विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ का पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरणका लागि केहीदिनमै दलहरू एउटा साझा सहमतिमा पुग्ने बताएका छन्। स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग बिहीबार राईले प्रदेश नामकरणका लागि एमालेले अग्रसरता लिएको उल्लेख गर्दै केहीदिनमै सहमतिमा पुगेको खबर आउने बताएका हुन्।
उनले प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एउटा सहमति र निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे। नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहकार्य हुने हो भने यही अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरण हुने उनको दाबी छ।
नामकरणका लागि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले आफ्ना नेता राजीव कोइरालाका नेतृत्वमा र एमालेले पूर्व मन्त्री हिक्मत कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइसकेका छन्।
राईले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र एमाले एउटा नाममा सहमत हुने हो भने प्रदेश सभाबाट नामकरणको प्रस्ताव तुरुन्त पारित हुन्छ। दुई पार्टी मिल्दा पनि नामकरणको प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई मत पुर्याउन ३ मत पुग्दैन। त्यसको व्यवस्था हामी गर्छौं। मलाई विश्वास छ, हामी छिटै नामकरणको सहमतिमा पुग्छौँ।’
उनले प्रदेशको नामका बारेमा आफ्नो दलमा कुनै समस्या नभएको बताए।
‘एमाले एकमत छ। कतै समस्या छैन। बरु अन्यदलमा मतैक्य छैन भन्ने सुनेको छु। अरू दलले एकता गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
राईले आफ्नो साढे तीन बर्षको कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण गर्न नपाएकामा अफसोस भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘नामकरणका लागि प्रदेश सभामादुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता थियो’, राईले सुनाए, ‘हामी दुई पार्टी मिलेर एक भएको अवस्था थियो। तर हामी खप्टिएका जस्ता थियौँ। हाम्रा विचारहरू अलग–अलग हुन्थे। त्यसैले नामकरणको विषय हामीले तत्कालका लागि थाती राख्ने निर्णय गर्यौं। सबै मिलेर थाती राखेका हौँ। यसपछि कोभिड आयो, छलफल गर्न पाइएन।’
उनले थपे, ‘गठबन्धनबाट नयाँ मुख्यमन्त्रीज्यू आएपछि मेरो पहिलो एजेन्डा नै यही हो भन्नुभयो। प्रदेशको नाम राख्न नसके आफू मुख्यमन्त्रीमात्र होइन देशै छाडिदिन्छु भन्ने आशयका कुरा गर्नुभयो। अहिले आएर नाम राख्ने कुरा सरकारको होइन प्रदेश सभाको अधिकार हो, हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्छ।’
उनले सरकारले प्रदेश सभाको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी नामकरणका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने टिप्पणी गरे। राईले प्रदेश सरकारको पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा पनि नामकरणका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नेछ भन्ने बुँदा राखिएको भए हुने बताए। उनले सरकारले नामकरणका लागि काम गर्ने छाँटकाँट नदेखाएपछि आफू र आफ्नो दल अघि बढेको बताए।
प्रदेश सभामा गतसाता मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफू सानो दलबाट मुख्यमन्त्री भएकाले नामकरणका लागि एमालेले सहजीकरण गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए।
जस्तो सरकार, उस्तै बजेट
पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधनले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका बारेमा ‘जस्तो सरकार उस्तै बजेट’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए। यस सम्बन्धमा उनको व्याख्या थियो, ‘यो सरकारको कुनै नीति, उद्देश्य, गन्तव्य, विचार, दर्शन र कार्यक्रम छैन। बजेट पनि त्यस्तै छ।’
राईले आफ्ना नेतृत्वको सरकारले प्रदेशभर ६६ वटा सडक निर्माण अघि बढाएको बताए। साथै, उनले सरकार रहिरहेको भए धेरै सडकको काम सम्पन्न भइसकेको हुने दाबी गरे।
‘तर यो सरकारले कुनचाहिँ सडक र कुनचाहिँ योजना सम्पन्न गरेर आफ्नापालामा हस्तान्तरण गर्ने भयो त?’, असन्तुष्टि जाहेर गर्दै शेरधनले प्रश्न गरे, ‘हामी सरकारमा भइरहेका भए विराट चौक र घिनाघाटको सडक सम्पन्न गरेर गत वैशाखमै हस्तान्तरण गरिसक्थ्यौँ। त्यतिमात्र होइन, वैशाखभरमा डेढ दर्जन सडकको काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने मेरो क्यालेन्डर थियो। पाँचवर्षमा हामीले जनता र प्रदेशलाई यतिदियौँ भनेर हामी विदा हुन्थ्यौँ। तर यो सरकार के दिएर विदा हुँदैछ त?’
उनले प्रदेश सरकार पर्यटन, सडक र सिँचाइका क्षेत्रमा केही न केही उपलब्धि पस्किएर विदा हुनुपर्थ्यो भन्ने धारणा प्रकट गरे। राईको कथन थियो, ‘हामीले सुरु गरेका ६६ वटा आयोजना पूरा गर्ने काम गर्नु त कता हो कता उल्टै १५ वटा सडक थपिएको भनेर बजेटमा भनिएको छ। अनि स्रोत कहाँबाट जुटाउने, केही उल्लेख छैन।’
उनले सरकारले चुनाव जित्ने उद्देश्यले ल्याइएको तर पूरा हुन नसक्ने बजेट भन्ने टिप्पणी गरे।
दुई दलीय व्यवस्था हुनुपर्छ
पूर्व मुख्यमन्त्री राईले मुलुकलाई स्थायित्व, स्थिरता र विकासका बाटामा लैजाने हो भने दुई दलीय व्यवस्था हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। उनले देशमा सानादल हाबी हुँदा सरकार भत्काउने र बनाउने खेल बढी भएको, दलहरूमा च्याँखे थापेर बस्ने प्रवृत्ति मौलाएको र अर्को दलको वैशाखी टेकेर अघि बढ्ने परम्परा बढेको जिकिर गरे।
उनले भने, ‘दुई दलीय व्यवस्था भयो भने एउटा सत्तामा हुन्छ र अर्को प्रतिपक्षमा। धेरै दल हुँदा आफ्नो उद्देश्य, गन्तव्य, विचार र दर्शन नै बिर्सिएर सानादलहरू केवल सत्ताका गठबन्धन गर्दा रहेछन् भन्ने देखिइसक्यो। यसबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संवैधानिक मर्मको उपहास भएको छ।’
उनले २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर मुलुकलाई एउटा बाटो देखाएको भए माओवादीले २०५२ सालमा बन्दुक समाउँदैनथ्यो भन्ने समेत धारणा राखेका थिए।
