.jpg)
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतवारको बैठक सहज बनेन। स्टेट प्रोग्राम पार्टनर्सिप (एसपीपी)ले राजनीतिमा तरंग ल्याउँदा ‘मिनि पार्लियामेन्ट’मा छाया पर्ने नै भयो। तर, विवाद एसपीपीमै सीमित रहेन। बरु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थिति बाझाबाझको बिउ बन्यो, सांसदहरुका लागि। समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले जेठ ३० गते देउवालाई निमन्त्रणा पठाएकी थिइन्। तर,देउवाको सचिवालयले बैठक सुरु हुनु आधा घण्टा अघि भन्यो - बैठकमा आउनुहुन्न प्रधानमन्त्री।
‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित हुन प्रधानमन्त्रीको पिएसँग कुराकानी गरेँ, औपचारिक पत्र पनि लेखेका छौं। बिहानसम्म पनि आउने भन्ने नै थियो। तर, आधा घण्टा अघि मात्रै नआउने जानकारी आयो,’ निरौलाले सुनाइन।
देउवाले समितिलाई कति सम्म टारे भने बैठकमा आफ्नो प्रतिनिधि समेत पठाएनन्। नेपाली कांग्रेसकै सांसदलाई देउवाले आफ्नो बचाउ गर्ने जिम्मा दिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु व्यस्त हुँदा प्रतिनिधि मार्फत सन्देश सुनाउने चलन छ। परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र विविध गरि तीन एजेन्डा तय थियो बैठकका लागि। देउवाले बैठक ‘स्किप’ गरेपछि एजेन्डा केन्द्रित भएन छलफल। 'प्रधानमन्त्री बैठकमा किन आएनन्?' प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रश्न उठाए। सांसद भीम रावलले त खेद प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
.jpg)
४ घण्टाको उपलब्धि ‘ध्यानार्षण’
शुक्रवार पनि समितिको बैठक बसेको थियो। त्यो दिन एसपीपीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिए प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले। शर्मा र परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफले मात्रै नपुगेको भन्दै फेरि आइतवारका लागि बैठक बोलाइयो,देउवालाई नै उपस्थिति गराउन। देउवा अनुपस्थित भएपछि एमालेका सांसदहरुले देउवाको आलोचना गरे, एसपीपीबारे गम्भीर नबनेको भनेर। तर, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुलाई एमालेको आलोचना पाच्य भएन।
देउवाको बचाउमा उत्रिएका कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल र सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले अन्तिम सम्म नै एमालेको विरोधलाई 'काउन्टर' दिइरहे। उनीहरुको विरोधको बाबजुत पनि बैठकले देउवालाई ध्यानकर्षण भने गराउने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसका सांसदहरुको विरोध गरे पनि अन्तिममा समिति सभापति निरौलाले निर्णय सुनाइन - प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थित अनुचित भएकाले ध्यानर्षण गराउने।
निर्णय सुनाएपछि भण्डारी र भुसाल आक्रोशित बने भने एमालेका सांसदहरुले टेबुल ठोकेर सहमति जनाए। रोचक त के भने ‘ध्यानकर्षण गराउने’ भन्ने शब्दावली निर्णयमा राख्न सांसदहरुबिच ४ घण्टा गलफती भयो। जसकै एउटै उपलब्धि रह्यो - देउवा अनुपस्थित हुनु अस्वभावीक हो।
प्रतिवद्धता खै ?
बैठकमा उपस्थिति समितिका सदस्यले पालैपालो धारणा राखे। छलफलको बिच बिचमा मुखामुख भएको थियो सांसदहरुबिच। देउवाले समितिको अपमान गरेको भन्न समेत भ्याएका थिए सांसदहरुले। कतिले एसपीपी गर्दैनौं भनेर मात्रै नहुने भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई सम्झौतामा सहभागी नहुने भनेर देउवाले प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने माग राखे। सांसद सुदन किराँतीले पत्र लेख्न निर्देशन दिनुपर्ने तर्क गरे।
‘बाहिर लाजमर्दो भइसक्यो। संसदमा नबोल्ने भनेर त भएन नि। एसपीपी नगर्ने भनेर पत्राचार गरेर मात्र हुन्न। संसदीय समितिले पत्र लेख्ने निर्देशन गर्नु पर्यो,’किराँतीको सुझाव थियो। देउवा अनुपस्थित भएपछि सांसद सुजिता शाक्यको आरोप थियो - दालमें कुच काला है।
‘प्रधामन्त्री किन फेस गर्नु हुन्न दालमें कुच काला है। आज नआउने सूचना दिनु खेद जनक छ,’शाक्यले आपत्ति जनाइन। शाक्यको अझ के सम्म दाबी रह्यो भने एसपीपी राजदुतावास मार्फत नभएर झ्याल बाट आयो। ‘यो नेपाली राजदूतावासबाट आएको होइन अन्तै झ्यालबाट आएको हो भन्ने छ,’शाक्यको आरोप थियो।
चर्काचर्कीकै बिच शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव
देउवा अनुपस्थित हुँदा तातिएको माहोलको बिच सांसदहरुले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने समेत भन्न भ्याए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्तावमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
‘यति बेला शान्ति क्षेत्रका हिसाबले मुभ गर्नु पर्छ। दीर्घकालिन समाधान भनेको न्युट्रल स्टेट हो। हामीले कमसेकम सुरुवात गरौं, अमेरिकालाई विनम्रताका साथ भनौं हामी यो एसपीपीमा सक्दैनौ,’कार्कीले मत राखे। कार्कीको प्रस्तावलाई एमालेका रावल, मोहन बानियाँ लगायतका सांसदहरुले साथ दिए। कार्कीले प्रस्ताव राखेपछि बोल्ने सांसदहरुले पनि देउवा अनुपस्थिति भएकोमा आपत्ति जनाउने क्रम निरन्तर रह्यो।
सांसद चाँदतारा कुमारीले एसपीपीले नेपाल अमेरिकाको अखडा बन्ने बताइन। उनले एसपीपी सम्झौता भनेर सार्वजनिक भएको १० बुँदे सम्झौता खतरनाक रुपमा आएको भन्दै आपत्ति जनाइन। भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले आएर दुई कुरा राखे हामीलाई सन्तुष्टि हुन्थ्यो। १० बुँदे अमेरिका भ्रमणकै बेला किन आयो? हामीलाई शंका उब्जेको छ। मिनि पार्लियामेन्ट भन्छ यहाँ बोलेको कुरा पालना हुँदैन भने किन हामीलाई समितिमा राखेको?, ‘चाँदताराले प्रश्न गरिन।
अर्का सांसद नारदमुनि रानाले पनि समितिमा देउवा नआएर अपमान गरेको आरोप लगाए। उनले देउवाले संसद र समितिलाई छलिरहेको आरोप लगाए। ‘यो समितिको अपमान हो प्रधानमन्त्री नआउनु। एमसीसी व्याख्यात्मक टिप्पणि गरेर पास गर्नु संसदमा छल्नु हो। एमसीसी र एसपीपी नेपालका लागि घातक छ। हाम्रो देश बाहिरबाट चलिरहेको छ भन्ने आशंका छ,’रानाले आरोप लगाए।
निरौलालाई सकस
समितिमा छलफल सकिएपछि सभापति निरौलाले निर्णय सुनाउने समय आउँदा झनै विवाद बढ्यो। कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई निर्णयमा समेटन तयार भएन भने एमालेका सांसद जुनसुकै हालतमा पनि देउवाको अनुपस्थितिलाई निर्णयमा समेटने अडानमा थियो। बेला बेलामा निरौलाले बैठकलाई ब्रिफिङ पनि गरिन्। निरौला पनि अनुपस्थितिको विषयमा असन्तुष्टि थिइन।
‘जनताको प्रतिनिधि भएकोले बोलाएको हो। प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिलाई बोलाउँदा अपमान हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ उठ्यो। यो सहि होइन। हामी सम्मान गर्छौं। उहाँलाई बोलाएर अपमान गर्न खोजेको होइन। आधिकारिक व्यक्तिबाट आधिकारिक धारणा आवस् भनेर बोलाएको,’उनले भनिन्। बैठक लम्बिन थालेपछि एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेल,प्रदीप ज्ञवाली लगायत बैठकबाट बाहिरिए।
अनुपस्थितिको विषयलाई निर्णबाट हटाउन कांग्रेसका सांसदहरुले भने अनेक तर्क गरेको थियो। दिव्यमणि राजभण्डारीले अरु पूर्व प्रधानमन्त्री नआएकोबारे पनि प्रश्न उठाए। जसलाई रावलले नियमावलीमा नसमेटिने भन्दै जवाफ फर्काएका थिए। निरौलाले निर्णय सुनाउन खोजेपछि भुसाल र भण्डारी अघि बढेर पटक/पटक रोके पनि।
त्यतिबेला एमाले सांसद रावलले सभापति माथि नै प्रश्न उठाए - तपाईं समितिको सभापतिकि एक जनाको?
कांग्रेसको कुरा समेटेर निर्णय सुनाउन खोज्दा एमालेकाले र एमालेकाको कुरा समेट्दा कांग्रेसकाले सभापतिलाई रोकेपछि केहीबेर बैठकको माहोल होहल्लामय बन्यो। तर,अन्तिममा कांग्रेसका सांसदको विरोधका बाबजुत पनि निरौलाले निर्णय सुनाइन - प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु अनुचित भयो भनेर ध्यानकर्षण गर्ने।
त्यसपछि बैठक सकियो। कांग्रेसका सांसदले विरोधलाई जारी राखेपछि रावलले फेरि तर्क गरे-एमसीसी त्यत्रो होहल्लाका बाबजुत पास गरेको होइन! बैठक सकिएपछि केहि हुन्न।
