जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले सुशासन, विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नेपालको संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना बनाउने नीति प्रदेश सरकारको रहेको जनाइएको छ। संघीयतालाई संस्थागत गर्न र प्रादेशिक स्वायत्तताको लागि प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयत्नशिल रहेको फलस्वरुप प्रदेश प्रहरी, करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धि ऐन लगायतका कानुनहरु प्रदेश सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको दावी गरिएको छ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आधारभूत कानुनहरु निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको दाबी गर्दै यस आर्थिक वर्षलाई संयन्त्र निर्माणको वर्षको रुपमा लिने सरकारले नीति लिएको छ। प्रदेश सरकारले एक शहीद परिवार, एक रोजगार योजना अन्तर्गत मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहीदका परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराइएको र यसलाई स्थायित्व प्रदान गरिने नीति लिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले कक्षा १२ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई ल्यापटप दिने नीतिसमेत लिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १२ अध्ययन गर्ने छात्रालाई ल्यापटप दिने प्रदेश सरकारले योजना बनाएको हो। प्रदेश सरकारले कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राका लागि साइकल वितरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ।
शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिने २४ जना शिक्षकलाई प्रत्येक वर्ष मधेश शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री नगरी प्रदेशको उन्नती असम्भव रहेकोले कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने अवधारणा अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणलाई बढावा दिइने नीति लिइएको छ। असंतुलित रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न प्राङ्गारिक मलको उपयोग बढाएर माटो मलिलो बनाउन तथा माटोको उर्वराशक्ति कार्यम राख्न प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ। प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लालाई आँपको सुपर जोनको रुपमा तथा धनुषाको ढल्केवर, सर्लाहीको लालबन्दीसहित वाग्मतिसम्मको क्षेत्रलाई गोलभेडाको सुपर जोनको रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ।
रामायण सर्किट अन्तर्गत जनकपुरधाम र अयोध्यालाई जोड्ने क्रममा रामजानकीको पद चिन्ह भएका प्रमुख ठाउँहरुलाई धार्मिक, आध्यात्मिक स्थलको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाई व्यावसायिक बनाउन जनकपुरधाममा त्रेतायुग स्मरण गराउने गरी रामायण तथा मिथिला संस्कृति झल्किने गरी जानकी मन्दिर र राम मन्दिरसँगैको विवाह मण्डप र मणी मण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालन गरी स्थानीयस्तरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, धनुषाको नगराइनमा शहीद दुर्गानन्द झाको नामबाट बाल अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रदेश मुद्रण सञ्चालन गर्नेजस्ता विषय मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानलाई निरन्तरता दिइनुका साथै निम्न आय भएको परिवारमा जन्मिने छोरीका लागि विशेष छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ।
