काठमाडौं : सरकारले आज आगामी वर्षको आय-व्ययको हिसाब (बजेट) अनुमान ससंदको दुवै सदनमा पेश गर्दैछ। यसअघि लगातार दुई वर्ष कोभिडको दबावबीच आएको बजेट नीति तुलनात्मक रुपमा यो पटक कम दबावमा छ।
अघिल्ला दुई बजेटले पूर्वाधारलाई स्पेस दिन कोभिड बाधक बनेको थियो। लगभग एक वर्षयता भने खोपकरण व्यापक भएसँगै कोभिड प्रभाव अहिले न्यून छ। यसकारण आगामी वर्षमा कोभिड नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षककमा धेरै खर्च गर्न नपर्दा पूर्वाधारमा केही बजेट केन्द्रित गर्न सक्ने अवसर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई छ।
चालु वर्षमा कोभिड खोपमा मात्रै ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारको खर्च भैसकेको छ। यद्यपि, यतिबेला घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बढ्दो महँगी सरकारका लागि प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ।
प्रत्येक वर्ष बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम लागू गर्न नसक्ने समस्या यथावत छ। यसकारण सरकारलाई भद्दा बजेट कार्यक्रम बनाउने छुट छैन। यो योपटक १७ खर्ब बराबरको बजेट कार्यक्रम तय गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार राजस्वमा २० प्रतिशत वृद्धि गरिने छ।
यसमा आन्तरिक राजस्व र भन्सार महसुल नै सरकारको मुख्य आम्दानी हुनेछ। सरकारले यी दुवै निकायबाट १३ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, बाह्य ऋण घटाउने योजना छ। तर विकास खर्चका लागि बाह्य स्रोतमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। योपटक दुई खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाह्य स्रोतमा भर पर्दा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्बको सीमाभित्र रहने देखिएको छ।
यस्ता छन् बजेटमा आउने सम्भावित कार्यक्रम
अर्थमन्त्री शर्माले कर नीतिमा विशेष चासो राख्ने गरेका छन्। उनले स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने भन्दै गाडी, मोटरसाइकल र फलाममा कर हेरफेर गरेका थिए। यस्तै आगामी बजेटमा पनि कुन कुन कर दरलाई चलाउन सकिन्छ भनि खोजीमा रहेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै व्यावसायी मैत्री कर नीति बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
तयारी वस्तु र कच्चा वस्तुमा भन्सार महसुल अन्तर कायम गर्न बजेटले प्रयास गर्नेछ। यस्तै निजी क्षेत्रले चलाएको 'मेक इन नेपाल'का लागि बजेटबाट दिन सकिने सुविधा दिन प्रयास गर्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादूर देउवाले वृद्ध भत्तामा सहभागी हुने मानिसको उमेर घटाउने योजना बजेटमा समावेश हुनेछ। हाल ७० वर्ष उमेर पुरा गरेका नागरिकले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। यद्यपि सामाजिक सुरक्षाको योजनालाई एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ।
लगातार तीन वर्ष समायोजन नभएको व्यक्तिगत आयकरको सिमा यो पटक परिमार्जन गरिनेछ। यस्तै कर्मचारीको तलबमान पनि वृद्धि हुनेछ। बढ्दो महँगीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तबल बढाउन लागेको हो।
बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। यो पटक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमको मोडालिटी फेरिनेछ। आयात निरुत्साहन गर्न कृषिमा लगानी बढाउने भनिएको छ। यो पटक कृषि मन्त्रालयका लागि ४२ अर्बभन्दा धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ। कृषिमा दिइने अनुदानको गलत प्रयोगलाई रोक्ने भनिएको छ।
बजेटमा सडक पुर्वाधारमा यथेष्ट बजेट विनयोजन गरिएको छ। बुटवल गोरुसिंगे सडक विस्तारको लागि बहुवर्षे ठेक्का अन्तर्गत ३४ अर्ब बजेट वैदेशिक स्रोतबाट व्यावस्थापन गरिएको छ।
तिब्र गतिमा विस्तार भैरहेको तराई मधेस द्रुतमार्गलाई ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै केहि महत्वपुर्ण सुरुङमार्ग आयोजना अघि बढाउन सुरु गरिने बजेटमा समावेश छ।
मन्त्री शर्माले उर्जा मन्त्रालयललाई १ खर्ब १२ अर्ब बजेट व्यावस्था गरेका छन्। जसमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (१२०० मेगावाट), माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना (१०६१ मेगावाट) लगायतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ भने विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन, प्रसारणलाइन स्तरोन्नति लगायतका योजनाहरु पनि प्राथमिकतामा छन्।
बजेट प्रस्तुतिको कार्यतालिकाबारे जानकारी गराउँदै सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले भनेका छन्, ‘माननीय अर्थमन्त्रीबाट नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्येयको वार्षिक अनुमान मिति २०७९ जेठ १५ गते आइतवार दिनको ४ बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्ने कार्यक्रम भएकाले उक्त बैठकका लागि प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरु उक्त दिन दिनको ३:४५ बजे अगाडि नै प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा उपस्थित हुनु भई आफ्नो आसन गरिसक्न हुन अनुरोध गर्दछु।’
