काठमाडौं: स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि आएसँगै आएको संघीय बजेटले लोकप्रिय नाराहरुलाई आत्मसाथ गरेको छ। आइतबार संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले लोकप्रिय नारासहित बजेट प्रस्तुत गरे।
'स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि : समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि' नारा दिएर ल्याइएको बजेटले उत्पदनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेदेखि आर्थिक तथा समाजिक रुपान्तरणमार्फत सन्तुलित समावेशी आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
माओवादी नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले केही नारा पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी अपिलबाट समावेश समेत गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रले जारी गरेको अपिलको 'हाम्रो प्राथमिकता/प्रतिवद्धता' उपशीर्षकको पहिलो नारा थियो- 'समाजवाद उन्मुख समृद्धिः आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि'
'सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट हामीले समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरेका छौं,' अपिलमा भनिएको थियो, 'नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी अर्थ व्यवस्थाको निर्माण, रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना, विचौलियाहरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन्।'
बजेटको उद्देश्यमा पनि यसैको सारलाई समावेश गरिएको छ- 'आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमार्फत् सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतको आधार निर्माण गर्ने।'
माओवादी केन्द्रले विकास-समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रमा बहुसंख्यक जनताको हित र प्रगति अन्तरनिहीत रहने भन्दै स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई बढाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न हामी प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
त्यस्तै बजेटको अर्को उद्देश्य छ - 'उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधान, श्रम शक्ति, पुँजी र प्राविधिको एकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने।'
माओवादी केन्द्रले समूह, सहकारी, परिवारमार्फत् आम जनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु र प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण आफ्नो आर्थिक विकासको केन्द्रीय सार भएको बताएको थियो।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रत्येक कृषि पेशामा संलग्न किसानहरुलाई किसान परिचयपत्र, कृषक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो। सोही अनुरुप बजेटमा किसानसँग सरकार कार्यक्रम मार्फत किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिने उल्लेख छ। त्यसका लागि बिउ पुँजी बापत १ अर्ब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छुट्याएका छन्। किसान परिचय पत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत र छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने अपिलामा भनेको थियो। बजेटमा स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टिकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ।
बजेटमा 'कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी वृद्धि: निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि' नारा दिइएको छ। माओवादी केन्द्रले कृषि, वन, खनिज पर्यटनलगायतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना-मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने अपिलमा उल्लेख गरेको थियो। त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले टोल-टोलमा सहकारी, घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था गरिने बताएको थियो।
बजेटमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै बजेटमा 'एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन'को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। 'प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेको विशिष्ट उत्पादनहरुको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरण सहयोग पुर्याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ,' बजेटमा भनिएको छ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नो अपिलमा 'एक पालिका एक विशेष उत्पादन एक वडा एक विशेष पहिचान'को नारा दिएको थियो।
नारा तथा कार्यक्रम
बजेटमा खाद्य सुरक्षाको लागि बिउ सुनिश्चितता अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रुपमा मनाइने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै 'उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९-२०८९' सञ्चालन गर्नेदेखि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाइने बजेटमा उल्लेख छ। त्यसका लागि तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
'आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग' अभियान सञ्चालन गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा कृषि वन तथा खानीजन्य कज्जा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृङखलामा 'खेतदेखि कारखाना' एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
'सहकारीको मन्त्र: आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र' नारा दिएर सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचानल गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
'जनताको रहर: हरित शहर' अभियान अन्तर्गत देशका शहरहरुलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय विरुवा रोपिने उल्लेख छ। प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवर्द्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न एक करोड विरुवा वितरण गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै शिक्षासँगै सीप अभियानलाई समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ। 'हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी', 'प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाको विस्तार समृद्धिको आधार' जस्ता शैक्षिक नारालाई बजेटमा समावेश गरिएको छ।
राज्यको अभिभारा : एक घर एक धारा अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सकार्यमा खानेपानी आयोझना सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यी नारा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक जसो दलले दिएका थिए।
त्यस्तै बजेटमा 'महिला पहिला' अभियान चलाउने उल्लेख छ। यस अन्तर्गत छात्रावास निर्माण देखि टेस्टट्युव बेवी र इनभिट्रो फर्टिलाइजेशन प्रविधिलाई काठमाडौं बाहिरका सरकारी अस्पतालमा विस्तार द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसा पीडित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने, शहरी क्षेत्रमा लैंगिकमैत्री सर्वाजनिक शौचालयदेखि प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा शिशु स्याहार केन्द्र विस्तार गर्नेसम्म कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै बजेटमा 'नेपालीको सपना: परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना' नारा दिएर चन्द्रागिरि चित्लाङ पालुङ चितवान द्रुतमार्ग, चितवन रामपुर बुटवल, चितवन रामपुर पोखरा द्रुतमार्ग निर्माणको योजना अगाडि सारिएको छ।
त्यस्तै चार भञ्ज्याङ चार सुरुङमार्ग अवधारण अन्तर्गत उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्ज्याङ टोखा-छहरे, गोदावरी-पनौती र पनौती-बनेपा खण्डको सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। सुरुङमार्गका लागि १ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
'एलपी ग्यास छोडौं बिजुली जोडौं' अभियान सञ्चालन गर्दै विद्युतिय चुलो वितरण गर्ने सम्मको कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ।
'नदी किनाराका गरा सधैं हराभरा' अभियान अन्तर्गत लिफ्ट सिँचाइबाट ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याइने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ।
'उद्यमी गृहणी कार्यक्रम' सञ्चालन गर्नेदेखि 'एक घर परिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान र एक वडा एक बजार'को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै आगामी आवामा १ लाख नयाँ उद्योग थपिने एक हजार ५ सय नयाँ बजेार केन्द्र विकास हुने २ हजार ५०० नयाँ साप्ताहिक हाट बजार सञ्चालन हुने एक हजार ५०० व्यापार मेला आयोजना हुने र थप एक लाख रोजगारी सिर्जना हुने उल्लेख छ।
