
पोखराः आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बुधबार प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले प्रदेश सभामा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
निर्वाचन लक्षित बजेटमा यो वर्ष पाँच अर्बले आकार बढेको हो। चालू वर्षमा गण्डकीको बजेट ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ। जसमा जम्मा ११ अर्ब ४८ करोड ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ (३८.२ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
सार्वजनिक बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटको ३६.९५ हो। यस्तै पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ११ करोड १० लाख रहेको छ। समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदान ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदान ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
बजेटमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस तर्फ १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका गौरवका सडक, एक निर्वाचन एक सडक, रणनीतिक महत्त्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई समेटेको छ। बजेटमा आगामी वर्ष २०६ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने, २० वटा सडक पुल र १५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य समेटिएको छ। प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
एक स्थानीय तह एक प्रमुख पर्यटकीय पदमार्ग’
पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको गण्डकी सरकारले ‘एक स्थानीय तह एक प्रमुख पर्यटकीय पदमार्ग’को योजना अघि सारेको छ। बेलढुङ्गा पन्चकोट पदमार्ग, हटिया बुढीकोट गोरखा पदमार्ग लगायतका सम्भाव्यता अध्यन गरी पदमार्ग विकास गुरुयोजना निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ। यस्तै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ।
धौवादी फलाम खानीलाई १५ करोड
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सम्भावित प्राकृतिक खानी तथा खनिजन्य पदार्थको पहिचान गरि खानिजन्य उद्योगको अध्यनका लागि बजेट ल्याउने भएको छ। नवलपुर जिल्लाको धौवादी फलाम खानी सञ्चालन गर्नका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले ’एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना’कार्यक्रम निरन्तरता दिन एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
‘सक्षम महिलाः समानान्तर पाइला’को निरन्तरता
प्रदेश सरकारले ’सक्षम महिलाः समानान्तर पाइला’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। जसका लागि एक करोड बजेट छुट्टाइएको छ।
यस्तै महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। महिलाको आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच र सशक्तिकरणका लागि सीपमुलक र स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट छुट्टाइएको छ। यस्तै हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिहरुको लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेशले दलित समुदायको लागि ’भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिएको छ । जसका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीको बजेट बढेर आउने अर्थमन्त्रीले सुरुवातमा बताउँदै आएका थिए। बजेटको आकार र सरकारले अघि सारेका केही कार्यक्रमलाई लिएर गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि थियो। गठबन्धनमा आवद्ध जनता समाजवादी पार्टीबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनेका हरिशरण आचार्यले विरोध जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका थिए।
बजेटको पूर्णपाठ :