काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकार्य तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको छ।
आज बृहत इजलासले पुरानो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) का आधारमा भएका सबै प्रक्रिया रोक्न फैसला सुनाएको हो। यस्तै, विमानस्थल निर्माण गर्नैपर्ने भए नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेर अगाडि आढ्न आदेश दिइएको छ। सर्वोच्चले विमानस्थलको विकल्प खोज्न फैसलामा भनेको छ।
सरकारले आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निमार्ण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो।
विमानस्थल निर्माण गर्दा लाखभन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने भएको र वातावरणीय असर पर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। आज मुद्दाबारे फैसला सुनाउँदै बृहत इजलासले विमानस्थल निर्माणको सबै काम रोक्न आदेश दिएको हो।
बृहत् इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोकुमार शर्मा थिए।
काठमाडौं-निजगढको दुरी ७६ किलोमिटर रहेकाले यसलाई काठमाडौं-तराइ फास्ट-ट्रयाक निर्माणसँग जोडेर पनि हेरिएको थियो। सडकमार्गबाट एक घण्टामै आउजाउ गर्न सकिने भन्दै यो विमानस्थललाई राष्ट्रिय महत्वका रुपमा लिइएको थियो।
चार दशकदेखि अलमलको आयोजना
सन् १९९५ मा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेप्कोनद्धारा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँचौं योजनाअन्तर्गत विसं २०३७ मा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको थियो।
विसं २०४२-०४७ सालमा सातौं योजनाअन्तर्गत यही सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तरता दिन भनियो। त्यसपछि विसं २०४९ देखि २०५४ मा आठौं योजनामा सम्भाव्यता अध्ययनसँगै उचित ठाउँमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरू गर्न भनिएको थियो।
विसं २०५५ देखि २०५९ मा नवौं योजनाअन्तर्गत पुनः सम्भावित अध्ययन गर्न लगाइयो। २०६४ मा १० औं योजनामा कम्पनी छनोट गरेर निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरू गर्न निर्देशन दिइएको थियो। २०६५ मा ११ औं योजनामा विमानस्थलका लागि पूर्वाधार विकास गर्न भनियो। दुई वर्षअघि नै विमानस्थल निर्माण सुरू गर्ने भनिएपनि २०६६ मा १२ औं योजनामा आएर एलएमडब्लु सम्झौता गर्ने भनियो। १३ औं योजनामा फेरि निर्माण सुरु गर्ने भनिएको हो।
१४ औं योजनाले जग्गा अधिग्रहण लगायतका कुराको निर्णय गर्न लगाइयो। यसरी चार दशकदेखि अलमलमा पर्दै आएको राष्ट्रिय गौरव आयोजनाले अब पनि गति लिन नसकेको अवस्थामा बन्ने-नबन्ने अलमल अझै हटेको छैन।
