काठमाडौं : सरकारले १२ महिना नै विद्युत आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको नीति लिएको छ। अहिले बर्खामा उत्पादित बिजुली बचत हुने भए पनि हिउँदमा चार सय मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले बुढीगण्डकी जलाशाययुक्त (१२०० मेगावाट) को आयोजना आफ्नै लगानीमा निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। पश्चिम सेती, तल्लो अरुण लगायतका आयोजनाहरुको पनि आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गरिने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विद्युत उत्पादन , प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्य ढंगले अघि बढाइनेछ। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने उल्लेख छ। यस्तै, विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास वक्तव्य अनुसार उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार, व्यापार दुवै देशको प्रणालीको उपयोगमा समन्वय र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने पनि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा लगानी वृद्धि गरिने बताइएको छ। आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य र विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नती गरी भरपर्दो बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
जलाशाययुक्त नदी बेसिनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने ४०० केभीए क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण सुरु गर्ने, राष्ट्रिय प्रणाली नपुगेका स्थानमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट थप २५ हजार घरधुरीलाई विद्युत पुर्याउने र हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा विद्युत सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने र स्मार्ट मिटर जडानलाई तिव्रता दिइने बताइएको छ। विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क मिटर जडान गरिने भनिएको छ।
खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न इन्डक्सन चुलो प्रयोग प्रोत्सानको अभिप्रायले विद्युत महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
