.jpg)
काठमाडौं : सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा बढाएको पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिएका हुन्।
केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा बढेको पूर्वाधार कर र भन्सार दर बढाइएको थियो। ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार कर प्रतिलिटर ५ र भन्सार दर १० रुपैयाँ बढाएका थिए। अहिले पूर्वाधार कर लिटरमा १० रुपैयाँ छ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीपरिषदको निर्णयसँगै अब तत्कालका लागि पूर्वाधार कर लिटरमा ५ र भन्सार ५ रुपैयाँ घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सरकारले पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ अनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको थियो। पछिल्लो दुई सातामा पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल लिटरमा १० रुपैयाँ बढाएको थियो। अहिले पेट्रोल लिटरको १८० र डिजल तथा मट्टितेल लिटरको १६३ रुपैयाँ छ।
मन्त्रिपरिषद्ले कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिँदै अर्थमन्त्रालयलाई हिसाबकिताब गरेर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन समेत दिइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भैइसकेको छ। अहिले निगमलाई पेट्रोलमा हाल १४.६४ रुपैयाँ घाटा छ पेट्रोलबाट मात्रै निगमलाई मासिक २ अर्ब घाटा छ। डिजेलमा २६.८२ रुपैयाँ घाटा ब्योहोरेर उपभोक्तालाई निगमले बेचिरहेको छ। निगमलाई डिजलबाट मात्रै मासिक ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ घाटा छ।
ग्यासमा निगमलाई एक सिलिण्डरमा ८८९ रुपैयाँ ८२ पैसा घाटा छ। ग्यासबाट मात्रै निगमलाई २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मासिक घाटा छ। मे महिनामा मात्रै निगमलाई ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नोक्सानी छ। पछिल्लो केही महिनामै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिँदा निगमले जगेडा कोषमा रहेको १८ अर्ब रुपैयाँ र मुल्य स्थिरीकरण कोषको १२ अर्ब रुपैयाँ सकेर ४७ अर्ब नोक्सानी ब्योहोरिसकेको छ।
