काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पेट्रोलियम पद्धार्थमा भएको मुल्यवृद्धिको छानविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्यवृद्धिका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मुल्यवृद्धिको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका हुन्।
संसदीय समितिले मुल्यवृद्धि घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव पेश गर्ने उनले बताए कमिशनको सेटिङमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न नीजि क्षेत्रलाई दिइन लागेको भन्दै उनले यस बारे जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे।
उनले भने,‘आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातको कामलाई नीजि क्षेत्रलाई दिने काम असाध्यै ठुलो कमिशनको सेटिङमा आधारित छ भनेर मान्छेहरुले व्यापक रुपमा बजारमा भनिरहेका छन्। यसको जवाफ के छ ? म मन्त्रीज्यूसँग र सरकारसँग सोध्न चाहान्छु। के कारणले तपाईहरुले यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि भरपर्दो उपायहरु अपनाइरहनु भएको छैन? म प्रश्न गर्न चाहान्छु र यि समग्र पक्षहरुमा ध्यान दिनका लागि, मुल्य घटाउनका लागि, हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा भएका थुप्रै वस्तुहरुको मुल्य वस्तुहरुको मुल्य बढोत्तरी भइरहेको छ, त्यसलाई घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, आयल निगमले गरेको कामलाई नीजि क्षेत्रलाई दिन चाहान्छौँ भने त्यस सम्बन्धि यथोचित कानून निर्माण गर्नका लागि र समग्र यसमा नीति बनाउनका लागि एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदन समक्ष प्रस्तावकको हैसियतले माग गर्न चाहान्छु।’
उनले पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न नीजि क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा कुनै ऐन, कानून नभएको भन्दै कुन आधारमा दिन लागिएको हो भन्ने प्रश्न गरे। उनले भने, ‘नीजि क्षेत्रलाई दिने आधार के हो त ? नेपाल आयल निगम गर्दै आएको पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातको कारोबार नीजि क्षेत्रलाई दिनलाई कुन नियमका आधारमा, कुन कानूनका आधारमा हामी दिन्छौँ? निर्देशिकाले त हुँदैन होला? निर्देशिका, कार्यविधि कानून होइनन्। कुनै ऐनको व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छैन। अहिले सम्म सरकारले त्यसमा तत्परता देखाएको छैन।’
