काठमाडौं : स्थानीय तह कसरी संचालन गर्ने? नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अलमल हुने देखिए पछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बुधवारदेखि तालिम दिन सुरु गरेको छ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन/कानुनको निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न सबै जनप्रतिनिधिलाई सहज छैन। विभिन्न निकायसँगको समन्वय पनि अर्को चुनौतीका रुपमा छ स्थानीय तहलाई। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको भए पनि स्थानीय तह संचालनका लागि अरु संरचना गठनको काम भने सकिसकेको छैन। संरचनाहरु गठन नहुँदै जनप्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणका लोकप्रिय निर्णय गर्न थालेका छन्।
७५३ तह मध्ये ७५२ स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामा आइसकेको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुन: मतदान हुने तय भएको छ।
कार्यपालिका र नगर/गाउँ सभाको पूर्णता, जिल्ला सभा/ जिल्ला समन्वय समिति गठन लगायतका संरचनाहरु बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।कार्यपालिका,नगर र गाउँसभा गठनपछि जिल्ला सभा र त्यसपछि जिल्ला समन्वय समिति गठन हुनेछन्। संघमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अभ्यास हुनेगरि तीनै अंगको व्यवस्था छ नेपालको संविधान २०७२ मा।
कार्यपालिका कस्तो हुन्छ?
नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष नै प्रमुख हुने कार्यपालिकामा वडा अध्यक्षहरु सदस्यका रुपमा हुन्छन्। संविधानको धारा २१६ अनुसार नगरसभाको अन्तिम मत परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिका गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नगर सदस्य मध्येबाट ५ जना महिला र दलित तथा अल्पसंख्यकबाट ३ जना पनि नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था छ।
गाउँ कार्यपालिकाको हकमा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन्। गाउँ सभामा निर्वाचित भएका मध्य ४ जना महिला र २ जना दलित तथा अल्पसंख्यक पनि गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य चुनिने व्यवस्था छ। कार्यपालिकाकको बैठक कसरी बस्ने भन्नेबारेमा स्थानीय सरकार सचांलन ऐनमा उल्लेख छ। जसमा ५ बुँदा उल्लेख छन्।
(१) कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ ।
(२) कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(३) कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुनेछ ।
(५) कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संविधानको धारा २१८ बमोजिमको नियमावली अनुसार हुनेछ ।
नगर र गाउँ सभा कसरी बन्छ?
नगर र गाउँ सभामा भने स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु सदस्य हुन्। गाउँसभा र नगरसभामा हरेक वडाबाट २ जना महिला सदस्य हुनुपर्छ। जस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र साह नगरसभाको प्रमुख हुन भने उपप्रमुख सुनिता डंगोल नगरसभाको पनि उपप्रमुख हुन्। नगरसभामा वडा अध्यक्ष तथा वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य नगरसभाको सदस्य हुन्छन्। नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने कार्यपालिकामा उपप्रमुख,वडा अध्यक्ष, सदस्य मध्यबाट ५ जना महिला र दलित तथा अल्पसंख्यकबाट ३ जना पनि नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजुराज खतिवडाले कार्यपालिकाका सदस्य निर्वाचनका लागि सूचना जारी भइसकेको जानकारी दिए। भने, ‘अब कार्यपालिकाको सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ। त्यसका लागि हामीले सूचना निकालिसकेका छौं।’
स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्र कति?
संविधानले गाउँसभा र नगरसभाको मुख्य काम संघमा प्रतिनिधिसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गरेजस्तै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार संचालनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने भएको उल्लेख गरेको छ। तर, उक्त काम प्रदेश कानुन बमोजिम हुनुपर्ने पनि संविधानमा व्यवस्था छ। नगर तथा गाउँ सभाको अध्यक्षले अधिवेशनको आह्वान तथा स्थगित गर्न सक्छ।
स्थानीय व्यवस्थापिकाको रुपमा रहेको नगर/गाउँसभाले संविधानको अनुसूची ८ र ९ अनुसार कानुन बनाउनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। नगर प्रहरी,सहकारी संस्था,एफ.एम. सचांलन,स्थानीय कर लगायत २२ वटा अधिकारको सूचि तोकेको छ। यस्तै, अनुसूची ९ मा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचि तय गरेको छ। जसमा शिक्षा,खेलकुद,स्वास्थ्य,कृषि लगायतका १५ वटा अधिकारको सूची छ। स्थानीय सरकार सचांलन ऐन अनुसार सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुई पटक बस्ने व्यवस्था छ। उक्त ऐनमा सभाको बैठक सचांलन प्रणालिबारे ११ वटा बुँदा उल्लेख छन्।
(१) सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुईपटक बस्नेछ ।
(२) सभाको बैठक अध्यक्ष वा प्रमुखले बोलाउनेछ ।
(३) सभाका एक तिहाई सदस्यहरूले सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष विषय वा कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा पन्ध्र दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले सभाको विशेष बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(४) सभाको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्नेछ ।
(५) सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा सभाको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) सभाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष वा प्रमुखले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्नेछ ।
(७) सभाको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा सभाको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(८) सभाको बैठकको निर्णय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गर्नेछ ।
(९) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(१०) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(११) यस दफामा रहेको व्यवस्था प्रदेश कानूनले सभाको बैठक सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था नगरेसमम्म मात्र लागू हुनेछ ।
न्यायिक समितिले के गर्न पाउँछ?
उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समिति स्थानीय तहमा न्यायपालिकाको अभ्यासको लागि गठित समिति हो। ३ सदस्यीय न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रबारे स्थानीय सरकार सचांलन ऐन २०७४ मा व्यवस्था छ। न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाली नोक्सानी, ज्याला मजदुरी नदिएको लगायतका ११ वटा विषयमा न्याय निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ।
१.आलीधुर, बाध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
२.अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
३. चरन, घाँस, दाउरा,
४. ज्याला मजुरी नदिएको,
५. घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको,
६.जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
७. नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
८.वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
९.अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
१०.आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
११. सधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
१२.कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको।
१३.सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिले के गर्छन्?
संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ। जिल्ला भित्रका स्थानीय तहबिच समन्वय गर्न जिल्ला सभाको व्यवस्था गरिएको हो।
गाउँ र नगरपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख/उपप्रमुख जिल्ला सभाको सदस्य हुन्छन्। गाउँ र नगरसभाको अन्तिम मत परिणाम प्राप्त भएको ३० दिन भित्र जिल्ला सभाको बैठक बस्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। जिल्ला सभाले नै ९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको गठन गर्छ। समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, ३ जना महिला र एक जना दलित तथा अल्पसंख्यक सहित ९ जना सदस्य रहेको समन्वय समिति चयन हुने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा निर्वाचित हुने प्रमुख/उपप्रमुख र सदस्यहरुको नगर तथा गाउँ सभाको पद भने रिक्त हुन्छ। संविधानमा जिल्ला सभाको अधिकार क्षेत्र पनि तोकिएको छ। धारा २२० को उपधार ७ मा ४ वटा अधिकारका विषय उल्लेख छन्। समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, प्रदेश कानुन अनुसारका अन्य काम लगायतको अधिकार क्षेत्र छ जिल्ला सभाको।
