काठमाडौंः पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर कट्टी गर्दा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व गुम्ने भएपछि दुई मन्त्रालयले उपभोक्तालाई झुक्याएका छन्।
सरकारले बजेट ल्याउनुअघि नै १० जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोपछि अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई कर घटाउन भन्दै पत्र समेत काट्यो। तर सोपछि भने बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयक २०७९ मा पूर्वाधार करलाई सरकारले यथावत नै राख्यो।
यसकारण तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घट्ने सम्भावना टरेको छ। यससँगै जनताले पेट्रोल डिजलको चर्को मूल्यका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रुपमा खेपिरहेको महङ्गी घट्ने आम अपेक्षालाई गिज्याउँदै अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ताको आँखामा छारो हालेका हुन्।
चालु वर्षको वैशाख महिनामा १ करोड १४ करोड १९ लाख लिटर डिजेल आयात भएको छ। यस्तै पेट्रोल ६ करोड ६१ लाख लिटर पेट्रोल आयात भएको छ। यस हिसाबले पूर्वाधार शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाउँदा राज्यले दुई अर्ब २ करोड राजस्व प्राप्त गर्दै आएको छ।
यो शीर्षकमा सरकारले वैशाखसम्ममा साढे २० खर्ब राजस्व संकलन गरिसकेको छ। राजस्व गुम्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले घुमाउरो शैलीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन लगाएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै जाँदा भारतले कर समायोजन गरिसकेको छ। नेपालमा पनि कर समायोजनका लागि तीब्र दबाब परेको छ।
जेठ १३ गते प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कर समायोजन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भैसकेको जानकारी गराएका थिए। मन्त्रिपरिषदको जेठ १० गतेको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर समायोजन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले यसो गरेन।
बजेटबाटै सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई ५ दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुले जसको विषयलाई दिएर दुई मन्त्रीबीच द्वन्द्ध बढेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सीमावर्ती मूल्यलाई समेत आधार मानेर कर समायोजन गर्न अर्थलाई जिम्मा दिएको थियो।
मन्त्री बडुले कर घटाएको जस लिन बजेटभन्दाअघिनै संसदमा जानकारी गराएका थिए। यसको बदलामा अर्थ मन्त्रालयले कर समायोजन नगरी नै आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गर्यो। विधेयकमा पुरानै व्यवस्था आएपछि जेठ १० को मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।
पेट्रोलियम पदार्थको विषयलाई लिएर मन्त्री शर्मा र वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डेबीच पहिले नै भनाभन भएको थियो। मन्त्री शर्माले इन्धनको मूल्य धामाधम बढाउन अस्वीकार गरेकोप्रति वाणिज्य सचिव पाण्डेसँग रोष देखाएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै वाणिज्यलाई पूर्वाधार शीर्षकमा उठ्ने पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ समायोजन गर्न पत्राचार गर्यो।
सोही बमोजिम निगम सञ्चालक समितिले प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा कर समायोजन गरिसकेको छ। तर यो समायोजन उपभोक्ताका लागि १५ दिनको लागि मात्रै हुन गयो। उसले घाटाको हिसाब भने १० रुपैयाँ कर समायोजन नगरी सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थको पत्र अनौठो प्रकृतिको भएको वाणिज्यका कर्मचारी बताउँछन्। अर्थको पत्रअनुसार अब आयल निगमले चालु वर्षको अन्त्यसम्म प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा लाग्ने पूर्वाधारवापतको कर शोधभर्ना गरी लिनुपर्ने छ।
तर निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययका अनुसार सोधभर्नासम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
प्रवक्ता उपाध्ययले भने, 'अर्थले कर समायोजन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सिधै कर १० रुपैयाँ कर समायोजन गर्नु भन्ने पत्रबाट अचम्ममा परेका छौं, यसले निगमको घाटा झन् बढेर गएको छ। अर्थको निर्णय अनुसार शोधभर्नाको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।'
जनता झुक्याउने नीति
उद्योग मन्त्री बडुले कर समायोजन गरी पेट्रोलियम उपभोक्तालाई राहत दिने बताएका छन्। तर यो नीति कार्यान्वयन भएको छैन। यदि अर्थ मन्त्रालयले भनेको जसरी पूर्वाधार करमा १० रुपैयाँ छुट दिइने हो भने अब निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा दैनिक १४ रुपैयाँ मात्रै घाटा हुनुपर्छ।
यस्तै, डिजेलमा ८ रुपैयाँ मात्रै घाटा हुनुपर्छ। तर १५ दिनको लागि मात्रै १० रुपैयाँ घटाएर वाणिज्य मन्त्रालयले उपभोक्तालाई झुक्काएको छ। यदि १० रुपैयाँ कर समायोजन भएको भए अब पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेलमा ९ रुपैयाँ बढाउँदा निगमलाई घाटा नलाग्ने स्थिति हुन आउँछ। तर केही दिनका लागि मात्रै मूल्य समायोजन गरेर धामाधम मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ।
