काठमाडौं: सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गरेको छ।
आज अपराह्न ४ बजेदेखि सुरु भएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी अवको बजेट पेश गरेका छन्।
बजेटले बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको संयोजनमा कृषि सहकारीलाई ‘लिज’मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले सबै स्थानीय तहमा स्नातक गरेका कृषि प्राविधिक र सबै वडामा प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ।
यसका लागि कृषिमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहभागी गराइने छ। गुणस्तर बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा उल्लेख छ।
कुखुरालगायत पशपक्षीको खोप आयातमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। कृषि खाद्य प्रविधि र पशुपक्षी रोग प्रयोगशालालाई पूर्वाधारयुक्त, गुणस्तरीय र नगदेबाली खेती गर्न किसानलाई पेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।