काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुको बाढी पहिरो निराकरणका साथै बालश्रम उन्मुलनको विषयलाई प्राथमिकताका दिनमा उठाएका छन्। शून्य समय र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले विभिन्न मुद्दाहरुबारे सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसद् विद्या भट्टराईले प्रकोप निराकरणका लागि आवश्यक संयन्त्र र संरचना निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। भट्टराईले सरकारलाई प्रकोप निराकरण र व्यवस्थित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक संयन्त्र र संरचना निर्माणका जोड दिएकी छिन्। कास्की क्षेत्र नम्बर २ का विभिन्न स्थानहरु भुक्षय र पहिरोको जोखिममा रहेकाले ति क्षेत्रको संरक्षण गर्ने योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘प्रकोप निराकरण र व्यवस्थित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक संयन्त्र र संरचना निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। भुक्षय र पहिरोबाट कास्की क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत दोबिला, दम्सादी, छोरेपाटन, भलाङ, अर्मला क्षेत्रहरु अत्यन्तै जोखिममा छन्। यि क्षेत्रहरुको तत्काल संरक्षण र दिगो विकासका कार्यक्रम र योजना ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’
यस्तै, बिनाकुमारी श्रेष्ठले बालश्रम उन्मुलन गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले उद्योगहरुलाई बालबालिकालाई श्रममा नलगाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय कानून कार्यान्वयमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गरिन्। सांसद लक्ष्मी परियारले विद्यार्थीहरुलाई तत्काल पाठ्यपुस्तक दिलाउन शिक्षामन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। उनले किसानहरुलाई मल र बिउ सहज रुपमा दिलाउन पनि सरकारसँग माग गरे।
सांसद बिनादेवी बुढाथोकीले रासायनिक मलको अभावले किसानहरु चिन्तित हुनुपरेको बताएकी छिन्। उनले तराईका किसानले भारतबाट मल किनेर ल्याउँदा सिमाना दु:ख पाएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। लालप्रसाद सावा लिम्बुले नागरिकता विधेयकलाई तत्काल संसदबाट पारित गरी जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे।
यस्तै, शक्तिबहादुर बस्नेतले सडक दुर्घटनाहरुलाई न्युनिकरण गर्न सडकको मापदण्डलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सबै सडकहरुको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
‘वर्षेनी हुने दुर्घटनाहरुलाई न्युन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने सडकको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हरेक वडाको केन्द्र सम्ममा सबै मौसममा यातायात सुचारु हुनसक्ने गरी सडकहरुको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्न म विशेष आग्रह गर्छु। साथै मनसुन सुरु हुदैछ। विपतको रोकथाम, उद्धार र पुर्नस्थापनाको लागि पूर्वतयारीको कामहरु के कस्तो भइरहेको छ यस बारेमा आवश्यक सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग आग्रह गर्छु।’
बस्नेतले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई विमा कम्पनीमार्फत् परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
सांसद शेरबहादुर तामाङले सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर ६ अर्बभन्दा बढी रकम विश्व बैंकबाट प्राप्त गरेको भने पनि सिन्धुपाल्चोकमा खर्च नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनले सो रकम सिन्धुपाल्चोकमै खर्च गर्न माग गरेका छन्।
‘नेपाल सरकारले सिन्धुपाल्चोकलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्यो। सबै संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्दा विश्व बैंकबाट करिब साढे ६ अर्ब भन्दा बढी पैसा प्राप्त गरेको देखिन्छ। तर, त्यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै काम गरिएको छैन। अहिलेपनि ३ वटा पालिकामा कनेक्टिभिटी नै टुटिसकेको छ। यो रकम अन्तै तलव, भत्तामा खर्च गर्यो कि? जिल्लाका नाममा आएको पैसा त्यही खर्च गरियोस्।’
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेनुका गुरुङले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन्। आइतबारको बैठकमा गुरुङले बञ्चरेडाँडाँको ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर डम्पिङ गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने बताएकी हुन्। उनले काठमाडौंको फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिदैँ मन्त्रालयको सोच के छ भन्ने प्रश्न गरेकी छिन्।
‘म माननीय मन्त्रीजीलाई सोध्न चाहान्छु, के बञ्चरेडाँडाँको ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर डम्पिङ गरेर मात्र समस्या समाधान होला ? यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने मन्त्रालयको सोच छ कि छैन?,’ उने प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘विगत १७ वर्षदेखि सरकारको अत्याचारका कारण सिसडोलबासी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित छन्। यस्ता समस्या बञ्चरेडाँडाँका जनतामा दोहोरिन नदिन सरकारले आगामी वर्ष के-कस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु। फोहोरबाट कम्पोष्ट मलको फ्याक्ट्री खोल्न सकिन्छ।’
सांसद अनिल कुमार झाले सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा सबै सांसदहरुको स्वामित्व हुन नसकेको आरोप बताएका छन्। बजेट निर्माणमा सांसदहरुको पनि सक्रिय भूमिका बनाउन संसद र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको माग थियो।
‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारीको पद मानिन्छ ति सांसदहरुको यो बजेट निर्माणमा के भूमिका छ? कुनै भूमिका छैन। सांसदहरुले के यो बजेटको किताबमाथि मेरो पनि यसमा संलग्नता छ, मैले भनेका चिजहरुपनि यसमा संलग्न छन् भन्ने कुनै ठाउँ छ? कुनैपनि ठाउँ छैन। त्यसैले सम्पूर्ण सांसदहरुको, सिंगो संसदको यसमाथि स्वामित्व रहनुपर्छ।’
