काठमाडौं : पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। न्यायापालिकाको सुधार एवं शुद्धिकरण विषयक छलफल कार्यक्रममा फोरमको विशेष साधारणसभाबाट पारित बुँदाहरु पेश गर्दै उक्त प्रस्ताव गरिएको हो।
फोरमले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको हकमा महाअभियोगसम्बन्धि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारिक नभएको जनाएको हो। फोरमले उक्त व्यवस्थाको सट्टा न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा एक उच्चस्तरीय न्यायीक छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ।
‘हाम्रो देशको सन्दर्भमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको हकमा महाअभियोगसम्बन्धि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएकोले सोको सट्टा अदालतको सबै तहका न्यायाधीशहरुका विरुद्ध समेत संविधान, कानुन र आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको वा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, पदीय कर्तव्य पालन नगरेको भनी पर्न आएको वा पर्न सक्ने उजुरी उपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनु पर्ने,’ फोरमको माग छ।
न्यायिक छानबिन समितिमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतका दुई जना एवं उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु दई जना गरी पाँच सदस्य रहने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। उक्त छानबिन समितिले सम्बन्धित प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु पदमुक्त हने ठहर्याई दिएका प्रतिवदनअनुसार राष्ट्रपतिबाट निजलाई पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने फोरमको माग छ।
फोरमको उक्त माग हाल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाएको बेला सार्वजनिक भएको हो। सत्तारुढ दलले जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाएपछि उनी पदमुक्त भएका छन्। हाल उनीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा छ।
यस्तै, फोरमले न्याय परिषद् ऐन २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ मा संशोधन गर्न समेत सुझाव दिएको छ। फोरमले उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिहरु मध्येबाट उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ।
संवैधानिक इजलास तथा बृहत पूर्ण इजलासको फैसला पुनरावलोकन हुन नसक्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएमा पुनरावलोकन हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत सुझाव दिइएको छ।
