काठमाडौं : बलात्कार मुद्दाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेका छन्। संशोधन पेशका लागि बिहीबारसम्म तोकिएको अवधिमा ६ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। जसमा कांग्रेस र एमाले सांसदहरु हदम्याद हटाउने पक्षमा उभिँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदले हदम्याद पाँच वर्षको पक्षमा संशोधन राखेका छन्। माओवादी केन्द्रका रेखा शर्मासहितका सांसदले नावालिग बलात्कारको कसुरमा बालिग भएपछि पाँच वर्षको अवधि कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन्।
अहिले हाडनाता करणी कसुरमा हदम्यादको व्यवस्था छैन। भने नावालिगको हकमा बालिग भएको एक वर्षको समय दिइएको छ। अन्य करणी सम्बन्धी कसुरमा एक वर्षको हदम्याद तोकिएको छ।
अपराध संहिताको दफा २२९ को सो व्यवस्था संशोधनका लागि एमाले बिन्दा पाण्डेसहितका ८ र कांग्रेसका गगन थापासहितका १३ सांसदले संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
सांसद मिनबहादुर विश्वकर्मा सहित ४ जना सांसदहरुले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा मूल ऐनको दफा २१९ र २२७ संशोधन गरी पीडितको उमेर, शारीरिक अवस्था, सामाजिक पहुँचलगायत परिस्थिति हेरेर दण्ड, सजाय र उजुरी गर्ने हदम्यादको वर्गीकृत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सांसदहरुले यौन हिंसाको परिभाषा गरी यसको प्रकृति, अवस्था र परिणामबारे व्याख्या गरिनु पर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। साथै, पीडक उम्कन नपाउने र पीडितले उचित समयमै न्याय पाउने अवस्थाका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाउनु पर्ने एवं अपराधिक कार्यमा पीडक र पीडितले प्रमाण मेट्न सक्ने अवस्था हुन नदिन र ऐनको दुरुपयोग हुन नदिन विशेष कानुनी प्रबन्ध गर्नु पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
त्यसका साथै, सांसदहरुले बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई पीडकबाट माग बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने कानुनी आधार र व्यवस्था बनाउने, बलात्कार तथा अन्य जघन्य यौनजन्य हिंसासम्बन्धी फौजदारी अभियोगको न्यायिक निरुपणका लागि सबै अदालतहरुमा विशिष्टिकृत इजलास स्थापना गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै, पुर्पक्षमा लाग्ने समय अवधि घटाउनका लागि बलात्कार तथा अन्य जघन्य यौनजन्य हिंसासम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा अनिवार्य रुपमा ‘कन्टिन्युअस ट्रेल’को व्यवस्था गर्नु पर्ने र बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि नेपाल प्रहरी तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समन्वय तथा सहकार्यमा न्यूनतम रुपमा जिल्लास्तरमा विशिष्टिकृत टास्क फोर्स स्थापना गर्नु पर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।
