काठमाडौं : सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद दुई वर्ष घटाएसँगै राज्यलाई आर्थिक भार थपिने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार प्रस्तुत गरेको आव २०७९/८० को बजेटबाट वृद्ध भत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर समूह घटाएका हुन्।
अब ६८ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन्। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्ध भत्ता पाउने जेष्ठ नागरिकको उमेर ६५ वर्षमा झार्ने बताउँदै आएका थिए। एकैपटक ५ वर्षले तल उमेर समूह झार्दा राज्यलाई वृद्ध भत्तामा मात्र करिब २७ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिने देखिएको थियो।
चार वर्षअघि १० लाख रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीको संख्या अहिले १३ लाख नाघिसकेको छ।
ताजा जनगणनाअनुसारको ६५ देखि ६९ वर्ष पुगेका नागरिकको यकिन तथ्यांक केन्द्रिय तथ्यांक विभागले अझै तयार पारिसकेको नभए पनि १० वर्षअघि (२०६८) कै आँकडालाई आधार मान्दा पनि यो ५ लाख ६० हजारको हाराहारीमा छ।
यसमध्ये साढे दुई लाख हाराहारी मात्र ६८ देखि ७० वर्षबीचको उमेर समूहका नागरिकको संख्या छ भन्ने मान्ने हो भने पनि अब राज्यले वृद्ध भत्ताको दायित्व बोक्नुपर्ने जनसंख्या मात्र कम्तिमा साढे १५ लाख हाराहारी रहनेछ।
यसको अर्थ राज्यले यो संख्यालाई मासिक अहिलेकै ४ हजारको दरले दिँदा पनि वृद्धभत्तामा मात्र वार्षिक झन्डै ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो अतिरिक्त जनसंख्या (२ लाख ५० हजार) का लागि मात्र वर्षमा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको भार राज्यकोषमा पर्नेछ। अहिले संघीय सरकारलाई सामाजिक सुरक्षामा मात्र वार्षिक एक खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको दायित्व छ। यससहित सामाजिक सुरक्षामा सरकारले गर्नुपर्ने कुल खर्च २ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ।
