर अपरोध हो भनेपछि पहिलो कुरा अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ। पीडकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ। यौनहिंसाका घटनालाई हदम्यादको नाममा ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन। सो घटनाका सम्बन्धमा हदम्याद नलगाउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।’
सोही कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापामगरले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था पनि कानुनमै उल्लेख गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताइन्। उनले मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरु यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक पार्टी र त्यसका भातृ संगठनहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताइन्।
थापामगरले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि भएका कानुनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरिन्।
