काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हदै दर्जाको झुट र बेइमानी कुरा गरेको बताएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको, दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सो प्रोग्राम आफू नेतृत्वको सरकारले अस्वीकार गरेको तथ्यलाई बिर्सेर दाहालले झूट र बेइमानीपूर्ण गरेको स्पष्टिकरण दिएका हुन्। २०७२ साल पुस ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री रहेका कोइरालाले मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएर सो प्रक्रिया अघि बढाएको र सोही अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदुतलाई पत्राचार गरेको ओलीको भनाइ थियो।
तर, त्यो पत्रचारबारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नआएको अध्यक्ष ओलीले बताए। पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि काठमाडौंमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले २०७४ साल बैशाख २४ गते दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले सो प्रोग्राममा हामीलाई सहभागी गराउन पर्यो भनेर अमेरिकी सेनाको प्यासेफिक कमाण्डलाई पत्राचार गरेको तथ्य नबिर्सन पनि सचेत गराए।
अध्यक्ष ओलीले सो कुरा थाहा पाएपछि आफू नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा १ जुन २०१९ मा छानबिन समिति गठन गरी अस्वीकार गरिदिएको सो विषय उठाएर गठबन्धन सरकारले आफूलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘१ जुन २०१९ मा हाम्रो सरकार भएको बेला इन्डोप्यासेफिक भन्ने कुरा ट्रम्पले ल्याए। र, यसको सायद ३८ पेजमा यो प्यासेफिक स्ट्राटिजीमा पछिल्लो पटक नेपाल र श्रीलंका पनि संलग्न भएका छन् भन्ने उनीहरुले उल्लेख गरे। त्यो उल्लेख गरेपछि हामीले त्यसलाई हेरेर यो कहाँबाट भयो? हामी भएका छैनौँ। हामी त्यस्तो स्ट्राटिजीमा गएका छैनौँ। उसको पार्टनरसिपमा हामी गएका छैनौँ र जाने कुरा पनि आउँदैन। हाम्रो परराष्ट्र नीति, विदेश नीति कुनै कुराले पनि हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्छौँ, हामी तटस्थताको नीति मान्छौँ।’
उनले अगाडी भने, ‘हामी कुनै पनि सैन्य गुटमा सरिक नहुने, कुनै पनि प्रकारको मिलिटरी एलाईन्समा सरिक नहुने त्यो हाम्रो नीति छ भने त्यो कुरा कसरी आयो? भनेर प्रदीप ज्ञवालीजी परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ईश्वर पोखरेलजी रक्षामन्त्री र उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला हामीले एउटा छानबिन समिति बनायौँ। सायद परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा होला। त्यो छानबिन समितिले रिर्पोट दियो–यो उपयुक्त हुँदैन, ठिक छैन। र, यसमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ। र, यो मिलिटरी गठबन्धन भन्ने कुरा त हाम्रो यो सोच भन्दा बाहिरको कुरा हो। हामी कुनै पनि मिलिटरी एलाइन्समा कहिल्यै पनि जाँदैनौँ भन्ने छदैछ। त्यसपछि हामीले जाँदैनौं भनेर निर्णय नै गर्यौँ, यसमा हामी सहभागी हुँदैनौँ भन्ने। त्यो कुरा त्यतिबेला नै च्याप्टर क्लोज भयो।’
अध्यक्ष ओलीले आफू र आफ्नो पार्टी राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा सदैव सचेत रहेको उल्लेख गर्दै अरुले फिँजाएको भ्रममा नपर्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सचेत गराए।
