काठमाडौं : सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट संचालन भएर व्यवसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक संजाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामाजिक संजाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याउने सरकारको नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस्तै, सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिएको छ। त्यसका लागि देशभरका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेकी छिन्। यो नीतिको कार्यान्वयनबाट कागजको प्रयोग क्रमश: कम गर्दै लग्ने सरकारको योजना छ।
इन्टरनेटबारे योजना
त्यसैगरि, सरकारले देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना ल्याउने भएको छ। नेपालको आफ्नै सेटलाइट स्थापना गर्ने काम अघि बढाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।
ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) प्रयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालहरुमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने योजना सरकारको छ। दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय टेलि-मेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ।
