- बिजय हितान-
संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व वातावरण दिवस प्रत्येक वर्ष ५ जूनमा मनाइँदै आएको छ। वर्तमान समयमा आम नागरिक, लेखक, अभियन्ता, युवा सबैले कसरी पर्यावरणलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ठूलो चासो राखिरहेका छन्। विश्वभर नै अन्य विषयभन्दा पर्यावरणप्रति चिन्ता राख्ने जमात पनि धेरै ठूलो भैसकेको छ।
सन्दर्भ: विश्व वातावरण दिवस
वातावरणको सम्बर्द्धनको विषयमा एक दिनमात्र आवाज उठाउने हो त? यो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हो। तर यही एक दिनले पनि प्रकृति संरक्षणको निम्ति मानिसहरुमा थप चेत जागृत गराउँछ जुन विश्वभरकै निम्ति सकारात्मक सन्देश होइन र!
यति हुँदाहुँदै पनि के हामीले एकदिन दिवस मनाएरमात्र हाम्रो वातावरण संरक्षण हुन्छ त भन्ने प्रश्न यहाँनेर पेचिलो छ। हरेक दिनजसो विश्वले आफूलाई विकासको नाममा द्रुत गतिले अघि बढाइरहेको यो भौतिक युगमा मान्छेकै कारण प्रकृतिले भोग्नु परेको विनाश र हिंसा अत्यन्त डरलाग्दो छ। त्यसको कारण फेरि उल्टै मान्छेले ब्यहोर्नुपर्ने समस्या कति भयानक छ भन्ने विषयप्रति हामी समयमै सचेत भएनौँ भने भावी दिनहरुमा समग्र सृष्टि नै संकटमा पर्नेछ।
हाम्रै आँखाअघि रहेका केही उदाहरण हेरौं न! ढल भत्किएर फुटेर प्रदुषणयुक्त पानी तालतलैयामा पस्दा त्यहाँ रहेका माछा लगायतका अन्य जलचरहरु मरिरहेका छन्। यी जलचरहरु जसले हाम्रो पर्यावरणलाई सन्तुलित रुपमा जोगाई राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा दुर्घटना भएमा रसायनिक पदार्थ जमिनमा मिसिन पुग्दा जमीन तथा जमिनमुनिको जल भन्डार दुषित बन्न सक्छ। त्यसरी नै ठूल्ठूला फ्याक्ट्रीमा आगो लागेर एकातिर वायूमन्डल प्रदुषित हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ वातारणमा पर्न सक्ने असर र त्यसबाट उत्पन्न समस्याले प्रकृति र हाम्रो वरिपरि बिकराल अवस्था सृजना गर्न सक्छ।
बेलायतमा यस्ता घटना र भैपरी आउने खतरालाई टार्न एन्भायरोमेन्ट एजेन्सीले ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यो एजेन्सीले छानबिन गर्ने र प्रदुषण गर्ने व्यक्ति तथा जिम्मेवार निकायलाई पहिला सचेत रहन र पछि आवश्यक परे कानुनी कारबाही गर्ने काम गर्दछ। यसरी कारवाहीको दायरामा ल्याउँदा नेपालमा जस्तो नातावाद वा कृपावादले अलिकति पनि काम गर्दैन। जसले गल्ती गर्छ उसले कानुनी दायरामा आउन कर लाग्छ।
एन्भाइरोन्मेन्टल प्रोटेक्सन एक्ट १९९० का अनुसार वातावरणलाई प्रदुषित गर्नु जघन्य अपराध हो। वातावरण दुषित गर्ने व्यक्तिलाई लामो समय कैद र मोटो जरिवाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। एन्भाएरोमेन्ट एजेन्सीले बेलायतमा बाढी नियन्त्रणको पनि काम गर्दछ। जलवायु परिवर्तन हुनुको मुख्य कारण बाढीपहिरो जानु हो। भारी वर्षापछि नदीनाला बढ्नु, सामुन्द्रिक आँधीबेहरी आउनु बाढी पहिरोका प्रमुख कारण मानिन्छ। बेलायतको तटीय क्षेत्रमा बाढी रोक्न सरकारले ठूला ठूला इन्जिनियरिङ संरचना बनाएको हुन्छ। विज्ञहरु भन्छन् - यसो नगरिएको भए बेलायतको एक तिहाइ भुभाग समुन्द्रले खाइसक्थ्यो।
यही उपाय हामीले नेपालजस्तो हरेक वर्ष बाढी पहिरोको सामना गरिरहेको देशहरुले पनि अपनाउन सक्छन्। फोहरमैला संकलन तथा रिसाइक्लिङ गर्ने व्यवसायीहरुले खोला या जमीनबाट पानी तानेर सर्वसाधारणले पिउने पानी वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ।
खेती सिँचाइ या फ्याक्ट्रीमा पानी प्रयोग गर्न परे पनि सबैभन्दा पहिले लाइसेन्स लिने प्रावधान बेलायतमा छ। खोलामा या खोलाको नजिकै कुनै निर्माण कार्य गर्नुपरे सम्भावित रुपमा पर्न सक्ने समस्या र चुनौतीको विषयमा सरोकारवाला र स्थानिय बासिन्दाहरुबीच व्यापक रुपमा छलफल हुन्छ। वातावारणीय प्रदुषण रोक्न के गरिँदै छ भन्ने खुलाइ दर्खास्त दिएर लाइसेन्स पाएपछि मात्र काम सुरु गर्न पाइन्छ। कसैको घर या कुनै फ्याक्ट्रीबाट निस्कने ढललाई प्रशोधन गरी प्रशोधित ढल जमीन या खोलामा फाल्न परे पनि लाइसेन्स लिन जरुरी छ। यस्ता लाइसन्स वितरण र तिनको अनुगमन गर्ने कार्य एन्भाएरोमेन्ट एजेन्सीको दायित्वभित्र पर्दछ।
बेलायतका नागरिकहरु आफै सचेत छन्। बेलायतमा एन्भायरोमेन्टल पर्मिटिङ रेगुलेसन २०१० अनुसार वातावरणका विषयमा खेलवाड गर्नेलाई जेल सजाय र जरिवाना गर्ने प्रावधान छ। प्रदुषणका घटनाहरु र गैरकानुनी कार्य कसैले गरेको भेटे एन्भायरोमेन्ट एजेन्सीलाई रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। यहाँका जनता यति सजग छन् कि यस्ता घटनालाई रिपोर्ट गरेर आफ्नो वरिपरिको वातावरण स्वच्छ राख्नु हो आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने सम्झिन्छन्। वर्षमा एक लाख जति यस्ता घटना रिपोर्ट गरिन्छ। एन्भाएरोमेन्ट एजेन्सीले प्रत्येक घटनालाई रेकर्ड गरि छानबिन अघि बढाउँछ। यति हुँदा हुँदै पनि आजको समयसम्म आइपुग्न बेलायतलाई पनि दुई शताब्दीभन्दा लामो समय लागेको हो भन्ने पनि हामीले बिर्सनु नहुने पक्ष हो।
तर नेपालमा त यी सबै प्रकियाहरुको थालनी पनि हुन सकेको छैन। हालसम्म वातावरण जोगाउन बनेका जे जति कानुनहरु छन् तिनको पनि कार्यान्वयन पक्षमा समस्या छ।
देशमा सबै विकास र सुव्यवस्था सरकारले नै गरिदिनु पर्छ मानसिकता आम नागरिकमा छ। तर सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुग्न त सक्छ तर घरभित्रको सरसफाई घरमुली आफैले गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जनतामा छैन।
नेपालमा बल्छी फाल्ने र जाल खेल्ने गरेर खानको लागि माछा मारिन्छ। बम बिस्फोट गराएर गैरकानुनी तरिकाले ठूला ठूला खोलाका माछाहरु सखाप पारिन्छन्। बल्छी खेलेर माछा समात्नु बेलायतमा अति प्रचलित फुर्सतको समयको खेल हो। उनीहरु खानको लागि नभई रमाइलोको लागि माछा बल्छीमा समात्छन् र फेरि पानीमै छोडिदिन्छन्। माछा भएको पोखरी, खोलानालाले त्यसको पानीलाई स्वच्छता प्रदान गर्दछ। त्यसैले माछालाई प्रदुषण र चोरी सिकारीबाट जोगाउन बिभिन्न उपायहरु बेलायतमा अपनाइएको छ। तर नेपालमा यस्तो संवेदनशीलता अहिलेसम्म पनि देखिएको छैन।
बेलायतको व्यवस्था चाहिँ के छ भने माछा मार्न सर्वप्रथम इन्भाएरोमेन्ट एजेन्सीबाट लाइसन्स लिनु पर्छ। १२ वर्षभन्दा माथिको जो कोहीलाई माछा मार्न लाइसेन्स चाहिन्छ। माछाले अन्डा कोरलेर बच्चा जन्माउने हुर्काउने अवधिलाई विचार गरेर १५ मार्चदेखि १५ जुनसम्म माछा मार्न पाइन्न। यो अवधिमा उनीहरुको सुरक्षालाई विशेष ध्यानमा राखिन्छ। लाइसेन्सबिना माछा मारेर पक्राउ परे २५ सय पाउण्डसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ। केही गरि ठूला ठूला फ्याक्ट्री तथा भवनमा आगलागी भए आगोको स्वरुप हेरेर दर्जनौं दमकल र अग्नी नियन्त्रकहरु एकैसाथ खटिएका हुन सक्छन्।
यस्तो अपरेसनमा अधिकतम मात्रामा पानी र रसायनिक फोम प्रयोग हुन सक्छ। यसरी अग्नी नियन्त्रण प्रकृयामा उत्पन्न हुने फोहर पानीलाई नियन्त्रण गरिएन भने खोला तथा समुन्द्रमा बग्न गइ त्यहाको पानी प्रदुषीत हुने खतरा हुन्छ। यस्ता प्रदुषणले माछाजस्ता जलचरलाई नकारात्मक असर पर्छ र जल परिस्थितिको सन्तुलन गुम्न सक्छ। त्यसर्थ आगो निभाउँदा उत्पन्न भएको फोहर पानीलाई खोला तथा समुन्द्रमा मिसिन दिन हुन्न। यसका लागि बेलायतमा सरकार अत्यन्तै सजग भएर त्यो फोहोर पानी एक ठाँउमा संगालेर पम्पले तानेर ढलमा पठाउने गर्छ। विज्ञहरुका अनुसार त्यस्तो फोहोर पानीलाई आफैं जमीनमा सोसिन दिनुपर्छ।
घर, होटेल, रेस्टुरेन्टका शौचालय, भान्सा र ब्यावसाय तथा उद्योगधन्दाबाट उत्पन्न हुने सबै प्रकारका फोहर पानीलाई प्रशोधन गरेर मात्रै नदीनाला र समुन्द्रमा विसर्जन गरिन्छ। यसको व्यवस्थापनलाई बेलायतमा निजीकरण गरिएको छ। साउदर्न वाटर, थेम्स वाटर जस्ता बहुरार्ष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई यसको ठेक्का दिइएको छ। हरेक महिना नागरिकबाट लिइएको शुल्क ढल संजाल बिछ्याउन, प्रशोधन केन्द्र निर्माण र तिनको मर्मत र व्यवस्थापनको निम्ति खर्च गरिन्छ।
त्यसैगरी घर तथा व्यावसायले पैदा गर्ने ठोस फोहरमैलालाई पनि घरघरबाटै उठाएर रिसाइकल गर्न मिल्नेलाई रिसाइकलिङ गरिन्छ भने नमिल्नेलाई ल्यान्डफिल्डमा लगेर सर्वसाधारण मानिस तथा वातावरणलाई असर नपर्ने तरिकाले पुरिन्छ।
निजी घरमाबाहेक निर्माण कार्य या ठूलाठूला व्यवसायमा उत्पन्न फोहरलाई ल्यान्डफिल साइटमा लगेर बिसर्जन गर्नको लागि शुल्क तिर्नुपर्छ। तर नियमलाई उल्लंघन गर्ने केही नागरिकहरुले भने अर्काको खाली जमीनमा लगेर डम्प गरिदिन्छन्। यस्ता गैरकानुनी कार्यलाई फ्लाइटिपिङ भनिन्छ। यस्ता फ्लाइटिपिङ गर्ने व्यक्तिलाई एन्भाएरोमेन्ट एजेन्सीले कानुनी दायरामा ल्याई छोड्छ।
नेपाल आफैंमा प्रकृतिले भरिपूर्ण देश हो। तर नागरिकहरुमा पर्यावरणलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने तर्फ त्यति गम्भीरता नदेखिनु भविष्यमा आउनसक्ने गम्भीर संकटको संकेत हो।
जबसम्म कुनै पनि समाज 'म' बाट 'हामी' भन्ने मनोबिज्ञानमा पुग्न सक्दैन तबसम्म त्यो देश बिकास र सवृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर हुन सक्दैन।
बेलायतजस्तै नीति र आचरण निर्माण गरे नेपालको प्रकृति र सुन्दर शहरहरुलाई जोगाउन सकिन्छ। फोहोरलाई सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। फोहोर व्यवस्थापनमा अत्याधुनिक प्रविधि अपनाउनुपर्ने हुँदा केही लगानी र महंगो सुरुवात पर्न जान्छ। वैज्ञानिक तरिकाले इन्जिनियरिङ गरिएको ल्याण्डफिल साइट निर्माण र त्यसको संचालनमा अर्बौंको लगानी चाहिन्छ।
तर सरकारको इच्छाशक्ति र तत्परता भएमा जसरी पनि गर्न नसकिने होइन। पिउने पानी र बिजुलीमा अन्तरार्ष्ट्रिय लगानी भित्र्याएर कति दुर्गम र बिकट स्थानमा उत्पादन भएका बिजुली र पानी तर मानिसका घरघरमा पुगिरहेको छ भने फोहोर र ढललाई पनि घरघरबाट निकाले वैज्ञानिक तरिकाले बिसर्जन गर्न खर्च गर्न किन डराउने? एकपटकको ठूलो लगानीले वातावरण संरक्षणमा दीर्घकालीन सफलता प्राप्त हुन्छ भने त्यो गर्नैपर्छ।
जसरी नेपालमा बेलायती संसदीय प्रणाली अनुसार प्रजातन्त्र कायम भएको थियो त्यसै अनुसार बेलायतको फोहोर व्यवस्थापन मोडललाई पनि अनुसरण गर्न सके दीगो रुपमा वातावरण संरक्षणको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ।
-बेलायतबाट वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका हितान हाल बेलायत सरकारकै वातावरण विभागमा विज्ञका रुपमा कार्यरत छन्।
