काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दाँचा परिवर्तन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड वजेट विनियोजन भएको छ।
उनले स्थानीय तहको सहकार्यमा खेती योग्य बाँझो जमिनलाई पहिचान गरि रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत गरि कृषि उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने बताए। हरेक वर्ष २ लाखलाई रोजगारी दिने गरि बजेट विनियोजन भएको छ। 'प्रत्यक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत २ लाखलाई रोजगार प्रदान गरिने छ,'शर्माले भने।
५ लाख विपन्न नागरिकलाई बेरोजगार सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रुपमा दर्ता भइ १० करोड सम्मको विकास निर्माण आयोजनामा संलग्न गराइ रोजगार प्रदान गरिने शर्माले बताएका छन्। मुलुक भरका सिपमुलक तालिम प्राप्त व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गर्ने उनले बताएका छन्।
'सिपमुलक तालिमलाई समन्वात्मक ढंगले सञ्चालन गर्न श्रम मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ,'शर्माले भने।
राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान स्थापन गर्न बजेट छुट्याइएको उनले बताए। न्युन आए भएकालाई खाद्य सुरक्षा परिचय पत्र वितरण गरिने भएको छ। हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मुल्यका पसल स्थापन गरि परिचय पत्रका आधारमा खाद्य समाग्री सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराइने भएको हो।
