काठमाडौंः सरकारले मुलुकको कृषि क्षेत्र उत्थानका लागि कृषि कर्जा वापत पाँच खर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। मुलुकभर उपयोगबिहीन जग्गा उपयोग का लागि सरकाले कृषि सहकारीलाई लिजमा दिने योजना बनाएको छ।
यस अन्तर्गत सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तीन सय कृषि स्वयंसेवक तयारी गरिने जनाइएको छ। कृषि तथा पशुविज्ञान तर्फ कृषि विज्ञ, सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसैगरी किसानलाई कृषि कर्जा वापत पाँच खर्बको लघुवित्त कोष खडा गर्न योजना बनाएको छ। यसमा नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ।
सरकारले किसानका लागि पेन्सन कोष स्थापनाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ। यसमा किसानको मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत जम्मा गरिने योजना रहेको जनाइएको छ।
