काठमाडौंः खेतीको समयमा रासायनिक मल अभाव भएकाले तत्काल मलको प्रबन्ध गर्न मागसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले आइतबार प्रतिनिधि सभामा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गरायो। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसहितका सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
सदनमा जारी छलफलको कार्यसूची स्थगित गरेर तत्काल आवश्यक भएको समसामयिक विषयमा छलफल गराउन स्थगन प्रस्ताव ल्याइन्छ। सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभागीय मन्त्रीसँगको परामर्शमा सोमबार नै बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफको कार्यतालिका पछि सारेर छलफल अघि बढाए।
दुई घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको प्रस्तावमा ४८ सांसदले भाग लिए।
नियम अनुसार प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएपछि विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने र प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने अर्थात् पारितको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपर्ने थियो। तर, छलफल सकिएसँगै सभामुख सापकोटाले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरे। जसको कारण रोचक थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षले आफूहरुसँग सल्लाह नगरी जनसरोकारको विषय ल्याएकोमा असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवाद यो पहिलो पटक भने हैन। यसअघि ०७४ को बाढी पहिरोको समयमा एकै प्रकारका दुई सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सत्तापक्षको वा प्रतिपक्षको कार्यसूचीमा पहिले राख्ने भन्नेमा समेत विवाद भएको थियो।
सोमबार यस्तै प्रकृतिको विवाद पुनरावृत्ति भयो।
प्रतिपक्षले ल्याएको प्रस्तावलाई सत्तापक्षले समर्थन गरेर पारित गर्न संकोच मानेपछि दलीय परामर्श नै भयो। सभामुख सापकोटा, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, दलका प्रमुख सचेतक समेतले नियमावलीको प्रांवधान लत्याउँदै नयाँ विकल्प फेला पारे।
दलले मानेनन् नियमावली, सभामुख साक्षी
दलले नियमावली अनुसार प्रस्ताव अघि बढाउन नमान्दा त्यसको साक्षी स्वयम सभामुख ने बसेका छन्। नियमावलीको अन्तिम व्याख्याता समेत रहेका सभामुखको सहमतिमा नै नियमावलीको व्यवस्था मिचिएको हो।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ७८ मा स्थगन प्रस्तावको व्यवस्था छ। क्रमशः उक्त प्रस्तावको छलफलको विधि र निर्णयार्थ पेशको पनि प्रबन्ध नियमावलीले गरेको छ। नियम ८२ अनुसार छलफल सकिएको उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उक्त स्थगन प्रस्ताव निणयार्थ पेश भएन। दलीय सहमतिमा बनेर विशेष प्रस्ताव नाम दिइएको अर्को प्रस्ताव सभामुखले बैठकमा पेश गरे। सोही प्रस्ताव सर्वसम्मत अनुमोदन भयो।
एमालेले स्थगन प्रस्ताव नै निणयार्थ पेश गर्न माग गरे पनि सत्तापक्षले प्रस्तावमा प्राविधिक त्रुटिसमेत रहेको भन्दै निर्णयार्थ पेश गर्न नमानेको हो।
तयार भयो नयाँ प्रस्ताव
दलीय समझदारीमा नयाँ प्रस्ताव तयार भएपछि सभामुखले सोही प्रस्ताव निणयार्थ पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सबै प्रकारका विकल्प अनपाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
निर्देशनमा भनिएको, ‘रासायनिक मल कृषि उत्पादन बृद्धिको लागि अत्यावश्यक रहेको र हाल प्रमुख बालीकोरुपमा रहेको धान बाली लगाउने समयमा समेत रासायनिक मल उपलव्ध नभएको विषयमा यस सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कूल ग्राहास्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहजरुपमा उपलव्ध गराउनका लागि सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्वन गरी कार्यसम्पादन गर्न प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ।’
नियम बमोजिम स्थगन प्रस्ताव पास वा फेल हुनुपर्नेमा नयाँ विशेष प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो।
