पोखरा : आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। जेठ २४ गते प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। २६ गतेबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको थियो।
छलफलमा उठेका प्रश्नलाई सोमवार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिएर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेसँगै नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो।
संसद्मा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोरोना भाइरस महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउनेतर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको बताए। कोरोनाका कारण उत्पादन, वितरण तथा उपभोग प्रणालीमा असन्तुलनलाई सही अवस्थामा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसार प्रयास गरेको उनले बताए।
‘सेवा उद्योगले विस्तारै पुनर्जीवन पाउँदै छ। सरकारले निरन्तरको मेहनत र उत्कृष्ट व्यवस्थापनबाट कोभिड-१९ महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राखेको र आर्थिक तथा सामाजिक सूचकलाई पनि सामान्य अवस्थामा फर्काएको छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने।
उनले समन्वयकारी भूमिकाका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी विषयहरु समेटिएका बताए।
‘माननीयज्यूहरुले नेपाल सरकार र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषय वस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयवस्तु उठाउनुभएको छ। हो, हामी एकल र साझा अधिकारका सूचीमा सचेत छौँ। यसका लागि आवश्यकता हो, सहकार्य र समन्वय', मुख्यमन्त्रीले भने, 'साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहबिचको समन्वयकारी भूमिकाका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी विषयहरु समेटिएका हुन्।’
सांसदको टाउको गनेर बजेट विनियोजन : जलस्रोत मन्त्री
आज सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएलगत्तै उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले पत्रकार सम्मेलन गरे। नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट मन्त्री बनेका आचार्य सदनबाट निस्किए लगत्तै संसदीय कार्यालयको कक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्न आइपुगे।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट ल्याउँदैछ। तर, सरकारमै रहेका मन्त्री आचार्यले बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। प्रदेशले ल्याएको कार्यक्रमलाई उनले कर्मकाण्डीको संज्ञा दिएका छन्।
'आज भर्खरै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भइसकेको छ। सांसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ। त्यो यस्सो हेर्दा राजनीतिक सन्दर्भमा कर्मकाण्डी पूरा भएको छ। बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने एउटा प्रक्रिया पूरा भएको छ,' मन्त्री आचार्यले भने।
नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्दै ‘भद्र अवज्ञा’को नाम दिएका मन्त्री आचार्यले सरकारले बजेट विनियोजन गर्न छलफलमा एकाधिकार जमाएको आरोप लगाएका छन्।
गण्डकीले आर्थिक वर्षका लागि करिब ३६ अर्ब देखि ४० अर्ब हाराहारीसम्मको बजेट ल्याउँदैछ। चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आउने बजेट बढे पनि आफ्नो मन्त्रालयलाई कम बजेट दिन लागिएकोमा उनले असन्तुष्टि देखाएका छन्।
चालू वर्षमा जलस्रोत मन्त्रालयलाई १२ दशमलब ६ प्रतिशत छुट्याइएको थियो। आगामी बजेटमा मन्त्रालयलाई ६ दशमलब ३ प्रतिशतमात्रै बजेट छुट्याउन लागिएको मन्त्री आचार्यले बताए। आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका १८ सय ६० योजना पूरा गर्नका लागि आवश्यक बजेट नपाइएको उनको असन्तुष्टि थियो।
‘पहिले भन्दा अहिले योजनाहरु बढेका छन्। अबको कार्यक्रममा करिब १ हजार ८६० योजना छन्। जसलाई २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्दा पनि ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ,' मन्त्री आचार्यले भने, 'यो बजेट गैरकानुनी तवरमा आउँदैछ, ढोकाबाट आउनुपर्ने बजेट झ्यालबाट आउन लागेकोमा हाम्रो आपत्ति हो।'
उनले मुख्यमन्त्रीले २ अर्ब रुपैयाँ आफैसँग राख्ने हिसाबले बजेट राख्न लागेको पनि दाबी गरेका छन्। बजेट बारे अन्य मन्त्रीको पनि असन्तुष्टि रहेको उनको दाबी थियो।
'मैले सुनेको छु कतिपय मन्त्री ज्युहरुले मुख्यमन्त्रीका अगाडि लिखित राजीनामा पनि फाल्नु भो भन्ने सुन्दै थिए। सत्य कति हो उहाँ नै जान्नु हुन्छ। बजेट निर्माणको प्रक्रिया घिनलाग्दो र लाजमर्दो रह्यो,' मन्त्रीले भने।
यस्तै, प्रदेशले गठबन्धनका सांसदलाई प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ दिने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पोखरेल नेतृत्वको गण्डकी सरकारको यो अन्तिम कार्यकाल हो। कार्यकालको अन्तिम समयमा गठबन्धन सरकारले सांसदहरुलाई रकम विनियोजन गर्न लागेको बताएको छ। बजेटमार्फत गठबन्धनका ३१ सांसदलाई ५ करोडको योजना दिन लागिएको हो।
'प्रतिपक्षीलाई ३५ करोड बजेट दिने अनि सांसदहरुलाई पाँचपाँच करोड पैसा दिने। नीति कार्यक्रममा बजेट सन्तुलित ढंगले कार्यनयन होस चाहाने अनि यो नाटक नौंटकी देखाएर कतिन्जेल खेल्ने। टाउको गनेर बजेट विनियोजन गर्न खोज्नुभयो यो गलत छ भन्दा भन्दै मान्नु भएन,' उनले भने।
