काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनहरुलाई संशोधन गर्न प्रस्तुत विधेयक स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधिसभामा विधेयकप्रति आफ्नो भनाई राख्दै थापाले विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानहरुले कानुनलाई थप प्रगतिशील बनाउने बताएका हुन्।
उनले विधेयकमा प्रस्तुत संशोधनका केही प्रस्तावहरुलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव समेत दिएका छन्।
उनले भने, ‘दफा २२७ को पछाडि जुन थप्ने भनिएको छ, सार्वजनिक पद धारण गरेकोले यदि पीडितहरुलाई धम्क्याउने, प्रलोभनमा पार्ने गरेमा छ महिना बढी कैद थप्ने भनिएको छ यसलाई कम्तिमा पनि २ वर्ष बनाउनु पर्छ। हामीले गएको स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका कतिपय जनप्रतिनिधिहरु र त्यो भन्दा अरु जनप्रतिनिधिहरु पनि यस्तो काम सम्लग्न भएको देखेका छौँ।’
त्यस्तै, थापाले बलात्कारको लैंगिक तटस्थताको विषय, वैवाहिक बलात्कारमा कम कठोर सजाय भएको विषय, बलात्कृत भएको पीडितलाई गर्भतपन गराउने समयको सन्दर्भमा र उमेरका आधारमा तोकिएको सजायलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव आएको बताए।
‘उमेर मात्रै भएन समय र प्रकृतिको आधारमा पनि सजायको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने केही सुझाव आएका छन्,’ उनले भने।
त्यसैगरी, बलात्कारको मुद्दामा हदम्यादको लागि तोकिएको समय पनि उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘हामीले जुन समयावधि तोकेका छौँ, जसरी ट्रमाटाइज्ड भएको हुन्छ भिक्टिम, त्यो समयावधिभित्र त्यो सम्भव हुँदै हुँदैन। थुप्रै घटनाहरु हामीले हेरिसक्यौँ। यसको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ।’
‘बलात्कारका थुप्रै घटनाहरु हामीले हेर्यौँ भने कहीँ कर्मस्थलमा कहीँ विद्यालयमा यस्तै ठाउँहरुमा जुन खालको प्रोत्साहन पीडकहरुले प्राप्त गर्छन् अन्त्यमा त्यो जघन्य अपराधसम्म पुग्छ,’ उनले अगाडि भने।
