काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रष्ट्याएका हुन्।
उनले बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भिर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। पीडित हदम्यादका कारण न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै आफूले मन्त्री हुनेवित्तिकै हदम्यादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालसम्मको नजिर, हाम्रो सामाजिक परिवेश र विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धि प्रावधानहरुलाई हरेर प्रतिवेदन बनाउन आफूले कानुन आयोगलाई भनेको पनि मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे।
उनले सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार सो घटनाको उजुरीको म्याद १ वर्षको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको परिमार्जनका लागि फेरी पनि अध्ययन गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क समेत गरे।
मन्त्री शर्माले भने, ‘यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी नजिर सिद्धान्तहरुको अध्ययन गर्न विभिन्न मुलुकले हदम्यादसम्बन्धि अपनाउँदै आएका प्रावधानहरुलाई हेर्न र त्यसपछि नेपालको सामाजिक परिवेशलाई पनि दृष्टिगत गरेर हदम्याद कसरी बढाउने, कति हदसम्म बढाउने र त्यो बढाएर जाँदा खेरीको सकारात्मक, नकारात्मक परिणामलाई समेत दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन दिनु भनेका छौँ।’
मन्त्री शर्माले बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताए। -न्युज एजेन्सी नेपाल
