काठमाडौँ: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग संसदमा दर्ता भएको पाँच महिना लाग्न थालेको छ। पाँच महिनाको अवधिमा प्रस्तावको छिनोफानो हैन, महाभियोग लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा प्रतिवेदनसम्म बन्न सकेको छैन। प्रतिवेदन तयारी र छलफलका लागि प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनु पर्ने भए पनि प्रक्रिया नै अघि बढाइएको छैन।
फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समित गठनबाहेक अन्य ठोस् काम भएको छैन।
प्रस्ताव दर्ताको अधिवेशन अन्त्य भएर अहिले बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ। तर महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने सत्ता घटक दलले अघि बढाउने विषयमा कुनै छलफल समेत गरेका छैनन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा ठोस् कदम चालेका छैनन्।
संसदले विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा जबरा निलम्बनमा छन्। तर निलम्बन र प्रस्तावकै औचित्यमा प्रश्न उठ्न लाग्दा समेत महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। प्रक्रियाबारे प्रस्तावक दलहरुले परामर्श समेत थालेका छैनन्।
एमाले बढाउँदै दबाब
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाभियोगलाई अघि बढाउन माग गरिरहेको छ भने सत्तारुढ दल महाभियोगलाई ‘पेण्डिङ’मै राख्न चाहिरहेका छन्। महाभियोग पारित गर्नका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने भएकाले सत्ता गठबन्धन महाभियोगलाई अघि बढाउन इच्छुक छैन। बहुमत पुर्याएर पारित गराउन कुनै परामर्शमा समेत गठबन्धनमा छैन। एक प्रकारले रणनीतिक उदेश्यकै रुपमा मात्र प्रस्तावलाई उपयोग गरेको छ,गठबन्धनले। एमालेले प्रतिनिधि सभाबाट महाभियोग फेल हुने भएकाले अघि बढाउन सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले महाभियोग अघि बढाउन माग गरिन्।
‘महाअभियोग लगाइसकेपछि कानुन, संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यसलाई त पुरा गर्नुपर्यो नि। त्यसैले सांसदबाट ल्याएर छलफल गरेर जे टुङ्गो गर्ने हो, गर्नुपर्छ। त्यतिखेर एउटा उद्देश्य पूर्तिको निम्ति महाभियोग लगाउने। अभियोग लगाएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा ल्याएर छलफल नगरी त्यत्तिकै पेन्डिङ गरेर बसिरहने कुरा हुन्छ र? त्यसैले कि दर्ता गर्नु हुन्थेन,’ उनले भनिन्।
मंगलबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग महाभियोग प्रस्तावलाई छानबिन समितिमा पठाउन माग गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसकी संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले बजेट पारित भएपछि महाभियोगमाथि छलफल सुरु हुने बताइन्।
‘बजेट अधिवेशन सकिएपछि विधेयक र महाभियोगको बारेमा छलफल सुरु हुन्छ। त्यसमा प्रस्तावक र अरू सांसदहरूले राय दिएपछि महाभियोग छानबिन समितिमा जान्छ। प्रक्रिया नै त्यही हो,’ उनले भनिन्।
सत्तापक्षको दाऊ के?
२०७८ भदौ १ मा माधवकुमार नेपालसहित एमालेका तत्कालीन सांसदहरूलाई कारबाहीको सूचना टाँस गर्न माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदाई पत्र पठाएका थिए। तर, सभामुख सापकोटले सूचना टाँस्न अस्वीकार गरे। सांसदबाट नेपाल लगायतका १४ जना सांसदलाई कारबाही गराउन असफल भएको एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गैर कानुनी र नेपालसहितका सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाही स्वीकृत नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सर्वोच्चबाट फैसला भएमा एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने र नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही हुनसक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई नै निलम्बन गर्नका लागि महाभियोगको दर्ता गरेको एमालेले आरोप लगाइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले पनि महाभियोग पास गर्नका लागि नल्याइएको स्वीकारेका छन्।
‘यो प्रस्ताव तुरुन्त पास गर्न राखेकै होइन नि। यो प्रस्ताव अगाडि आएको छ। यसलाई विस्तारै प्रस्ताव राखिसकेपछि परिस्थिति हेर्दै जाने। अनि क्रमशः एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा हो नि त,’ उनले भने।
