काठमाडौं : नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक छिटो पारित गर्न सांसदले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र महिला, कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजनामा आज भएको छलफल कार्यक्रममा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेट पारित भएसँगै नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको बताए। पाँच वर्षका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न जाँदा पनि जन्मदर्ता प्रमाणपत्र माग्ने, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका लागि विवाह दर्ता चाहिने र विवाह दर्ताका लागि नागरिकता चाहिने भएकाले यसको महत्व बुझेर काम गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद भानुभक्त ढकालले नागरिकता निजी र बहकिने विषय नभएकाले राज्यले धान्ने गरि नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने बताए। सांसद देवप्रसाद गुरुङले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका हकमा अवधि कति राख्ने भन्ने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरेर सात वर्षे अवधि राखिएको उल्लेख गरे। नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयकका विषयमा एकपटक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको तहमा फेरि सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सबै राजनीतिक दलका बिचमा सहमति कायम गरेर विधेयक पारित गरिनुपर्ने बताए। सांसद समिना हुसेनले वर्षौंदेखि संसद्मा अड्किएको विधेयक पारित नहुँदा नागरिकता नपाएर आत्महत्या गर्नेको जिम्मेवारी संसद् र सरकारले लिनुपर्ने बताइन्। सांसद विमला विश्वकर्माले भने संविधानमा नागरिकताको विषय स्पष्ट भए पनि विधेयकमा संसद्मा सहमति जुट्न नसकेकाले शीर्ष नेताको तहमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताइन्।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले दलका शीर्ष नेताका बिच सहमति जुटे समस्या एकै दिनमा सहमति भएर विधेयक पारित हुने उल्लेख गर्नुहुँदै वातावरण बनाउन समिति सदस्य रहेका सांसदलाई अनुरोध गरे।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधानको धारा ३०४ मा उल्लेख भएअनुसार बाझिएका कानुन एक वर्षमा संशोधन हुने विषय नागरिकता ऐनका सन्दर्भमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। विसं २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयक दुई वर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भएको दुई वर्षसम्म पनि पारित हुन नसकेको हो।
