हेटौंडा : आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि देशका ७ वटा प्रदेशमध्येकै ठूलो बजेट ल्याएर वाग्मती प्रदेश सरकारले रेकर्ड कायम गरेको छ। वाग्मती प्रदेशमा ल्याएको बजेटको अर्को रेकर्ड हो – मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा बजेट ओइराइनु।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र माओवादी केन्द्रका नेता रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यही भएर होला - प्रदेश सरकारले धादिङका स्थानीय तहमा अन्य जिल्लाको तुलनामा बजेट ओइराएको छ।
कुन जिल्लामा कति?
प्रदेशका १३ वटा जिल्लामध्ये कूल बजेटमा सबैभन्दा धेरै मकवानपुरले पाए पनि विकास बजेट भने धादिङले धेरै पाएको छ। प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको मकवानपुरको लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ८ करोड ४३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश सरकारको ढुकुटीको साँचो लिएर बसेका मुख्यमन्त्री पाण्डे र अर्थमन्त्री जम्कट्टेलको जिल्ला धादिङले कूल बजेट १ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पारेको देखिन्छ।
मकवानपुरले विभिन्न अनुदानसहित धेरै बजेट पाउँदा धादिङले प्रदेश सरकारबाट विकास बजेट धेरै पायो। मकवानपुरले चालू र पुँजीगततर्फ ७५ करोड ८५ लाख २० हजार पाउँदा धादिङले ९१ करोड ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँ पाएको छ। चालू र पुँजीगततर्फ कम बजेट पाएको मकवानपुरले बढी अनुदान पाउँदा धेरै बजेट पाउने जिल्ला बनेको हो।
मकवानपुरलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १३ करोड १५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २६ करोड २२ लाख ९४ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ८ करोड १५ लाख अनुदान छुट्याइएको छ। समपूरक अनुदानमा ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालू र पुँजीगत बजेट धेरै पाएको धादिङले समानीकरण अनुदानतर्फ १९ करोड १० लाख १३ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ ३३ करोड ८१ लाख १५ हजार, विशेष अनुदानतर्फ ८ करोड ७० लाख र समपूरक अनुदानमा २९ करोड ७७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ।
काठमाडौंका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले ८८ करोड ९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। दोलखालाई ८३ करोड ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, रामेछापलाई ५५ करोड ५७ लाख, सिन्धुलीलाई ५४ करोड १० लाख ५५ हजार रुपैयाँ, काभ्रेपलाञ्चोकलाई ९० करोड ८३ हजार रुपैयाँ र सिन्धुपाल्चोकलाई ७६ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
रसुवालाई सबैभन्दा कम २६ करोड ९८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भने नुवाकोटलाई ८० करोड २८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यसैगरी वाग्मती प्रदेशले चितवनलाई ५५ करोड ४६ लाख २६ हजार रुपैयाँ, भक्तपुरलाई ३१ करोड ९४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ र ललितपुरलाई ४४ करोड ८५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
चुनाव लक्षित कार्यक्रम, कार्यकर्ता भर्ती गराउन १५ करोड
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा चुनाव लक्षित कार्यक्रमले पनि प्रवेश पाएको छ। प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ८८ मा प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने गरिब, विपन्न र द्वन्द्वपीडित परिवारको रोजगारीबाट बञ्चित १० हजार युवाहरुलाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने स्वरोजगारमूलक सीप सिकाउनको लागि ‘मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’सञ्चालन गर्न १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। गरिब, विपन्न र द्वन्द्वपीडित १० हजार जनालाई रोजगारी दिनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि यो कार्यक्रम सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याएको देखिन्छ। सरकारले विनियोजन गरेको १५ करोड रुपैयाँ बजेट १० हजार जनालाई वितरण गर्दा प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। जुन कुनै पनि रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि पर्याप्त छैन। सरकार आफैँले उद्योग कलकारखाना खोल्न पनि विनियोजित बजेट अपुग हुने देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेलले सरकारले चुनावमा कार्यकर्ता पोस्नको लागि बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाएका छन्। ‘१० हजार जनालाई रोजगारी दिने नाममा १५ करोड रुपैयाँ चुनावमा कार्यकर्तालाई वितरण गर्न विनियोजन गरेको छ,’ ढुंगेलले आरोप लगाए। खुद्र रकम हातमा हालेर रोजगारी सिर्जना नहुने उनको दाबी रह्यो। उनले प्रश्न गरे , '१० हजार नागरिकलाई रोजगारी दिने भन्ने योजना ल्याएको छ। हिसाब गर्दा एउटा हातमा १५ हजार पर्दोरहेछ। १५ हजार हातमा हालेर रोजगारी हुन्छ? त्यो छरेको होइन? कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ भन्ने देखिदैन?'
उनले सरकारको आयु चार महिना बाँकी हुँदा १० वर्षमा पनि नसकिने योजना बनाएर बजेट ल्याएको आरोपसमेत लगाए।
वर्तमान गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएका २३ सय टुक्रे योजना कार्यकर्तालाई वितरण गरिसकेको छ। ढुंगेलका अनुसार कार्यकर्ता पोस्न ल्याएको टुक्रे योजनाबाट चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन अर्बभन्दा धेरै रकम कार्यकर्तामाझ छरेको हो। सरकारले प्रदेशभित्रका केही वडा छनोट गरी नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न २५ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ।
विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले १० हजार जनालाई रोजगारी दिन ल्याएको बजेट नारामै सीमित हुने बताए। ‘१० हजार जनालाई बजेट दिन १५ करोड छुट्याइएको छ। जुन अत्यन्तै न्युन छ। त्यो बजेटले ठोस परिणाम दिन सक्दैन,' उनले भने।
सत्ता गठबन्धनतर्फ स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले प्रतिपक्षीले कार्वान्यन नहुने बजेट भन्नु विपक्षीको धर्म निभाउने काममात्र भएको। उनले साढे तिन वर्षसम्म सरकार चलाएका नेकपा एमालेले पहिलो वर्षमा शुरु गरेको कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्वान्वन गर्न नसकेको भन्दै अहिलेसम्म हामीले यो काम गर्यौ भनेर देख्न नसक्ने अवस्था रहेको आरोप लगाए। मन्त्री लामाले एमालेले ल्याउन नसक्ने कार्यक्रम ल्याएर अहिले गठबन्धन सरकारले जनताको मुहारमा खुशी छाएको तर्क गरे।
‘बजेट वितरणमुखी भनेर प्रतिपक्षले आरोप लगाएका छन्। त्यसमा कुनै सत्यता छैन र हामीले ल्याएको कार्यक्रम कार्यन्वयन हुन्छ', उनले भने।
