- सुभाषचन्द्र देवकोटा-
भारतका प्रखर समाजवादी दार्शनिक राममनोहर लोहियाले एक ठाउँमा भनेका थिए - राजनीति गर्ने उच्च नेता, धनाढ्य ठूला व्यापारी र सरकारका उच्च कर्मचारीको स्वार्थ जब एकै हुन्छ, तब भ्रष्टाचार हुन्छ। नेपाल अहिले लोहियाले भनेजस्तै राजनीतिज्ञ, ठूला व्यापारी र सरकारका उच्च कर्मचारीको स्वार्थको गठजोडमा फसेको छ र भ्रष्टाचारको लागि मलिलो भूमि बन्न पुगेको छ।
भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर मात्र बनाउँदैन, यसले सामाजिक विभेद बढाउँछ, सामाजिक सद्भाव बिथोल्छ र वातावरणीय संकट निम्त्याउँनुका सँगसगै देशको आर्थिक विकासको बाटोलाई अवरुद्ध गर्दछ। त्यसैले भ्रष्टाचार देशको समृद्धिको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो बाधक हो।
तर विडम्बना, भ्रष्टाचारले देशको अनुहारलाई नै नचिन्ने गरी कुरुप बनाएको छ। सरकार भने त्यही कुरुपतामा रमाउँदै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको राग अलापी रहेको छ। देशमा यसरी भ्रष्टाचारको ‘अपसंस्कृति’ मौलाएर तलदेखि माथिसम्म बिगबिगी हुँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नियमनकारी निकायहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। भ्रष्टाचार र कमिसनका ठूलठूला माछाहरूको अगाडि लम्पसार पर्ने यस्ता निकायहरू झिंगा माछाहरू समातेर लोकलाज ढाकिरहेका रहेका छन्।
यथार्थमा भ्रष्टाचारको महामारीले देशलाई सर्लक्क निलेको छ। भ्रष्टाचारले देशलाई सर्लक्क निल्दा शक्ति केन्द्र र यसका आसेपासेहरुलाई स्वर्गीय आनन्द मिले पनि सामान्य जनताको जीवन प्रकृया भने दुरुह बनेको छ। भ्रष्टाचारको यो महामारीले विधिको शासन, लोकतान्त्रिक प्रणालीकोसमेत मानमर्दन भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा, भ्रष्टाचारको बढ्दो यो अपसंस्कृतिले सामान्य जनताको सामाजिक, आर्थिक र राजनीति अधिकारहरु कुण्ठितमात्र गरेको छैन, विकासको गतिलाई समेत अवरुद्ध र दिगभ्रमित पारेको छ।
देशभित्र हुने भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो अवस्था अब कसैबाट छिपेको छैन। स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने सासाना कामहरूमा समेत जनप्रतिनिधिहरुले नै खुलमखुल्ला कमिसन मागेको कुरा बाहिर आइरहेकै छन्। देशका ठूलठूला परियोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीति दलका ठूला नेता र सरकार सञ्चालनका हर्ताकर्ताहरु नै कमिसन र अनियमिततामा संलग्न रहेको कुरा मिडियामा आइरहेकै छन्। यस्ता उदाहरणहरुले देशमा राजनीति र सरकारी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारको भयावह रुपलाई पर्दाफास गर्दछ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला तथा विधवावृत्ति भत्ता, अपाङ्ग छात्रवृत्तिजस्ता मानवीय संवेदना र मानव धर्मसँग जोडिएका कुराहरूमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। झोलामा स्कुल र जलविद्युत उत्पादन गर्ने खोला राखेर रुपैयाँको खेती गर्नेहरूको बिगबिगी उत्तिकै छ। यसबाट भ्रष्टाचार र माफियातन्त्रको जरो कति मजबुत छ, यो कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ।
डाक्टरी पढाइको छनौट परीक्षाको प्रश्नपत्रहरूको किनबेचमा संलग्न कार्यकर्ताहरुलाई राजनीति दलहरुले कार्बाही गरेको आजसम्म सुनिएको छैन। अवैध व्यापार गरेर सोहोरेको अकुत सम्पत्ति चोख्याउन राजनैतिक दलका नेता किनेर सांसदको टिकट, राजदूत र ठूला पदहरू किन्नेहरु राजनीति दलभित्र बग्रेल्ती भेटिन्छन्। ‘डन’ पालेर हप्ता उठाउने अनि त्यही पैसाले राजनीतिक शक्ति खेलाउने राजनीति अभ्यासका भुक्तभोगी हामी नै हौं। यसले देशको राजनैतिक प्रणालीको खस्किँदो हालतलाई समेत सतहमा ल्याएको छ। ठूला–ठूला आयोजना, परियोजना तथा ठूला दातृ निकायहरूसँगको उठ्बसमा हुने शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका कथा देशका लागि कति पीडादायी होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
सरकारमा पुगेकाहरूले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको ‘गफ’ गर्न छाडेका छैनन्। नियमन गर्ने निकायहरू मन्त्रालय, विभागका ‘बडाहाकिम’हरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाजा बजाएर थाकेका पनि छैनन्। यथार्थ भन्ने हो भने ‘बाहिर–बाहिर लोकाचार भित्र–भित्र पोको पार’ भने जस्तै भएको छ। भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताका कुरा गर्ने नेताहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गरेर नथाकेका सरकारी ओहोदाका बडे हाकिमहरू नै वर्षौंदेखि ‘डन-राज’ चलाइरहेका छन्। ठेक्का-पट्टा, सरुवा-बढुवा, आयात-निर्यातमा खुलेआम भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्ति प्रवर्द्धनमा लागिरहेका छन्। देशको संविधान, पदीय मर्यादा र सामाजिक संवेदनामाथि खेलवाड गरिरहेका छन्।
देशले एकथान संविधान त पायो। यसले केही नेता तथा उनका आसेपासेहरूको लागि पद र प्रतिष्ठाको सुनौलो ढोका पनि खोलिदियो। तर अनियमितता, महंगी र भ्रष्टाचारको उत्पीडनबाट सर्वसाधारण जनताले छुटकारा पाउने छाँटकाँट कतै पनि देखिँदैन। एकातिर जनता पीडाको आँसु पिएर बाँच्न बाध्य पारिएका छन् भने अर्कातिर राजनीतिको छत्रछायाँमा देशमा संस्थागत रूपमै लुटको खेती मौलाएको छ। कोही अस्पतालको नाममा लुटिरहेका छन्, कोही शिक्षाको नाममा लुटिरहेका छन्, कोही विकास र राहतको नाममा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन्।
कोभिड १९ को महामारीले थला परेका जनता चरम अभाव, महङ्गी र दरिद्रतामा जीवन गुजार्न बाध्य भएका छन्। जनताको यस्तो दयनीय अवस्था देख्दादेख्दै पनि सरकारमा बस्नेहरु मौन छन्। सरकारसँग जनताको लागि राहतका कुनै योजना र कार्यक्रम नै छैन। देश हाँक्ने कसम खाएका नेताहरू सिंहदरबार र ससंदभित्र बसेर ‘नीरोको बाँसुरी’ बजाइरहेका छन्। देशको राजनीति नै धमिलिएको छ, नीति नियम सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा लोभीपापीहरूले भरिएको छ। यस्तो अवस्थामा जनमुखी, जनउत्तरदायी र पारदर्शी शासनको अपेक्षा कसरी गर्न सकिएला?
भ्रष्टाचार भन्नासाथ हामी कहाँ राजनैतिक दलका नेतृत्व, संवैधानिक निकाय र सरकारी संयन्त्रहरुसँग जोडिएर प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। तर, आजको नेपालमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा विकासलगायत विभिन्न नाममा देशमा भित्रिएका दातृ निकायहरू, गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरूको कार्य सम्पादन प्रक्रिया र प्रवृत्तिको पनि समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। देशभित्र भ्रष्टाचारको प्रवर्द्धन गर्नमा यस्ता निकायहरूको योगदान छैन भन्यो भने कसैले पत्याउँदैन। यो कुरा कतै छिपेको पनि छैन।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार मापनका सूचकहरूको आधारमा पछिल्लो पटक प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, भ्रष्टाचारको हिसाबले नेपालको स्थान ११७ नम्बरमा छ। जबकी भारत ८५ र भूटान २५ नम्बरमा परेका छन्। यसले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको भयावह स्थितिको सङ्केत गर्दछ। राज्यका महत्वपूर्ण संयन्त्रहरु सार्वजनिक प्रशासन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, र भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरू नै जिम्मेवार र जनउत्तरदायी बन्न नसक्दा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र राजनैतिक दलका नेताहरू, उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू नै भ्रष्टाचारको जन्मदाता र संरक्षक पनि भएको कुरा अब घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ।
भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरु भनेका देशको संविधान र लोकतन्त्रका असली दुस्मन हुन्। समावेशी र सामाजिक न्यायका विरोधीहरु हुन्। देशमा फैलिएका यस्ता भ्रष्टाचारका ऐजेरुलाई जरैदेखि नफ्याँकेसम्म न नागरिक अधिकारको संरक्षण हुन सक्दछ न त देशको संमृध्दिको कुरा अघि बढ्न सक्दछ। भ्रष्टाचारको क्यान्सरले देश आक्रान्त हुँदा नागरिकहरूमा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा पलाउँदै गएको छ, देशको सामाजिक सद्भाव बिथोलेको छ र असमानताको खाडल बढाएको छ।
भ्रष्टाचार मुक्त र समृद्ध नेपालको सपना देख्ने हो भने सबैभन्दा पहिला जनताको धारणा र प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। भ्रष्टाचारको विरोधमा आमजनता नै अग्रसर हुनुपर्छ। यसो भएमात्र भ्रष्ट राजनीति र भ्रष्ट शासकीय प्रवृत्तिमाथि लगाम लगाउन सकिने छ। अब पनि भ्रष्टचारमाथि औँला नठड्याउने हो भने भ्रष्टाचारबाट देशले मुक्ति पाउनै सक्दैन। भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु हरेक देशभक्तको दायित्व पनि हो।
