काठमाडौं: नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले जेठ २२ गते आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। पार्टी सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन त भएन नै उल्टै त्यसको आलोचना खेप्नुपर्यो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले। पार्टीका मन्त्री र गठबन्धनका नेताहरूले नै नेपालको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएपछि नेपालको मन्त्री फेर्ने निर्णयमा ‘ब्रेक’लाग्यो।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले मन्त्रीहरूले बजेट पास गरुन्जेल नहटाउन आग्रह गरेका कारण तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। उनले बजेट पास भएपछि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए। एकीकृत समाजवादीले ६ महिनाका लागि पार्टीले मन्त्री बनाएको र अवधि पूरा भइसकेकाले फिर्ता बोलाइएको बताउँदै आएको छ। समाजवादीका मन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णयलाई लिएर आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए।
दबाब बढाउँदै एमाले
एकीकृत समाजवादीको निर्णय अलपत्र परिरहेका बेला मन्त्री फेर्नेबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र पनि चर्चा सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीमा पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा देवेन्द्र पौडेल, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा शशी श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा महेश्वरजंग गहतराज र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्रीमा बोधमायाकुमारी यादव छन्।
माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री मध्ये अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिएका छन्। यो पहिलोपटक भने हैन।
बजेटमा करको दर निर्धारण गर्दा बाह्य व्यक्तिलाई बोलाएको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठेको छ। बजेटको गोपनीयता भंङ्ग गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले शर्माको राजीनामा मागेको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले शर्माले नैतिकताको हिसाबले पदमा बसिरहने नमिल्ने दाबी गरे।
पाण्डेले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक अरूलाई प्रवेश दिइँदैन करका दरहरू निर्धारण गर्दा। यो कस्तो खालको साँठगाँठ भएको हो? जानकारी चाहियो। यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि उहाँ त्यो पदमा बसिरहन मिल्छ?’
एमालेका अर्का सांसद योगश भट्टराईले पनि अर्थमन्त्री शर्मामाथि प्रश्न उठेको सोमबारको बैठकमा बताएका थिए। ‘बेलायतमा जुन दिन बजेट प्रस्तुत हुँदै थियो, अर्थमन्त्री ब्रिफकेस बोकेर भाषण गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अर्को एक माननीयले चुरोट खाँदै हुनुहुन्थ्यो। अर्थ मन्त्रीले अहिले सम्म त चुरोट खानुस् न भन्नुभयो। भाषण गरिसकेपछि चुरोटको दाम बढ्यो। भाषण गरिसकेपछि चुरोटको ट्याक्स बढ्दै छ भन्ने पूर्व संकेत दिएकाले अर्थमन्त्रीले पद छोड्नुपर्यो। हाम्रो देशको हकमा यो लागू हुन्छ कि हुँदैन,’ भट्टराईले शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै भनेका थिए।
बचाउमा अर्थमन्त्री
मंगलबार आफ्नो बचाउमा अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिएका छन्। शर्माले आफूले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गरेको बताए। उनले भने ‘बजेट तर्जुमा गर्दा स्पष्टरूपमा तोकिएका प्रक्रिया छन्। ती प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर अर्थ सचिव र राजश्व सचिव र उनीहरूका मातहतमा रहेका विभागीय प्रमुख र सरोकारवालाले दिएको सुझावका आधारमा प्रस्ताव बन्ने गर्छन्। अर्थमन्त्रीले सरकारको नीतिगत आधारमा भिजन दिने र अहिले पनि त्यसरी नै बजेट तर्जुमा भएको जानकारी गराउँदछु,’ शर्माले आफ्नो बचाउ गर्दै भने।
शर्माले करको दर निर्धारण गर्दा बाह्य मान्छे बोलाइएको भन्ने भ्रामक समाचार भएको भन्दै खण्डन गरे। जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी भएर बजेट बनाइएको शर्माले बताए। यसअघि पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई २०७८ चैत २५ गते निलम्बन गरेपछि शर्माको आलोचना भएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पुनर्बहाली गरेको थियो। त्यसअघि अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको अवैध सम्पत्ति नेपाल भित्र्याउन शर्माले दबाब दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
के गर्दैछ माओवादी?
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लिएर एमाले सरकारमाथि आक्रामक भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रभित्र पनि शर्मालाई पदबाट हटाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। माओवादी केन्द्रका पूर्व स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले बजेट पारित पछि सरकारमा सहभागी केही मन्त्री फेरिन सक्ने बताए।
साहले भने, ‘बजेट पारित भएपछि मन्त्री फेर्नेबारे केही हुन सक्छ। किनभने एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री फेर्ने निर्णय भएपछि हाम्रो पार्टीमा पनि दबाब छ,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री माथि प्रश्न उठेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शर्मालाई बोलाएर छलफल गरेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। यद्यपि, माओवादी केन्द्रका नेताहरू मन्त्रीबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्डले प्रयोग गर्दै आएकाले फेर्ने/नफेर्नेबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्।
माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले आफूलाई मन्त्री फेर्ने/नफेर्नेबारे जानकारी नभएको बताए।
‘मन्त्री फेर्नेबारे थाहा छैन। यसबारेमा छलफल पनि भएको छैन। मलाई जानकारी छैन,’ पोखरेलले भने।
माओवादी केन्द्रमा अनौपचारिक रूपमा नेताहरूबीच मन्त्रीहरू फेर्नेबारेमा छलफल भएको भए पनि कुन-कुन मन्त्रीलाई फेर्ने भन्नेबारेमा भने केही निर्णय भइनसकेको प्रचण्ड निकट नेताहरू बताउँछन्। माओवादी केन्द्रले अहिले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूमध्ये फेरि प्रतिनिधि सभामा सांसद हुन चाहने मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर चुनावको तयारीमा लाग्नका लागि प्रचण्डले निर्देशन दिनसक्ने बताइन्छ।
