काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा यतिबेला चुनावी चटारो छ। असार ६ गते हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनावका लागि उम्मेद्वारी दर्ता भइसकेको छ। २१ वटा पदका लागि ५४ जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। अध्यक्ष पदका लागि कर्माछिरिङ शेर्पा र पंकजविक्रम नेम्बाङ प्यानलै लिएर उठेका छन् भने राजीवराज पौडेलले पनि अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका छन्। सामाजिक संजालमा सबै आकांक्षीहरु जोडतोडले आफ्ना एजेण्डा अघि सारिरहेका छन्।
तर, छिमेकी मुलुक भारतमा भने सन्दर्भ फरक छ।
भारतको फुटबल संघको चुनावी विवादमा अदालतको 'हस्तक्षेप' पछि फिफाको प्रतिबन्धको भय देखिएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रफुल पटेललाई हटाउँदै तीन सदस्यीय कमिटी अफ एडमिनिस्ट्रेटर (सीओए) गठन गरेको थियो। जसको प्रमुखमा छन् 'टप कोर्ट जज' एआर देव। अदालतले सीओएलाई भारतीय फुटबल संघ (एआईएफएफ)को कार्यकारी समितिको चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसका लागि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा एसवाई कुरैशी र भारतीय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली संलग्न दुई सदस्यीय समितिले लोकपालद्वारा पेश गर्ने विधान अनुसार मतदाता सूची तयार गर्न भनिएको छ। अदालतले गठन गरेको समितिले संघको दैनिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने र प्रतियोगिता संचालनका लागि पूर्व समितिसँग सहयोग लिन स्वतन्त्र हुने जनाएको छ।
यसअघि मे १२ मा दिल्ली फुटबल क्लबले प्रफुल पटेलले अनाधिकृतरुपमा दशक बढी समिति संघको नेतृत्वमा रहेको भन्ने निवेदनलाई अदालतले स्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि विवाद थप चर्किँदै गएको थियो।
यसैक्रममा भारतको खेलकुद मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा संघको अध्यक्षको रूपमा पटेलले तीन कार्यकाल सेवा गरिसकेको भन्दै थप ढिलाइ नगरी चुनाव गराउन 'एफिडेबिट' दिएको थियो।
'...विद्यमान समिति (एआईएफएफ) को कार्यकाल सकिएको छ, र वर्तमान अध्यक्ष (प्रफुल्ल पटेल) अध्यक्षको रूपमा १२ वर्ष भन्दा बढी पूरा भइसकेका छन्, निवेदक (एआईएफएफ) ले खेलकुद अन्तर्गत अवस्थित विद्यमान निर्देशनहरू बमोजिम कुनै ढिलाइ नगरी चुनाव गराउनुपर्छ।' मन्त्रालयको एफिडेबिटमा भनिएको छ।
पटेलले डिसेम्बर २०२० मा संघको अध्यक्षको रूपमा आफ्नो तीन कार्यकाल र १२ वर्ष पूरा गरेका थिए। भारतमा खेलकूद संहिता अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद महासंघ प्रमुखलाई अधिकतम ३ कार्यकाल अनुमति दिइएको छ। तर, एआईएफएफले आफ्नो विधानको उद्धृत गर्दै चुनाव गराएको छैन।
एआईएफएफले यसको विधानको स्थितिमा केहि स्पष्टीकरणहरू खोज्दै, २०१७ बाट सर्वोच्च अदालतमा छानबिनको क्रममा रहेको भन्दै यसको चुनाव हुनु एक महिना अघि मात्र सर्वोच्च अदालतमा आवेदन पेश गरेको थियो। त्यस्तै नतिजा दिन नसकेको लगायतका कारण देखाउँदै सरकारले फुटबल संघमा लगानी घटाएको थियो।
यता प्रफुल पटेलले भने भारतीय फुटबल प्रतिबन्धमा जानसक्ने बताएका छन्। उनले यसविषयमा फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनो र महासचिव फात्मा समौरासँग कुरा गर्ने र उनीहरूलाई 'कडा कारबाही' नगर्न अनुरोध गर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समय भारतमाथि फिफाले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने लख काटिएको छ।
अदालतको फैसलाबाट फिफाले भारतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र अक्टोबरमा हुने अन्डर-१७ महिला विश्वकपको आयोजना गर्ने अधिकार खोस्न सक्छ भन्ने आधार देखिएको छ। फिफा र एएफसीको संयुक्त टोलीले 'वर्तमान अवस्था बुझ्न' भारत भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
करियरको उत्तरार्धमा रहेका भारतीय टोलीका कप्तान सुनिल क्षेत्रीले पनि भारतमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने संकेत गर्दै यस्तो प्रतिबन्ध भारतीय फुटबलका लागि खतरनाक हुन सक्ने बताएका छन्।
उनले संन्यासबारे कुरा गर्दै फिफाले भारतलाई प्रतिबन्ध लगाएको खण्डमा कुनै पनि खेल अन्तिम हुन सक्ने क्षेत्रीले बताएका हुन्।
'अगाडि जे भइरहेको छ, मलाई आशा छ कि यो नियन्त्रणमा छ र देशले प्रतिबन्ध नपरोस्,' उनले भनेका छन्, 'त्यो सम्पूर्ण देशको लागि मात्र होइन, मेरो लागि पनि विनाशकारी हुनेछ, किनकि म ३७ वर्षको भएँ। म मेरो अन्तिम खेल खेल्दै छु। मेरो अन्तिम खेल कहिले हुन्छ मलाई थाहा छैन।'
