काठमाडौँः नेपाल प्रहरीको नेतृत्व विवादसम्बन्धी मुद्दाको मंगलबार सुनुवाइ हुन सकेन। वैशाख २२ गते सर्वोच्चले विवादमा जेठ १७ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको थियो। जसका लागि दुबै पक्षलाई लिखित जवाफ बुझाउने म्याद समेत आदेशमै तोकिएको थियो। दुबै पक्षलाई स्थगितको सुविधा समेत नहुने अदालतको आदेशमै उल्लेख थियो।
तर, मंगलबारका लागि तोकिएको पेशीमा सुनुवाइभन्दा इजलासमा अर्कै प्रतिवेदन पेश भयो। प्रहरीकै तीन उच्च अधिकारीले म्याद नबुझेको। जसमा एक जना काठमाडौँ बाहिर भएको र दुई जनाले म्याद बुझ्न नमानेको विवरणसहितको प्रतिवेदन मिसिलसाथ पेश भयो।
कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी र त्यसको नेतृत्वकर्ताहरुले नै म्याद नबुझेको विषयलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गम्भीर मानेको छ।
अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘निज विपक्षीहरु प्रहरी सेवाका उच्च पदाधिकारी रहे भएको र निजहरुकै नामको म्याद समेत तामेल हुन नसकेको गम्भीर अवस्था देखिन्छ।’
अदालतले अब पुनः प्रहरी सहायतामा इमेल, फ्याक्सलगायतका कुनै पनि माध्यमबाट सात दिनभित्र म्याद बुझ्न आदेश गरेको छ।
‘निज तीनै जनाको म्याद मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १०५ बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको सहयोग लिई, उपलब्ध हुन सके इमेल वा फ्याक्स वा अन्य विद्युतीय साधनबाट आजको मितिले सात दिनभित्र म्याद तामेल गरी गराई थाम्ने थमाउने म्याद नपाउने गरी तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न लगाई नियमानुसार पेश गर्नु।’
तीनै जनालाई म्याद बुझाउन नसकेको प्रतिवेदन तामेलदार सविन दाहालले सर्वोच्च प्रशासनमा यसअघि नै बुझाइसकेका थिए। सोही प्रतिवेदन मंगलबार इजलासमा पनि जानकारी गराइएको हो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरुको नाउँको म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको छ। यस्तै, एआइजी वसन्त पन्तले आफू कैलाली भएको जानकारी तामेलदारलाई दिएका छन्। यस्तै, आइजिपी धीरजप्रताप सिंहको सम्पर्क नम्बरसमेत फेला पार्न नसकेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। एआइजी रविन्द्र धानुकले फोन नउठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। म्याद बुझ्न अस्वीकार गर्दा सिंह एआइजीमात्र थिए। तामेलदार दाहालले चैत २८ गते सो प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाएका हुन्।
डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा विवादको मुद्दामा तीनै जनाले म्याद नबुझेका हुन्। सोही लगाउ आदेशका कारण महानिरीक्षक विवादको मुद्दा समेत लम्बिएको छ। मुद्दा लम्ब्याउन लगाउ कायम भएको र जानीजानी म्याद नबुझेको भन्दै पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विश्वराज पोखरेलसहित डिआइजीहरु ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीको मुद्दालाई अहिले लगाउ कायम गरिएको हो। आदेश अनुसार म्याद लगायतका प्रक्रिया पूरा भएमा जेठ ३० गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ हुने छ।
