वीरगंज : वीरगंज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह र उपमेयर इम्तियाज आलमसँग वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीले छलफल गरेका छन्। वीरगंज महानगरको सभाहलमा आइतवार भएको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले महानगरपालिकाको आम्दानीका लागि अन्य स्रोत पनि खोज्नुपर्ने सुझाव दिए।
मेयर, उपमेयरसँग वीरगंजका उद्योगी, व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजिवी लगायतसँग छलफलको क्रममा कर संकलनको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका हुन्।
वीरगंजका उद्योगी सुरेश रुंगटाले सम्पति कर खारेजी र जिल्लाभित्रको उत्पादनलाई जिल्लाभित्रै ओसारपसार गर्दा पनि पटके कर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने कर हटाउनुपर्ने माग गरे। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगको विकासका लागि पनि सम्पति कर खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘उद्योगीहरुलाई त सम्पति कर लाग्नु नै हुँदैन, उद्योग सम्पति हैन, पुँजी हो,’ उनले भने। वीरगंजका अर्का उद्योगी अशोक वैद्यले अधिकांश करका शीर्षक नै अस्पष्ट रहेको चर्चा गर्दै ती विषयलाई पुर्नविचार गरेर लिनुपर्ने सुझाव दिए।
‘भित्तामा पर्चा, पम्प्लेट पोस्टर टाँस्नेहरुले शहरलाई कुरुप बनाए, उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै शहरलाई सुन्दर बनाउन वीरगंजलाई एलो सिटी बनाउने र पँहेलो घर बनाउनेलाई करमा छुट दिने नीति ल्याउनु पर्छ।’
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपाल कर उठाउने जिम्मा वडालाई दिनुपर्ने बताए। जुन वडाले बढी कर दिन्छ सो वडालाई अरुको अनुपातमा अलिक बढी विकास खर्च दिनुपर्ने राजपालको सुझाव छ। भारतीय सवारी आउँदा गुडिरहेको गाडीलाई पनि पार्किंङ शूल्कको नाममा कर उठाइरहेको हुँदा त्यो हटाउनुपर्ने र अनुगमन गर्नुपर्ने राजपालको माग छ। उद्योगको ढोकामै कुरेर पनि केही व्यक्तिहरुले कर उठाउने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले उद्योगीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने जोड दिए।
बैंकर्सको माग यस्तो
बैंकर रोहिणी आचार्यले आचार्यले आफ्नै कार्यालयको भवनमा लगाइएको होर्डिङ बोर्डको पनि कर लिएकोमा आपत्ति जनाए। अन्य सार्वजनिक स्थानमा लगाउँदा वा अरु कुनै ठाउँमा लगाउँदा लिनु स्वभाविक भएपनि आफ्नै भवनमा होर्डिंग बोर्ड राख्दा कर लिनु सान्दर्भिक नभएको आचार्यको भनाई छ। उनले सरसफाई कर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। निजी विद्यालयहरुले ५ सय रुपैयाँ तिर्दा बैंकबाट २ हजार लिनु न्यायोचित नभएको उनको बुझाई छ। अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्राले प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मातहतका कर संकलन हुने कार्यालयहरुको केही प्रतिशत कर महानगरले राख्नुपर्ने बताए। वीरगंज महानगरभित्र रहेका कर संकलन हुने कार्यालयहरुबाट केही प्रतिशत कर महानगरले पनि राख्नका लागि पहल गर्नुपर्ने मिश्राको भनाई छ।
प्राध्यापक डा. दीपक शाक्यले नगरबासीले दिने करसरह नगरपालिकाले पनि सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए। नगरबासीले करमात्रै दिने र महानगरले सेवासुविधा नदिएर उल्टै दुःख दिने हो भने कर बुझाउने करदाताको संख्या घट्दै जाने शाक्यको भनाई छ। करको दर नभएर दायरा बढाउने र करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
४० प्रतिशत घरको नक्सा पास नभएको हुँदा सहुलियत दिएर नक्सा पास गराई उनीहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यस्तै साना उद्योगी व्यवसायीहरु करको दायरामा नभएको हुँदा बरु कर पनि थोरै लिएर ट्युसन सेन्टर, कोचिङ सेन्टर, सैलुनलगायतलाई पनि दर्ता गराई करको दायरामा ल्याउने उनको भनाई छ। वीरगंज बसपार्कमा पूर्वाधार नहुँदा पनि ठेकेदारले कर उठाउने गरेकोमा यातायात व्यवसायीले आपत्ति जनाए।
यातायात व्यवसायीलाई सेवा सुविधा दिई सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाएर मात्रै कर उठाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग थियो। एनप्याब्सन पर्साका अध्यक्ष रामराज श्रेष्ठले विद्यालय र अस्पतालबाट कर उठाउन नहुने माग गरेका छन्। कर लिने नै भएपनि सम्पती र पुँजीलाई छुट्याएर उठाउन आग्रह गर्दै सबै विद्यालयलाई एउटै दर नभएर विद्यार्थी संख्याको आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव छ। प्याब्सन वीरगंज महानगर अध्यक्ष आलोक चौरसियाले पनि अधिकांश विद्यालयमा अनुमतिभन्दा बढी कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुँदा अनुगमन गर्न आग्रह गरेका छन्।
घरबहाल कर उठे सबै कर खारेज गर्छु : मेयर सिंह
मेयर सिंहले इमान्दारीताका साथ घरबहाल करमात्रै उठेमा अरु सबै कर खारेज गर्ने बताएका छन्। करसम्बन्धी छलफलमा उठेका जिज्ञासा र सुझावपछि मेयर सिंहले अरु सबै करबाट मुक्त हुनका लागि इमान्दारीताका साथ घरबहाल कर तिर्न आग्रह गरेका छन्। वीरगंज महानगरपालिकाको अहिलेको वार्षिक प्रशासनिक खर्च झण्डै ७० करोड हुने गरेको जानकारी गराउँदै यो आर्थिक वर्षदेखि झण्डै १ अर्ब पुग्ने बताए। महानगरको आम्दानीको स्रोत करमात्रै भएको हुँदा अब करलाई व्यवस्थित बनाइने मेयर सिंहको भनाई थियो। ‘कर उठाउनुपर्ने ठाउँ टन्नै छ, महानगरपालिका लथालिंग छ, धेरै ठाउँमा कर चोरी पनि हुन्छ, घरबहाल कर ५० हजार देखाएर ५ हजार दिनेहरु पनि यहीँ छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले इमान्दारीताका साथ घरबहाल कर दिनुहोस्, अरु सबै कर खारेज गर्नेछौँ।’
