काठमाडौं : सांसद्हरुले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको छुट्ट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि बजेट अपर्याप्त भएको बताएका हुन्। सांसद् सुरेशकुमार आले मगरले महिला, बालबालिका मन्त्रालयले ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने भए पनि बजेट कम हुनुले त्यो वर्गमा असर पुग्ने बताए।
युवा वर्ग र खेलकुद देशको नाम राख्ने विषय भए पनि यसमा पनि सरकारले कम महत्व दिएको उनको भनाइ छ। सांसद नन्दा चपाइँले बजेटले धेरै क्षेत्रका महिलाका विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि महिला मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
महिला हिंसाका घटना धेरै भइरहेकाले न्यूनीकरणका लागि सातै प्रदेशमा छुट्टै महिला मन्त्रालय आवश्यक रहेको उनले बताइन्। सांसद बिमला राई पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किशोर किशोरीसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश नभएको र विगतका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता नदिइएको बताइन्। श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र उनीहरुको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी थिइन्।
सांसद प्रकाश पन्थले सबैका लागि खेलकुद बनाउने अभियानमा लाग्न र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गरेका थिए। सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भएको आरोप लगाए। राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका १२ विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहेको उनले बताए। प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पास नभएमा त्यो शून्यमा पुग्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।
आज सांसदहरुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयका शीर्षकमाथि धारणा राखेका थिए।
