काठमाडौं : सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले क्षमता भएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने गरी निर्देशिका जारी गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्।
बुधवार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले न्याय कमजोर भयो भन्ने आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि आफूले मन्त्री भएकै दिनदेखि न्याय परिषद्को सदस्यको हैसियतले सो कामलाई अघि बढाएको बताए।
सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको राय प्राप्त भएको र अब नेपाल बार एसोसिएसनको राय प्राप्त हुनेबित्तिकै सो निर्देशिका जारी हुने र त्यसले न्याय निरुपण छिटो गर्न सक्ने न्यायाधीशको नियुक्त हुने मन्त्री कोइरालाको दाबी थियो।
उनले भने, ‘अब कुनै पनि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दाखेरी व्यक्तिगत आग्रहको आधारमा होइन, पब्लिक नोटिस निकालेर को मान्छेहरु जज हुन योग्य छन्, ती मान्छेहरुको सूचि प्रकाशन गरेर तिनका बारेमा आम मान्छेहरुलाई पनि भन्ने अवसर प्रदान गरेर अनिमात्रै एउटा स्क्रिनिङको प्रोसेसबाट उनीहरुको काम गर्नसक्ने क्षमता समेत टेस्ट गरेर गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन आएको हुनाले म आफू कानुनमन्त्री भएर आएपछि न्याय परिषद्को सदस्यको हैसियतले पहिलो काम अब देखिको न्यायाधीशको नियुक्ती खल्तीबाट नाम झिकेर हुँदैन।’
मन्त्री कोइरालाले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि गुनासो आएको उल्लेख गर्दै छानबिन गरेर उनीहरुमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए। न्याय सेवालाई आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले पटक-पटक दोहोर्याए।
