काठमाडौं : दुई दिनयता लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला वली चर्चामा छिन्। गुमनामभन्दा ‘बदनामी चर्चा’मा मन्त्री वलीको नाम शीर्षमा नै अटाउँछ। २०७४ मा नेकपा (एमाले)बाट उत्तरकुमार वली विजयी भए। तर सडक दुर्घटनामा उनको मृत्यु भयो। पतिको मृत्युपछि विमलाले राजनीतिमा ठाउँ पाइन्। त्यसपछि विमलाको 'चर्चा' चुलि नै रह्यो।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित वलीले सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार ढाल्न निर्णायक बनेकी विमला कहिले एमाले त कहिले माओवादी बनेर पनि चर्चामा छाइन्। भन्नेले त त्यतिखेर विमलालाई 'एटेन्सन सिकर' समेत भन्थे।
राजनीतिक सारगर्मी बढेको बेला विमलाले आफ्नो चर्चालाई झनै चुलीमा पुर्याइन्। त्यो बेला विमलाले आफूलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अपहरण गरेर मुख्यमन्त्री निवासमा राखेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेकी थिइन्। ती नै विमला यतिखेर अर्को हत्कण्डका कारण फेरि चर्चामा छिन्।
दाङको तुलसीपुरमा मंगलवार बिहान एक महिला र बालिकामाथि हातपात गरेपछि वलीको चर्चा फेरी चुलिएको हो। अहिले उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा छिन्। घटनाका बेला दाङ रहेकी वलीलाई बुधवार बुटवल ल्याइएको छ। मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीको आग्रहमा मन्त्री वलीलाई बुटवल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख सुरेश काफ्लेले जानकारी दिए। ‘संसद् चलिरहेको र बहालवाला राज्यमन्त्री भएका कारण बुटवल पठाएका हौं,’ उनले भने।
मन्त्री वलीले मंगलबार बिहान तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ बसपार्कस्थित एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर उनकी श्रीमती मीना भण्डारी र उनकी छोरीमाथि हातपात गरी तोडफोडमा उत्रिएकी थिइन्। पीडित महिला भण्डारीले भने आफूमाथि वलीले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन्। उक्त जाहेरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
मन्त्री वलीमात्र होइन अर्का एक पात्र पनि यस्तै हत्कण्डका कारण चर्चा आइरहन्छन्। उनी हुन् - गण्डकी प्रदेशका मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)। त्यसो त मनाङे राजनितिमा लाग्नुअघिबाटै चर्चाका पात्र थिए। ठमेलमा गुन्डागर्दीसँगै जोडिँदा बेला बेलामा प्रहरीको पक्राउले गर्ने गर्थ्यो। तर राजनीतिमा लागेर प्रदेश सांसद बनेपछि पनि दीपक मनाङे गुमनाम भएनन्। कहिले कर्मचारी र कहिले पदधिकारीलाई कुटपिट गरेको आरोपले उनी चर्चामा आइरहे।
खरो र स्पष्ट बोल्ने स्वभावका मन्त्री मनाङे सांसद भएपछि पनि प्रहरीको हिरासतमा पुगिरहे। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्बा गुरुङले आफ्नो पद जोगाउन ६० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३१ जनाको मत आवश्यक पर्दा एक मतको भार उनै दीपक मनाङेले थामिदिएका थिए। मन्त्री वलीजस्तै उनी पनि त्यतिखेर सत्ता जोगाउने एक्लो सांसद देखिए।
गुरुङले आफ्नो पद जोगाउन दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए। त्यसको १० दिनपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएर नयाँ प्रकृयाबाट मुख्यमन्त्री भए। त्यसपछि पनि दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाइयो। तर, ३० दिनपछि मुख्यमन्त्री सुब्बाले विश्वासको मत लिए। त्यतिखेर भने दीपक मनाङेले उनको साथ छोडिदिए। उनले विश्वासको मत पाएनन्। विपक्षी गठबन्धलाई सघाउन पुगे मनाङे। फेरी राजनितिक चर्चामा आए। नभन्दै विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री भए। अहिले मनाङे उनै मुख्यमन्त्रीका क्याबिनेट सदस्य छन्।
मन्त्री बनेपछि फेरी एक कर्मचारीलाई कुटेको भन्दै उनी चर्चामा आए। कर्णालीका कुर्मराज शाही पनि कृषिमन्त्री भएका बेला एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो। तत्कालीन नेकपाबाट कर्णालीका सचेतकसमेत रहेका उनीमाथि आफ्नै स्वकीय सचिव रहिसकेका एक जनाको श्रीमतीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको हो। पीडितले मुद्दा हाले पनि पछि हदम्यादका कारण शाहीमाथिको आरोप 'डिसमिस' भएको थियो।
यता काठमाडौंको मेयरमा पराजित केशव स्थापित पनि चर्चामै रहेका पात्र हुन्। गत प्रदेश निर्वाचनमा वाग्मती प्रदेशको सदस्यमा निर्वाचित उनी बेलाबेला विवादमा मुछिए। त्यतिबेला मुख्यमन्त्री रहेका डोरमणि पौडेलविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएपछि उनको मन्त्री पदसमेत गुम्यो। पछि प्रदेश सभा छाडेर उनी मेयर पदमा भिडे। यद्यपि उनले जित भने निकाल्न सकेनन्।
जघन्य अपराधसँग जोडिएका माननीयहरु
अभद्र प्रकृतिका घटनामा मात्र होइन जघन्य प्रकृतिका अपराधमा जोडिएपनि हाम्रा माननीयहरु चर्चामा आइरहेका छन्। जसमध्ये एक हुन् काग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम। रौतहटको राजपुर बमकाण्डमा अदालतको आदेशमा उनी पूर्पक्षको लागि थुनामा छन्। गत वैशाखमा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि अस्वीकार गरेको छ।
२०६४ चैत २७ गते राजपुरमा बम विस्फोट गराएको अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा पठाएको थियो। त्यसपछि आलम उच्च अदालत पुगेर थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। उच्च अदालतले पनि जिल्लाको आदेश नै सदर गरेको थियो।
त्यसपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। अहिले आलमको मुद्दा जिल्ला अदालत रौतहटमा बिचराधीन छ। २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको विस्फोटमा घाइते भएका २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोग आलममाथि लागेपछि पक्राउ परेका थिए। पीडित परिवारले आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गरेको थिएन। सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो। त्यसपछि उनी पक्राउ परेका थिए। उनी पनि इट्टाभन्टा प्रकरणपछि चर्चामा आइरहेका पात्र हुन्।
नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानियाँ पनि राजनीतिक कर्मले भन्दा आफ्नो कुकर्मले नै चर्चामा आएका पात्रभन्दा खासै फरक पर्दैन। उनी नेकपा एमालेका निलम्बित सांसद हुन्। बलत्कारको अभियोगमा उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको टोलीले काठमाडौंबाट नेपालगञ्ज जाँदै गर्दा समातेको थियो। २०७८ माघ १९ गते नेपालगन्जस्थित अप्सरा होटलमा सांसद बनियाँले ४० वर्षीया महिलालाई करणी गरेको उजुरी परेपछि समातिएका थिए। फागुन १६ गते उनी समातिएका थिए।
नेकपा एमालेकी प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन पनि चर्चामा छिन्। उनी फरार सुचीमा रहेकाले खोजी भइरहेको छ। सरकारी दस्ताखत कीर्ते गरेकोमा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरी पनि राजनीतिक अपराधको कारण चर्चा आइरहेका पात्र हुन्।
२०७२ भदौ ७ गते मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना बालक मारिएका थिए। यही घटनामा चौधरी मुछिएका थिए। घटनाका मुख्य आरोपी सांसद चौधरी गत वर्षको फागुन १४ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसयता उनी काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा छन्। कारागारबाट नै सपथ, राजनितिक दल खोल्नेदेखि अन्य राजनीतिक गतिविधिको कारण उनी चर्चामा आइरहेका छन्।
यता भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परिसकेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन्। रौनियारलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गत वैशाख २५ गते साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा उनीमाथि तीन वर्षअघि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।
यसैगरी कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका विजयकुमार गच्छदार पनि सांसदबाट निलम्बित छन्। कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका बेला उनीमाथि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको घटनामा दोषी रहेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनको पद निलम्बनमा परेको हो।
अपराधिक गतिविधिमा जोडिएको अभियोगमा कृष्णबहादुर महराले १ सय ३ दिन डिल्लीबजार कारागारमा बिताए। त्यतिमात्र हैन उनको सभामुख पदसमेत गयो। उनीमाथि जबरजस्ती करणी उद्योगको आरोप लागेको थियो। तर जिल्ला अदालत काठमाडौंले महराको मुद्दामा फैसला गर्दै सफाइ दिने निर्णय सुनाएको थियो। न्यायाधीश अमरराज पौडेलेको इजलासले कसुर प्रमाणित हुने अवस्था नदेखिएपछि सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो।
संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोपमा महरामाथि लागेको थियो। पीडित महिलाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि अदालतको अनुमतिमा प्रहरीले महरालाई सभामुख निवास बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको थियो।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार उनले अदालतबाट फैसला नभएसम्म सांसदको लोगो भने प्रयोग गर्न पाउने छन् । तर, सांसदको हैसियतको सेवा सुविधा भने पाउने छैनन् ।
यस्ता घटनामा संलग्न र गतिविधिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर राज्यले संयन्त्र बनाउनु पर्ने राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम बताउँछन्। यस्ता व्यक्तिलाई कडा अनुशासनमा राख्न कारबाहीका कडा प्रावधानहरु हुनुपर्ने उनको भनाई छ। 'तुरुन्त कारबाही हुनुपर्छ कडा अनुशासनमा राज्यले यस्ता व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने हुन्छ,' विश्लेषक गौतमले भने।
