काठमाडौं : राष्ट्रिय सभामा 'यौन अपराध विरुद्ध उजुरी हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धमा' संकल्प प्रस्ताव पेश भएको छ। सांसद कमला पन्तले पेश गरेको सो संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरु विमला राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, प्रमिलाकुमारी, मदनकुमारी शाह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खिमलाल देवकोटा र शेखर कुमार सिंहले समर्थन गरेका थिए।
प्रस्तावपछि छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुरेश कुमार आलेले संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै अपराधको मुख्य कारण पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्का सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिएका ऐनहरु संशोधन गर्दै बाल यौन हिंसा जस्ता अपराधलाई जघन्य अपराधको रुपमा लिनुपर्ने बताए।
सांसद सुमित्रा विसीले महिलाहरु आफ्नै घरभित्र असुरक्षित रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बाल यौन हिंसाबारे कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन्। सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले अपराधी नछुट्ने र निर्दोष नफ्स्ने गरी यौन अपराध सम्वन्धी कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। सांसदहरु दिलकुमारी रावल थापा, जयन्तीदेवी राई, उर्मिला अर्याल र नरपती लोहारले यौन अपराध विरुद्ध उजुरी हदम्याद हटाउनुपर्ने माग माग गरेका थिए।
दुई विधेयक पेश
यता, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले 'यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९' र 'फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गरेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्था र विभिन्न सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न नमिल्ने तर सजाय बढाउन मिल्नेगरी विधेयक ल्याइएको मन्त्री शर्माले बताएका छन्। जर्वजस्तीकरणी गर्नेलाई कानूनी सजायको व्यवस्था गर्नेगरि विधेयक ल्याइएको उनले बताए।
त्यसैगरि मन्त्री शर्माले वालिक, महिला र युवतीमाथि तेजाव हान्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनेगरी फौजदारी कसुरसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए। सजायमा व्यापक बढाई २० वर्ष कैद र १० लाख क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
