काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटअन्तर्गत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल भइरहेको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले बजेट सन्तुलित रहेको भन्दै यसले गरिबी निवारणमा भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।
उनले आर्थिक विकासको नयाँ मोडल बनाएर स्वदेशी आवश्यकता, उत्पादनका वृद्धि, कृषि क्षेत्रको सुधारमा लगानी वृद्धि बजेटबाट भएको बताए। सार्वजनिक, निजी साझेदारको मोडललाई थप परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उत्पादनका साथै त्यसको बजारीकरणमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यको खाँचो रहेको समेत बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पद्मनारायण चौधरीले मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा रहेकाले अहिले बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताए। कृषि क्षेत्रले संकट धान्न सक्ने उल्लेख गर्दै बजेटले कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा गर्ने लगानीले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरे।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद नीरादेवी जैरुले संसद्मा प्रस्तुत आगामी आवको बजेट लोकप्रिय भएको तर कार्यान्वयनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको ‘सिण्डिकेट’ हटाउनुपर्ने बताइन्। सरकारले कृषि कर्जालगायतका कर्जाको विषय उठाएको र सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा नयाँ उद्योग खोल्दा १५ वर्ष कर छुट दिने कुरा सकारात्मक रहेको उनको टिप्पणी थियो।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले हुलाकी राजमार्गमा थोरै मात्रै बजेट छुट्टयाइएको भन्दै यसका पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखे। बजेटमा मधेश प्रदेशमा योजना नभएको र अनुदान पनि घटाएको बताउँदै उनले वीरगंज शहरमा धेरै उद्योग रहेका र ठूलो रकम राजस्व उठाएको भए पनि सरकारले बजेटमा बेवास्ता गरेको बताए। निजगढ विमानस्थल रोक्ने निर्णयले मधेशमाथि अन्याय भएको र विकासमा नै असर पुगेको उनको तर्क थियो।
