काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन्। जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकी थिइन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमाबारे लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले निर्वाचन असाध्यै महँगो भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन्। साथै, कर्णले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज बनाउने कुरा गरिँदै गर्दा रामराजाप्रसाद सिंह मेडिकल कलेज स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थमुखी भएको बताइन्। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आफ्नो पार्टीको इतिहासका बारेमा गर्नुभएको टिप्पणीप्रति आपत्ति प्रकट गरिन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्। उनले नदी उकासको कार्यक्रम, सिँचाइमा बिजुलीको प्रयोग बढाउने जस्ता विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले अन्तर मन्त्रालयबिचको समन्वय, जनशक्ति प्रक्षेपण, शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सोचका कारण रोकिएकाले यस्ता विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था गर्न, उच्च शिक्षालाई ‘सेन्टर फर एक्सलेन्स’ बनाउने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँले सुर्तीजन्य कार्यक्रमका विषयमा स्पष्टता नभएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपाल आयल निगमको एकाधिकार, चुहावट रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै पोखरेलले पेट्रोलियम खपत घटाउनु जरुरी रहेको बताए।
साथै, दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा छापिएको पुस्तकसमेत वितरण गर्न नदिएको उनले आरोप लगाए। उनले कार्यदल बनाएर त्यस विषयलाई रोकिएको र एक पटक पनि बैठक नराखिएको तथ्य पेश गरेका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणीकुमारी खड्काले नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि कच्चापदार्थ भित्र्याएर उद्योग क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। शहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन एकीकृत युटिलिटी करिडोर बनाउनका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध गर्न उनले आग्रह गरिन्। यसका साथै, सांसद खड्काले भू-उपयोग नीतिको कार्यान्वयन गरी जुन क्षेत्रमा जे व्यवस्थाका लागि भूमि उपलब्ध गराइएको हो, सोही काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन उनले सुझाव दिएकी छिन्।
